विराटनगर महानगरपालिका-५ शंकारपुरमा निर्माणाधीन पार्क। प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण आरम्भ भएको पार्क अलपत्र अवस्थामा छ। तस्बिर सौजन्य : किशोर बुढाथोकी
इटहरी– कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आइतबार मात्रै पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट अनुमान गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए।
जसमा चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ।
विधेयकमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ। नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा हालसम्म बजेट पारित भएको थिएन। समयमै बजेट पास नहुँदा र सरकार परिवर्तन भइरहँदा कोशीमा साउनयता पुँजीगत थोरै मात्रै खर्च भएको छ। कात्तिक मसान्तसम्म चालु खर्च ११.६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.५४ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अर्थविद् उमेश खड्का भन्छन्, ‘देशमा संघीयताअघि र संघीयतापछिको खर्च गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा काम गर्ने परिपाटी पुरानै लयमा छ। विकास खर्चमा ढिलासुस्ती देशको पुरानै रोग हो।’
संरचनागत रूपमा नियाल्दा समयमा ठेक्का प्रणाली सम्झौता नहुने, प्रक्रिया लामो हुने र सम्झौता हुँदै ६ महिना बित्ने अवस्था रहनुले खर्च समयमै हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ।
‘ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि वातावरणीय र भौतिक पक्षमा समस्या र अवरोध हुने पुरानै अवस्था छ। आवश्यक अध्ययनको कमी हुने र असार मसान्तमा हतारहतार खर्च हुनुले स्वार्थ लुकेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘आफ्नो खल्तीमा केही रकम पार्न सकिन्छ कि भनेर कर्मचारीले कमिसनको लोभले पनि इच्छाशक्ति कम भएको हो कि भन्ने देखिन्छ।’
अधिकांश शीर्षकमा छुट्याएको बजेट ठेक्का सम्झौता नहुनुले कर्मचारीको स्वार्थ प्रवृत्तिको चित्रण हुने उनले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म योजना अगाडि नबढ्नुले असार मसान्त नै कुरेजस्तो देखिन्छ।’
उनले ठेकेदार कम्पनी र कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण पनि पुँजीगततर्फको खर्च ढिला हुने गरेको बताए। कर्मचारीबीच असमझदारी हुने र कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र कमिसनको लोभ देखिएका कारण खर्च ढिलो हुने गरेको खड्काको भनाइ छ।
विराटनगरमा सन्तोषजनक
यसैगरी प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरमा भने बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा विराटनगर महानगरपालिकाले कुल बजेटको चालुतर्फ २४.५१ र पुँजीगततर्फ २५.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने खर्च भएको छैन।
विराटनगर महानगरपालिका आर्थिक महाशाखाका अनुसार चालु आवमा कुल २ अर्ब ८५ करोड ३६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा केही हदसम्म खर्च बढी भएको महानगरको दाबी छ।
पुँजीगततर्फ गत वर्षका कार्यक्रमको भुक्तानी भएको महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ। पुँजीगतमा सबैभन्दा बढी बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना शीर्षकमा खर्च भएको छ।
चालुतर्फ भने सबैभन्दा बढी तलबभत्ता शीर्षकमै खर्च भएको छ। ‘चालुतर्फका कार्यक्रम सुरु भएकै छैनन्,’ आर्थिक महाशाखाका कर्मचारी होम पोखरेल भन्छन्, ‘नयाँ योजना सञ्चालन भएपछि चालुतर्फ खर्च हुन्छ। हालसम्म नयाँ योजना सञ्चालन नभएकाले यो शीर्षकमा खर्च नभएको हो।’
उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि खर्च हुन बाँकी छ। महानगरमा विभिन्न पाँचवटा खर्चको स्रोत रहेको उनले बताए। गत वर्षका कार्यक्रमको भुक्तानी बाँकी भएको अवस्थामा हाल उक्त भुक्तानी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘अघिल्लो वर्षभन्दा केही हदसम्म बढी खर्च भएको हो। अघिल्ला योजनाको भुक्तानी भएका कारण खर्चको प्रतिशत थोरै बढी देखिन्छ,’ उनले भने।
महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले हाल नयाँ योजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले अघिल्लो वर्षकै भुक्तानी बाँकी रहेका कारण पनि चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुनै बाँकी रहेको बताए। प्रमुख कोइरालाले भने भने, ‘अब नयाँ योजना सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ। नयाँ योजना सञ्चालन भएपछि खर्चको प्रतिशत बढ्छ।’
महानगरको तथ्यांक हेर्दा साउन महिनायताको खर्च पुरानो लयमै छ। खर्चको प्रतिशत मात्रै पुरानो लयमा होइन, विकासको काम पनि पुरानै लयमा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
