जथाभाबी सम्बन्धनले थला परेकाे पूर्वाञ्चल

इटहरी- वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार समयमै परीक्षा सञ्चालन नगर्ने, परीक्षाफल प्रकाशनमा विलम्ब गर्ने, पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा विवादमा तानिने, प्राध्यापकहरू कक्षाकोठा र अनुसन्धानमा संलग्न हुनुको सट्टा राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँड्ने जस्ता रोगका कारण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बद्नाम बन्दै गएको छ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकास्थित गोठगाउँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयमा आन्तरिक बेथिति पनि बग्रेल्ती छन्। विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई जथाभाबी सम्बन्धन बाँड्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने जनशक्ति अभावजस्ता समस्या भोगिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

विश्वविद्यालय सञ्चालनमा यस्ता समस्या निम्तिनुमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्। स्थापनाकालदेखि राजनीतिक दलको स्वार्थमा रुमल्लिएकाले विश्वविद्यालय बदनाम बन्दै गएको बताउँछन् लामो समयसम्म पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षा सञ्चालक भएर काम गरेका वरिष्ठ भाषाविद् प्रा.डा. टंक न्यौपाने। उनको बुझाइमा सुरुमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सञ्चालन भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण जथाभाबी सम्बन्धन बाँड्न थालेपछि अस्तव्यस्त हुन थालेको हो।

बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। २०५० पुस १९ गते लालमोहर लागेको विश्वविद्यालय ऐनमा जनसहभागिता र सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने उल्लेख थियो। वामपन्थीहरूले जनसहभागिता लेखिएको भनेर विरोध गरे भने कांग्रेसीहरूले निजीकरणजस्तो गरिदिए। त्यही बेलादेखि सुरु भएको राजनीतिक खिचातानी अहिलेसम्म कायमै छ। उतिबेला विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार र उद्देश्यबारे विवाद थियो भने यतिबेला पदाधिकारी भागबण्डा।

न्यौपाने भन्छन्, ‘जुन अवधारणामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्थ्यो, त्यो भत्किएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अवस्था बिग्रिँदै गएको हो।’ पहिलो कुरा त पूर्वाञ्चलले जथाभाबी सम्बन्धन बाँड्छ, अर्को कुरा सम्बन्धनमा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग र आर्थिक चलखेल हुने गरेको सम्बन्धन प्राप्त कलेज सञ्चालकहरूको गुनासो छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेको एक कलेजका सञ्चालक भन्छन्, ‘सम्बन्धन पाउनका लागि विश्वविद्यालयका हरेक पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताको दैलोसम्म चहानुपर्नेरहेछ। धेरै काम त आर्थिक पक्षमै गएर अड्किँदो रहेछ।’

स्थापनाकालमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पूवाञ्चलमै सीमित राख्ने योजना थियो। त्यसबाट विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम हुने, राजनीतिक खिचातानी कम हुने, दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नहुने दूरदृष्टि रहे पनि राजनीतिक दबाबमा त्यसलाई भत्काउँदै गएको बताउँछन् प्राध्यापक न्यौपाने।

‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चलबाहेकका क्षेत्रमा जानुहुँदैन भन्ने मेरो अडान थियो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘तर मन्त्रीको दबाब र प्रभावमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले जहाँ पनि सम्बन्धन दिन थाल्यो। विश्वविद्यालयको क्षेत्र त फराकिलो भयो बदनाम पनि बढ्दै गयो।’

विश्वविद्यालयमा पढाइ नहुने विषयको पनि निजी क्याम्पसलाई स्वीकृति दिन थालियो। निजी क्याम्पसले पाठ्यक्रम आफैँले बनाए। परीक्षा पनि आफैँले लिए। न्यौपाने भन्छन्, ‘यसरी निजी कलेजलाई जथाभाबी स्वीकृति दिँदा पाठ्यक्रम नै गोलमाल हुन पुग्यो। अर्को समस्या न उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने जनशक्ति छ न प्रश्नप्रत्र निर्माण गर्ने जनशक्ति।’

विश्वविद्यालयले कोशी प्रदेशसहित, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनीका कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ। कर्णाली प्रदेशबाट पनि नयाँ सम्बन्धनका लागि माग भएको छ। न्यौपाने भन्छन्, ‘यसमा कतिपय ठाउँमा सामुदायिक पनि छन् । स्थानीय सरकारले चलाएका छन् ।’

विश्वविद्यालयभित्र समस्यैसमस्याको खानी छ। उपकुलपति र रजिस्ट्रार राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिन्छ। विश्वविद्यालयमा जुन दलको पहुँच छ, त्यही दलको उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त हुन्छन्।

विश्वविद्यालयको दुरवस्थाबारे प्राज्ञिक तहबाट विरोधका स्वर नआएका हैनन्। तर विरोधका स्वरहरू राजनीतिक आडमा मत्थर हुँदै गएका छन्। कुनै बेला विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तताको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू कुलपति बनिसकेका छन्। तर समस्या थपिँदै गएको न्यौपानेको बुझाइ छ। विश्वविद्यालय अव्यवस्थित भएपछि शिक्षकमा उत्तरदायित्व र विद्यार्थीमा नैतिकताको ह्रास हुँदै गएको छ।

‘विश्वविद्यालय सिस्टममा छैन, न व्यवस्थापन छ। न शिक्षकमा नैतिकता छ, न विद्यार्थीमा,’ प्राध्यापक न्यौपाने भन्छन्, ‘नैतिकता नहुनु भनेको सिस्टम नहुनु हो।’ विश्वविद्यालयको मुख्य कार्य प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनुसन्धान हो। तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमूलक काम नगराउने टिप्पणी न्यौपानेको छ। उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयले पीएचडी गराउँदैन। न अन्य कुनै अध्ययनअनुसन्धान छ। जागिर खाने र पैसा कमाउने थलो मात्रै भएको छ।’

साधनस्रोत पर्याप्त भए पनि पदाधिकारीहरूले आफ्नो जागिरभन्दा अन्यत्र नसोच्ने प्रवृत्ति छ। कतिपयले के टिप्पणी गर्छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नमै सीमित छ।

विश्वविद्यालयसँग ८०५ बिघा जमिन छ। हाल एक सय बिघा क्षेत्रफलमा विभिन्न भवन बनेको छ। २०० बिघामा भवन निर्माण हुनुपर्ने, २०० बिघामा जडिबुटी खेती हुनुपर्ने र बाँकी ४०५ बिघा जंगल राख्नुपर्ने प्रावधानसहित नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई उक्त जग्गा भोगचलन गर्न दिएको हो।
न्यौपानेले विश्वविद्यालयसँग धेरै जग्गा भए पनि त्यसको प्रयोग नभइरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरे।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँमै वनविज्ञान विषय अध्ययन गरिरहेका अमिर कार्की भन्छन्, ‘समस्यै समस्यामात्रै छ, वनविज्ञान संकाय ओझेलमा छ। वनविज्ञानका लागि बनाइएको भवन अरूले नै प्रयोग गरिरहेका छन्। फ्याकल्टी प्रमुख पनि सम्बन्धित विषयका छैनन्।’

कार्कीले सम्बन्धित विज्ञ र प्राध्यापक नहुँदा समस्या बढिरहेको गुनासो गरे। विद्यार्थीले व्यवस्थित कक्षाकोठा र ल्याब अभाव रहेको बताउँदै आएका छन्। यस्तै शिक्षकको पनि अभाव छ।

‘विश्वविद्यालयले आफ्नो अनुकूल मात्रै काम गर्दै आएको छ। विद्यार्थीले समस्या राख्दा धम्की दिने, फेल गराउँछु भन्नेजस्ता समस्या छ,’ कार्कीको गुनासो छ। विद्यार्थी कल्याण समितिको प्रावधान भए पनि नियुक्त गरिएको छैन। विश्वविद्यलयले आंगिक क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पनि गठन गर्न दिएको छैन।

विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको टिचिङ हस्पिटलमा पनि उस्तै समस्या छ। सधैँ केही न केही बिग्रिएकै हुन्छ। २४ घण्टै सञ्चालन हुने भनिए पनि दिउँसो १२ बजेपछाडि डाक्टर भेटिँदैनन्।

विश्वविद्यालयमा कुनै सामान खरिद गर्दा सूचना बाहिर आउँदैन। खरिद गरिएका सामान पनि गुणस्तरीय नहुने विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकहरूको आरोप छ।  विश्वविद्यालयका योजना प्रमुख डा. कोमलप्र्रसाद दुलाल भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा असर परेको स्वीकार गर्छन्। तर यसले वार्षिक कार्यतालिकामा कुनै असर नपरेको उनको दाबी छ। कक्षा सञ्चालन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन वार्षिक तालिकाअनुसार नै भइरहेको उनले बताए।

दुलालका अनुसार विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी आट्र्स अफ एजुकेसन, फ्याकल्टी अफ साइन्टस एन्ड टेक्नोलोजी, फ्याकल्टी अफ इन्जिनियरिङ, फ्याकल्टी अफ मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्स र फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट संकायमा अध्यापन हुँदै आएको छ। पूर्वाञ्चलका देशभर आंगिक र सम्बन्धन गरी एक सय ३२ वटा क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। आंगिकअन्तर्गतका नौ वटा क्याम्पसमा एक सय पाँच शिक्षक र दुई सय ११ जना कर्मचारी छन् ।

‘एकेडेमिक काउन्सिलमार्फत तयार भएको वार्षिक तालिका कार्यान्वयनमा जान्छ,’ दुलालले भने, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार अध्ययनअध्यापन हुँदै आएको छ ।’

भर्ना प्रक्रिया भने केही ढिलो भइरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। ‘सुरु गर्न ढिलो भइहाले पनि परीक्षा र परीक्षाफल समयमै भइरहेको छ,’ दुलाल भन्छन्, ‘विद्यार्थी संख्या घट्न थालेका छन्। तथ्यांक आउन समय लाग्छ।’ अद्यावधिक गरेपछि मात्रै नयाँ तथ्यांक आउने दुलाल बताउँछन्।

विश्वविद्यालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल ४८ हजार आठ सय ५८ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरेका छन्। यस्तै सन् २०२१ मा विद्यार्थी संख्या ५१ हजार तीन सय ४७ पुगेको थियो। २०२२ को तथ्यांक अद्यावधिक भइरहेको योजना प्रमुख दुलाल बताउँछन्।

आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले भौतिक पूर्वाधारमै जोड दिने योजना रहेको दुलालको भनाइ छ। ‘विराटनगरमा रहेको डिन कार्यालयसहित सबै कार्यालय गोठगाउँमा सार्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि सबै कार्यालय सारेर थप योजना बनाउनेछौँ।’  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले वार्षिक २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएको छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा उच्च शिक्षाको कुल ५.९ प्रतिशत भर्नाको भार थेगेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठाको ‘नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू’ विषय अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रसातलको यात्रामा उच्च शिक्षा