हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनाेट र कार्यान्वयन गर्ने सुविधा नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले सीधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा भारतीय पक्षलेमात्रै निर्णय गर्नसक्ने गरी सुविधा नदिएको स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भएकाले धेरै तनाव लिनुपर्ने कारण नरहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने र यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुनसक्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि बताए।
उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौताले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको बताए।
