हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संकट न्यूनीकरण तथा हिमाल संरक्षणका लागि नेपालले अघि सारेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संकट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनइस्क्याप) र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार थाइल्यान्डको ब्यांककमा सम्पन्न ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। ती प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीको नियमित अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालको जोड छ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वय गर्न ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उक्त संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिएका छन्।
नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पुनःरुत्थानका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। यस्तो सहयोग सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी, नदी किनारमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका विकास आयोजनामा लगानी गर्दा स्रोतदेखि समुद्रसम्म फैलिने जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई समग्र रूपमा ध्यान दिनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम सीमापार प्रभाव पार्ने भएकाले यसको सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहयोग अपरिहार्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।
