हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकार र सहकारीका बचतकर्ताका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र अभियानबीच बिहीबार भएको वार्ताका क्रममा ८ बुँदे सहमति भएको हो।
दुई पक्षबीच समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।
समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरि एकद्वार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्व थालनी गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति स्रोत साधनलगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारवाही यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्था र संलग्त कर्मचारीहरुलाई कानुनबमोजिम ततकाल कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानून बनाइने र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। सहमति भएसंगै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका तर्फबाट हालसम्म सञ्चालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
