‘राजनीतिक नेतृत्वले असफलताको भारी कर्मचारीलाई बोकाए’

इटहरी– इटहरीमा दुई साताअघि अन्तरदेशीय नाटक महोत्सव आयोजना भयो। कलालय इटहरीको आयोजनामा भएको नाटक महोत्सवअघि एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, सुनसरीको ब्यानरमा दुईदिन नाटक ‘शत्रु’ मञ्चन भएको थियो।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसहित आधा दर्जन बढी सांसद र देशभरबाट आएका पाँच सयभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले नाटक हेरे। कर्मचारीका परिवारले पनि दर्शकदीर्घामा बसेर नाटक हेरेका थिए।

अधिकांशले पहिलोपटक नाटक हेरेका थिए। कला, साहित्यमा यसअघिदेखि नै कर्मचारीलाई जोड्नका निम्ति पुलको काम गरिरहेका नेतृत्वकर्ता हुन्, प्रकाश राई। प्रस्तुत छ उनै राईसँग नेपालमा कर्मचारीलाई हेरिने दृष्टिकोण, राजनीतिक नेतृत्वबाट सहनुपरेको हेपाइ, भोग्नुपरेको पीडा र कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिने सेवाप्रवाहबारे गरिएको चर्चा :

विद्यार्थी राजनीति हुँदै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका प्रकाश इटहरी निवासी हुन्। खोटाङमा जन्मिएका उनी धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखीको स्ववियु सचिव र सभापति भए। लामो समयसम्म विद्यार्थी राजनीति गरेर संगठनलाई दर्बिलो बनाउन ऊर्जावान् समय खर्चिएका प्रकाश अहिले कर्मचारीहरूको संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव छन्।

देशभर कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको उनको बुझाइ छ। ‘कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भनौँ भने बर्सेनि लाखौँ मान्छे सरकारी सेवाकै परीक्षामा सामेल हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर अझै पनि कर्मचारीसँग समाजको गुनासो छ। राज्यले सेवा दिने कुरा भएकाले गुनासो हुनु स्वाभाविक हो ।’

देशको शासकीय शैली र प्रणाली जनमैत्री हुन नसकेको उनी सुनाउँछन्। उनले भने, ‘पैसाबिना काम नगर्ने भन्ने सतही आरोप छ। फ्रन्टलाइनमा कर्मचारी देखिन्छन्। हाम्रो शासकीय शैली र प्रणाली जनमैत्री बनाउन सकेनौँ।’

सार्वजनिक सेवा ‘डिजिटलाइजेसन’ तर्फ गइसकेपछि धेरै हदसम्म सेवाप्रवाह सुधार हुने उनको विश्वास छ। ‘हाम्रो अपेक्षा डिजिटल टाइपको भयो। यसकारण पनि सेवा प्रवाहमाथि प्रश्न उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी सेवामा ठूलो दर्जाले निर्देशन नदिएसम्म कामै नबन्ने कारण पनि छ। त्यसैले जनताको दृष्टिकोणमा सरकारी सेवा बैमान हुन्छन् भन्ने देखिन्छ।’

राईले सरकारी सेवामा कर्मचारीलाई राज्यले गर्ने लगानी अहिले पनि कम भइरहेको तर्क गरे। गरिबीबाट निवारण सरकारले गर्ने भएकाले पनि कर्मचारीभित्रका दक्षलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ट्यालेन्टलाई टिकाउन राज्यको लगानी हुनुपर्छ। कर्मचारीहरू नै सरकारी जागिरमा रहेर पनि पूर्ण भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, यहाँभित्र पनि अस्थिरता छ,’ उनको बुझाइ छ, ‘राज्यबाट कर्मचारीलाई राम्रो तलब दिनुपर्छ। कर्मचारीलाई सुरक्षित छु भन्ने छैन। ढुक्क भएको अनुभूत भएमा समर्पित भएर काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

सार्वजनिक प्रशासनको हकमा काम नलाग्ने पद खारेज गर्न आवश्यक रहेको उनी सुझाउँछन्। कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट पक्षपात भइरहेको उनले बताए।

तलब बढ्यो भने गाली गर्ने जमात बढी भएको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ। पक्षपात गर्दा मात्रै राजनीति सफल हुन्छ भन्ने नेतृत्वको बुझाइ छ। पक्षपातचाहिँ कर्मचारीले गरिदिनुपर्यो भन्ने छ । पार्टी र गुटको पनि नेतृत्वको अघिपछि राखेर मात्रै कर्मचारीले सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सांसद, मन्त्री र मेयरसम्मका मानिसले बुझेका छन्। यसबारे चेतनाको विकास भएको छैन।’

राजनीतिक नेतृत्वले कानुन बनाउने र त्यही कानुनमा रहेर कर्मचारीले काम गर्ने उनी बताउँछन्। राजनीतिक नेतृत्व प्रिय हुने, कर्मचारी चाहिँ बदनाम हुने भन्ने तर्क अशोभनीय रहेको उनको भनाइ छ।

देश कर्मचारीले चलाएको भन्ने कुरालाई खण्डन गर्दै उनी भन्छन्, ‘काँक्रा एउटाले खाने बियाँ अर्काको मुखमा लगेर टाँस्ने भनेजस्तो देखिन्छ। कुन कानुनले कर्मचारीले देश चलाउन पाउनुपर्छ भनेको छ? हाम्रो पुस्ताले भोगिरहेको राजनीतिक ब्युरोक्रेसीले कानुनअनुसार काम लगाउन राजनीतिक नेतृत्वले कानुन बुझ्ने कि, नबुझ्ने? धेरै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो असफलताको भारी कर्मचारीलाई बोकाएका छन्।’

राजनीतिक नेतृत्वको सफलताको सूत्र भनेकै पक्षपात रहेको उनको अनुभव छ। सेवा लिनका लागि पहुँच हुने लाइन बस्नु पनि नपर्ने र पहुँच नहुने मान्छे लाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले यहाँ पनि विभेद रहेको बताए। यसको दोष केही हदसम्म कर्मचारीको पनि रहेको र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबले कर्मचारी निरीहजस्तै बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘एउटा वर्गले सोर्स लगाएर काम गरिसकेपछि सोर्स नहुँदा मेरो कामै हुँदैनथ्यो भनेर त्यही कर्मचारीमाथि आरोप लगाउने चलन छ। घण्टौँदेखि लाइनमा बसेको मानिसले कर्मचारीले कामै गरेनन् भन्ने गुनासो गर्छ,’ उनले देशको अवस्थाको चित्रण गर्दै भने, ‘सिस्टम डिजिटल प्रणालीमा गइसकेपछि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ।’

राईले कर्मचारी पनि सुध्रनुपर्ने बताए। ‘हामी कर्मचारी मात्रै होइन, नागरिक पनि हौँ। जागिरेबाहेक नागरिक पनि हौँ भन्ने व्यवहार गर्नुपर्छ। हामीले समाजमा पनि केही समर्पण गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले बाँचेको समाजमा आर्थिक हैसियत देखाउन सकियो भने समाजासेवी भन्ने चलन छ। तर सामान्य मान्छेले सकारात्मक सोचले राम्रो काम गर्न खोज्दा ऊ सर्वहारा मात्रै बन्छ। समाजको ल्याकतबारे पनि बहस जरुरी छ।’

देशको शासकीय प्रणाली विश्वसनीय नभएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘दुनियाँ मान्छे पेलिएर, डटेर, खटेर देश चलाइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले सुपरभिजन किन नगरेको होला? यस्तो प्रश्नहरू किन उठ्छ? शासकीय प्रणाली फेर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा समाजको ल्याकतको कुरा पनि उठ्छ।’

कर्मचारी राजनीतिमा लागेको भनेर आलोचना हुनुलाई पनि उनले खण्डन गरेका छन्। उनले राजनीति गर्नु भनेको सांसद र मन्त्री मात्रै बन्नु नभई राजनीति नगरेर देश समृद्ध बन्न नसकेको बताए।

‘राजनीति भनेको वर्गीय पक्षधर हो। तपाईं कुन वर्गमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। बरु राजनीति नगरेर देश बिग्रिएको छ। राजनीति गर्नु भनेको सांसद मन्त्री बन्नु होइन’, उनले भने।

राईले ठूलो पदले सानो पदलाई दबाउने चलन कायमै रहेको बताए। प्रकाशको तर्क छ, ‘आज मेरो वर्ग भनेको अप्रेसन वर्गमा बस्नेहरूका लागि हो। दर्द, पीडाको आवाज बोल्न कर्मचारी संगठन चाहिन्छ। तर दलीयकरण हुनु हुँदैन।’

संगठन भएन भने ठूलो दर्जाको मान्छे देख्नेबित्तिकै तल्लो दर्जाका कर्मचारी ‘थर्थर काम्ने’ उनको अनुभव छ। उनले भने, ‘ठूलो मान्छेसँग डराएको मान्छेले कसरी सेवा दिन्छ? त्यसपछि झन् सेवा कमजोर हुँदै जान्छ। जनतासँग जोड्ने माध्यम पनि संगठन चाहिन्छ।’

कर्मचारी संगठनकै कारण कर्मचारीले समाजमा कलासाहित्यका क्षेत्रमा समेत काम गरेको उनले दाबी गरे। यसअघि देशभरका सरकारी कर्मचारीले लेखेका कविताहरूको सङ्ग्रह ‘काव्यकुञ्ज’समेत प्रकाशन गर्न नेतृत्व गरेका राईले इटहरीमा नाटक प्रस्तुत गर्न पनि सोही किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

उनले कर्मचारीभित्र पनि थुपै्र कमजोरी रहेको स्वीकार गरे। ‘हाम्रा कमजोरी छन्। यसलाई सुधार्नुपर्छ। हामी समाज कर्ममा पनि आधारित हुनुपर्छ। जसले कर्म गर्छ, त्यसमा आधारित नभएर समाज पदसोपानमा मात्रै आधारित रहेको उनले बताए।

लोकतन्त्रको उपभोग सही उपभोग संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेको उनको तर्क छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरू सचेत हुनुपर्ने उनले सुनाए। ‘अहिले साधारण कर्मचारीहरू ठूलो मान्छेको अगाडि आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्छ। यसले काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ। यो कुरा ठिक हो वा बेठिक जनताको अदालतमा छाडिदिन्छौँ’, राई भन्छन्।

देशमा संघीयता अझै कार्यान्वयन भइनसकेको उनको टिप्पणी छ। संघीयता आइसकेपछि सरकारी सेवा अझै फितलो भएको उनले सुनाए। कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण झन् खुम्चिदैँ गएकोमा पनि उनले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यसका लागि राज्यकै दोष रहेको उनको बुझाइ छ।

संघीयता आएको आठ वर्ष बित्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्नु राज्यको दोष रहेको उनले बताए। ‘संघीय निजामती ऐन नजाइन्जेल प्रशासनिक संघीयता आएको अनुभूति हुने छैन। अहिले पनि कर्मचारीलाई मेयरले चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबारे जनताले पनि चासो राख्नुपर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआएसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुसार स्थिरता आउँदैन।’

देशमा स्थिरता नहुनुमा यो ऐन नआएका कारण पनि रहेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘सुशासनले टेक्ने भनेकै स्थिरतामा हो। संविधान बनेको आठ वर्षसम्म स्थिरता नहुनुमा राज्यको नेतृत्व तहले दोष लिनुपर्छ।’