हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले समाजवादी मोर्चा राजनीतिक एजेन्डाका लागि आधारित कार्यगत एकता मात्र भएको बताएको छ। जसपाको प्रतिवेदनअनुसार मोर्चा संसद्भित्र रहेका दलहरूबीचको सम्मिलित
गठबन्धन भएको बताइएको छ।
जसपाले प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षपश्चात संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबीचको मोर्चा मात्र भएको बताएको छ।
अहिले सरकारमा गठबन्धन रहे पनि त्यो गठबन्धन लामो समय रहने सम्भावना नरहेको जसपाले बताएको छ। ‘यस गठबन्धनलाई दिगो बनाउँदै अगाडि बढ्न त्यसलाई कार्यगत एकतामा मात्र सीमित नगरी संयुक्त मोर्चाको रूपमा विकास गर्न सकिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’
जसपाले भनेको छ, तर नेपाली कांग्रेस त्यस रूपमा अगाडी बढ्न तयार छैनन्।’ जसपाले समाजवादलाई गन्तव्य मानी देशमा मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद चाहने पार्टीहरूको मोर्चा भएको दाबी गरेको छ।
सत्ता टिकाउनै केन्द्रित
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारप्रति आक्रामक भएको छ । बुधबारबाट जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको जसपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनमै बढी केन्द्रित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘गठबन्धनमार्फत सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीयता कार्यान्वयन, विकास र सुशासनलगायतका विषय समेटेर ५३ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ। सामान्यतः वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्ष सफलताका साथ पार गरे पनि गठबन्धनको साझा न्युनतम कार्यक्रममा अगाडि सारेका कामहरूमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो काममा भन्दा सरकारलाई जोगाउन र टिकाउनमै आफ्नो बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको अवस्था छ । यस गठबन्धन सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन एव विकास गर्ने काम हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘सदस्यता नवीकारको काम प्रभावकारी भएन’
जसपाले गएको मदौ ३ बाट संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान चलेको थियो।
अभियानको उद्देश्य पार्टीको विधान अधिवेशनपश्चात नयाँ विधान अनुरूप पार्टी समितिहरूको अद्यावधिक र गठन पुनर्गठन गर्ने, समिति नबनेका पालिका र वडाहरूमा समिति गठन गर्ने, जनसंठनका समितिहरू गठन गर्ने, पार्टी सदस्यता र संगठित पार्टी सदस्यता अध्यावधिक तथा नविकरण र वितरण गर्ने, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने रहेको थियो।
संगठन बिस्तारको काममा प्रत्येक प्रदेशलाई त्यहाँका जिल्ला र वडाको जिम्मा दिइएको थियो। तर अधिकांश जिल्ला कमिटटीको रिपोर्ट नपठाइएको जसपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘केही जिल्लामा पार्टी सदस्यता नविकरणको काम सुरु भए पनि हालसम्म केन्द्रीय संगठन विभागमा त्यसको अभिलेख प्राप्त भएको छैन।’ जसपाको प्रतिवदेनमा भनिएको छ।
जसपाले अभियानअन्तर्गत प्रशक्षिणतर्फ कोशी, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश गपरी चार वटा प्रदेशहरूमा १ दिने देखि तीनदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो भने राष्ट्रिय समितिहफ्मा लिम्बुवान, किरात र मधेस, राष्ट्रिय समितिको मात्र प्रशिक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ।
त्यसरी नै जिल्लास्तरमा उदयपुर, सप्तरी, लगायत जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको जनाएको छ। तर पालिकामा खटाएका धेरैजसो सहजकर्ता–अभियन्ताहरूले अभियानको उद्देश्य अनुरूप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन नगरेको जसपाले जनाएको छ।
कार्यक्षेत्रमा पुगेका कतिपयले उत्कृष्ट काम गरे पनि संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्न नसकिएको जसपाले प्रतिवेदनमा खुलाएको छ।
‘पहिचानको आन्दोलनलाई हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ’
जसपाले प्रदेश १ को नाम छापामार शैलीमा कोशी राखिएको उल्लेख गरेको छ।
‘प्रदेशसभा निर्वाचन-२०७९ पश्चात गठित प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ गते नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसमेतको सहमतीमा छापामार शैलीमा १ नं प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामकरण गर्ने निर्णय गरियो,’ जसपाले भनेको छ,‘हाम्रो आन्दोलनको रापले माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश नामकरणमा कमजोरी भएको भन्दै आत्मआलोचना गर्यो।’
जसपाले त्यसबेला नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान-सगरमाथा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित नभएपनि यसलाई आन्दोलनकारीहरूले भने सकारात्मक रूपमा लिएको जसपाले विश्लेषण गरेको छ।
कोशी प्रदेशको नामकरणको विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन चर्कंदै गएपछि त्यसको विरुद्ध सरकारको तर्फबाट हस्तक्षेप सुरु भयो। ‘प्रदेशको नाममा प्रदेशवासीको अपनत्व रहनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन।’ जसपाले भनेको छ,‘त्यसैले त्यहाँ भइरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले साथ, सहयोग मात्र होइन नेर्तृत्वदायी भूमिका पनि खेल्न पर्दछ।
