सरकारले रुसी सेनामा कार्यरत परिवारका समस्या सुन्नै चाहेन : कृतु भण्डारी [अन्तर्वार्ता]

काठामाडौँ– रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारीले त्यहाँको सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूका परिवारको समस्या उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन्नै नचाहेको आरोप लगाएकी छन्।

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको समस्या लिएर गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेट्न जाँदा चासो नदिएको उनले बताइन्। रुसमा नेपाली कति बेला मरिन्छ भनेर युद्धमा होमिएका छन्। यस्तो बेला सरकारले उनीहरूलाई रुसबाट फकाउन पहल नगरेको अभियानकी संयोजक भण्डारीको भनाइ छ। उनै भण्डारीसँग रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा हिमालप्रेसका रमेश भारतीले समसामयिक विषयमा गरेको छोटो कुराकानी :

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली फकाउन आन्दोलनदेखि आमरण अनशससम्म बस्नुभयो। यसबाट के उपलब्धि पाउनुभयो त?

हाम्रो अभियान रुसी सेनामा नेपाली जान बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसपछि रुसी सेनामा अवैध बाटो भएर गएको नेपाली फकाउन पर्ने, भर्ती भई घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारले रुसी कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो। हाम्रा माग सरकारलाई भारी भएजस्तो छ।

नागरिकको अभिभावक रहेको सरकारसँग उद्धारका लागि पहल गरिरहे पनि बेवास्ता भइरहेको छ। तीन महिनादेखि आन्दोलन र १७ दिन आमरण अनशन बस्दा पनि सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गरेन।
रुसमा आफन्त हराएका छन्। खोज्न सरकारसँग आग्रह गर्दा बेवास्ता भइरहेको छ। योभन्दा ठूलो अपराध के होला त?

आमरण अनशन र आन्दोलनप्रति सरकारको भनाइ के छ? कि तपाईँहरूलाई झुक्याउन मात्र वार्ता भएको हो?

सरकारले लगातार कूटनीतिक पहल गरि नै रहेको भनेर मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भन्नुभएको छ। उहाँले कूटनीतिक नोटमार्फत पहल आगामी दिनमा हुने समेत भन्नुभएको छ। नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूका परिवारको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भेटवार्तामा भन्नुभयो।

जसका कारण हामीले १७ दिनको आमरण अनशन स्थगित गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री दाहालका जनसम्पर्कविज्ञ बुद्ध जीसीले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएका कारण धर्ना स्थगित गरेका छौँ। शुक्रबारसम्म हाम्रो माग सम्बोधन नभए फेरि अनशन सुरु हुन्छ। सरकारले हाम्रो अभियान दबाउन मात्र खोज्छ। रुसी सेनामा गएका नेपालीहरू मरिरहेका छन्। अभियानलाई सरकारले सामान्य ठान्दा समय झन् जटिल बन्दै गएको छ।

तपाईंँले प्रधानमन्त्रीसहित कुनकुन मन्त्रीलाई भटेर आफ्ना माग राख्नुभयो?

तीन महिनादेखि आन्दोलन गर्दा गृह र पराष्ट्रमन्त्री परिवर्तन भए। पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग हाम्रो समस्या राख्यौँ र सुनायौँ। उहाँहरूले पहल गर्न थालेपछि सत्ता परिवर्तन भयो। त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुभयो।

श्रेष्ठले रुसी परराष्ट्र मन्त्रीसँग त्यहाँ रहेको नेपालीको अवस्था र समस्याका जानकारी लिनुभयो। तर सार्वजनिक गर्नुभएन। त्यसपछि रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको चर्चा नै हरायो। गत महिना मात्र हामीले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, घाइतेको उपचार र मृत्यु भएका शव ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझायौं। उहाँले हाम्रो मागलाई प्रथामिकताभित्र राख्नु भएन। हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उल्टो प्रहरी लगाएर दमन गर्न थाल्नुभयो।

उहाँकै निर्देशनमा सिंहदरबार प्रहरी बिटका प्रहरीहरूले हामीलाई भृकुटीमण्डपमा धरपकडसमेत गरे। त्यतिबेला प्रहरी यति मनपरी गाली गरे कि त्यस्तो शब्द कसरी सुनौँ?

गृहमन्त्री लामिछाने रुसी सेनामा कार्यरतका आफन्त र उनीहरूका परिवार संलग्न आन्दोलनमाथि अत्याचार गर्ने खोजे। आन्दोलन दबाउन दोहोरो चरित्रसमेत देखाए। उनले रुसी सेनामा गएका नेपाली नागरिक होइन जस्तो व्यवहार गरे।

रुसमा कति नेपाल छन्। कतिले ज्यान गुमाए, कति घाइते छन्। यसको केही तथ्यांक छ?

हालसम्म हामीले रुसी सेनामा भर्ती भएका ६९१ जना नेपालीको विवरण संकलन गरेका छौँ। दुई हजारभन्दा बढी परिवार हाम्रो सम्पर्कमा छन्। ४० जनाको मृत्युको खबर आएको (जसमध्ये केही अपुष्ट छ।), पाँचजना युक्रेनको कब्जामा रहेको, ११७ जना घाइते र २७२ जना सम्पर्कबिहीन भएको सूचना हामीसँग छ।  ४२१ जना रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिक ह्वाट्सएपमार्फत अभियानको सम्पर्कमा छन्।
रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिँदा त्यहाँको अवस्था अत्यन्त भयावह र चिन्ताजनक रहेको बताउँछन्। रुसी सेनामा घाइते भएका, कार्यरत र रुस पुगेका नेपाली स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। तर मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले सहयोग नगर्दा उनीहरू झन् समस्यामा परेका छन्।

अवैध रुपमा रुसी सेनामा नेपाली जाने क्रम रोकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको अभियानको के अर्थ?

रुसी सेनामा नेपाली युवा अवैध बाटो हुँदै जाने क्रम रोक्ने काम सरकारको हो। हामी त सरोकारवाला भएका कारण राज्यलाई समस्या देखाइदिने अथवा यस्तो भइरहेको छ भनेर औँल्याइदिने हो।
जोखिम मोलेर रुसी सेनामा नेपाली किन गइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण सरकार नै हो। देशमा रोजगारीको अवसर भएर र रोजगारीमै कार्यरत नेपाली रुसी सेनामा गइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण देशभित्र रोजगारी सुरक्षा नहुनु हो।

बेरोजगारी युवा जोखिम मोलेर पैसा कमाउन रुसी सेनामा गइरहेको पाइन्छ। बिचौलियाले प्रलोभन देखाएर समेत रुसी सेनामा नेपाल लैजाने गरेका छन्। नेपालमा प्रहरी र आर्मीको जागिर छाडेर समेत नेपाली रुसी सेनामा गएको पाइन्छ। योभन्दा ठूलो विडम्वाना के होला त?

रुसी सेनामा भर्ती मृत्यु र घाइते भएका नेपालीले कति र कसरी क्षतिपूर्ति पाउँछन्। यस विषयमा केही आश्वासन पाउनुभएको छ?

रुस सरकार रुसी सेनामा भर्ती भइ मृत्यु र घाइते भएका नेपालीलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार छ। तर यसका लागि नेपालले नै बहाना बनाइरहेको छ। क्षतिपूर्ति माग्न पनि कार्यविधि चाहिन्छ रे। कूटनीतिक तहमा छलफल गरेर सीधै पीडितको अथवा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारलाई खाता पैसा हाल्ने व्यवस्था गरे हुन्न र?

रुसी सरकारले युक्रेन युद्धमा मारिएका रुसी सैनिकहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा पाँच मिलियन रुबल (६८,८०० डलर) उपलब्ध गराउँछ भने घाइते सैनिकका लागि तीन मिलियन रुबल (४१,३०० डलर) उपलब्ध गराउँछ। यही क्षतिपूर्ति नेपालीलाई पनि हुनुपर्ने माग हाम्रो हो। रुस सरकार क्षतिपूर्ति दिन तयार छ। तर नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।