हिमाल प्रेस 
राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका व्यक्ति हुन् डा.चिरन्जीवी नेपाल। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका आर्थिक र कूटनीतिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनी यतिबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार छन्। भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ। सीमा विवादबारे वार्ता भइरहँदा नोटमा ‘चुच्चेनक्सा’ राख्दा त्यसको असर नागरिक तहसम्मै पर्ने बताएपछि डा.नेपाललाई विवादित बनाइएको छ। भारतको सीमा इलाकामा नेपाली नोट पनि चल्छ। ‘चुच्चेनक्सा’ राखेपछि त्यो नोट सीमा इलाकामा कडाइ गरिदिएमा नागरिकको अवस्था के हुन्छ? सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। उनको सुझाव आएलगत्तै पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, एनजीओकर्मी सुशील प्याकुरेल र पत्रकार कनकमणी दीक्षितले संयुक्त वक्तव्य दिएपछि डा.नेपाल विवादमा तानिएका हुन्। उनलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राख्न नहुने भन्दै दीक्षितको अगुवाइमा वक्तव्य नै जारी भएको छ। त्यही सेरोफेरोमा डा.नेपालसँग हिमालप्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
एक सय रुपैयाँको नोटमा ‘चुच्चेनक्सा’ राख्ने सरकारको निर्णयमा तपाईंले विरोध गर्नु भएको हो?
मैले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको होइन। म वित्तिय क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति र केही बुझेको हुनाले कूटनीतिक तबरमा कुराकानी चलिरहँदा त्यसलाई एकैपटक नोटमा ल्याउने विषय सोचनीय नै हो मात्र भनेको हुँ। के यो सोचनीय विषय होइन र? नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद टुंगो लगाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण होस् या नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भइरहेका हुन्छन्। तर नेपालले स्पष्ट कुरा नराखेको र भारतले पनि यसलाई सार्दै लैजान चाहेको देखिन्छ।
संविधानमा नै ‘चुच्चेनक्सा’ राखिसकेको अवस्थामा नोटमा राख्दा फरक पर्ला र?
संविधानमा राखेपछि के के भइरहेको त्यो जानकारी सबैलाई छ। फेरि संविधान नेपालको कुरा हो। नोट भारतीय सीमावर्ती इलाकामा पनि चल्छ। यद्यपि हामीले झै भारतले नेपाली नोटलाई भारतमा मान्यता दिएको छैन। यतिबेला नै किन राखे, के का लागि राखे भन्ने चासो देखिएको छ। स्ट्रिपम्यापको काम सकिएको तर सुस्ता र कालापानी विवादित क्षेत्र भनेर त्यहाँ कूटनीतिक तबरबाट समस्या समाधान गर्ने भनिरहेको अवस्थामा काउन्टर बाजीमार्न खोज्दा के हुन्छ र? विगतमा के भएको थियो त्यो ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ। यद्यपि हामीले हाम्रो भूभाग छोड्नुपर्छ भनेको होइन। हामीले हाम्रो भूभाग राख्ने नै हो। तर विवाद भएपछि त्यसमा समाधान पनि खोज्नुपर्छ। समाधान नखोज्ने अनि भारत गएर आएपछि एअरपोर्टमा सफल भ्रमण भयो, नेपाल र भारतबीच कुनै समस्या छैन भनेर बोलेर मात्र पनि त हुँदैन।
यहाँको भनाइ विवादित विषयलाई नोटमा जोड्न हुन्न भन्ने हो?
पक्कै पनि। कतिपय विषय विवादित हुँदा त्यो दैनिका कार्यमा जतिबेला पनि चाहिने चीजमा जोडेर के गर्नु भन्ने नै हो। समस्या समाधान गर्ने कुरा कूटनीतिक तहमा भइरहेकै छ। यो बेलामा हामीले यस्तो कुरा निकाल्दा असर गर्छ कि भन्ने हो। हामी बलियो सरकार हुँदा सबै दल एकबद्ध हुँदा संविधानमा नै राखिसकेका छौं। अब त्यो कायम गराउन कूटनीतिक पहल पो गर्ने हो त। लोकरिझ्याइँ गर्ने होइन भन्ने मेरो कुरा हो।
राष्ट्रपतिसँग नै जोडेर तपाईंको भनाइलाई राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ भन्दै विरोध गरेका छन् नि?
म नै आश्चर्यमा परेको छु यो देखेर। मैले वक्तव्य पढें, हेरें अनि साथीहरूको कुरा नि सुनें। अचम्म लागेको छ। म राष्ट्रबैंकमा काम गरेर आएको व्यक्ति। भारतीय नाकाबन्दी हुँदा म त्यहाँ थिएँ अनि भारतीय नोट नेपालमा अभाव हुँदा ल्याउने व्यक्ति भएको नाताले नोटको समस्या म बुझ्छु र भनेको हुँ। हाम्रो संविधान नेपालभित्र मात्र लागू हुने हो। नोट भारतमा पनि चलेको छ। हामीले नेपालभित्र औपचारिक रूपमा पाँच सयमुनिको भारतीय नोट चलाउन दिएपनि भारतले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन तर नेपाली नोट भारतीय सीमामा जति पनि चल्छ। त्यसमा कडाइ गर्दा के हुन्छ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने असर के हो? त्यो केलाउन उहाँहरूलाई भन्छु। यथार्थ र नारा फरक हुन्।
सरकारले के गर्नु पर्थ्यो?
सरकाले सक्ने हो भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो नयाँ नक्साको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउन पर्ने हो। त्यसमा जोड दिनु कहाँ हो कहाँ जिस्काउने काम मात्र गरिरहेको देख्छु। कूटनीतिमा प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर जिस्काउने काम गर्न सकिन्छ तर यसरी नगर्दा राम्रो किनकी नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्ययक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे भारत भ्रमणमा समेत छलफल नगर्ने अनि यता भने यो तबरको काम गर्दा अलिक नमिलेको जस्तो लागेर त्यही क्षेत्रको व्यक्ति हुनाले बोलेको हुँ। बोल्नु पनि पर्छ तर यहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जोडेर हैरान पार्छन्।
तपाईंले दिनुभएको प्रतिक्रिया नितान्त व्यक्तिगत हो?
पक्कै पनि हो। म अर्थतन्त्रको विद्यार्थी हुँ। मलाई यसको नसानसामा पस्न मन लाग्छ। त्यसैले यहाँ यसको समस्या यस्तो हुन्छ ख्याल गर्नु भनेर एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले भनेको हुँ। यहाँ यथार्थ बोल्दा गैरराष्ट्रवादी र वक्तव्य निकाल्नेको अनुहार नियाल्दा राष्ट्रवादी भन्ने हुन्छ र? उहाँहरूले के सुरमा कसलाई सहयोग हुने गरी वक्तव्यय निकाल्नुभयो थाहा छैन। मैले बीबीसीमा प्रतिक्रिया दिएको थिएँ त्यसमा त्यही भनेको हुँ। अहिले नक्सा सर्वस्वीकार्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो र भइरहेको कुरा चलाएर के फाइदा भन्ने कुरा गरेको हुँ। यसै पनि कोलिसन सरकार छ यहाँ। एउटा दलले भनेको अर्कोले नमान्ने अवस्था छ।
यहाँको भनाइमा कूटनीतिक तबरमा गर्ने कुरा अकूटनीति भयो भन्ने हो?
कूटनीतिक तबरमा छलफल गर्नुपर्ने विषय नागरिक तहमा ल्याएर छताछुल्ल नपारौँ मात्र भनेको हो। सरकारले आफ्नो निर्णय लिन सक्छ तर यसमा असर यो यो हुन्छ भनेर एक जिम्मेवार नागरिकले किन भन्न नपाउने? राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको भूमिकामा छु भने अर्थतन्त्रको विद्यार्थी र पूर्वगर्भनर पनि हुँ। बुझेको कुरा भन्ने वित्तिकै पक्षधर हुने भन्ने बडा गजबको कुरा छ। व्यक्तिले भन्दैमा कोही कसैको पक्षधर भन्ने हुन्छ? त्यसो भए उहाँहरूलाई पनि जोड्न सकिएला? तर म केही भन्दिनँ उहाँहरूलाई। जे बुझ्नुभयो त्यो गर्नुभयो।
