हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मित्रमिलन सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तारमा घूस लिएको अभियोगमा पूर्व रजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुलीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले बदर गर्दै धरौटीको माग गरेको छ।
न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र धनसिंह महराको संयुक्त इजलासले पराजुलीलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। साथै, सहकारीका लेखा समिति सदस्य जनकराज पौडेललाई ७ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
पोखराको नयाँबजारस्थित उक्त सहकारीको कार्यक्षेत्र बिस्तारका क्रममा घूस लिएको अभियोगमा पूर्व रजिष्ट्रार समेत रहेका कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराजुली पक्राउ परेका थिए। उनलाई यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यको इजलासले इजलासले तत्कालका लागि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका ११ निवासी परा पराजुली पोखरामा सहकारी रजिष्ट्रार हुँदा उनले एक करोडभन्दा बढी घूस लिएको अभियोग थियो। उनलाई पर्वत प्रहरीले गत ११ पुसमा कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो।
सोही सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीले मित्रमिलन सहकारीको कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने क्रममा तत्कालीन रजिष्ट्रार पराजुलीलाई करोडभन्दा बढी रकम घूस दिएको बयान दिएपछि पराजुली पनि तानिएका थिए।
स्याङ्जा आँधिखोला ४ स्थायी घर भएका सहकारी अध्यक्ष ३२ वर्षीय रमण पौडेल, पोखरा २३, खोरापाखाका सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २८ वर्षीय किरण अधिकारी समेत उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार चलान भइसकेका थिए।
संस्थामा करिब ३२ करोड आर्थिक अपचलन हुने गरी भएको ठगी अभियोगमा ३३ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सहकारी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसमेत बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरी करोडौं रकम हिनामिना प्रकरणमा कतिपय जनप्रतिनिधि, पत्रकार, अधिवक्ता पनि मुछिएका छन्।
