हिमाल प्रेस 
हेटौँडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका सरकारी भवनलाई बिमाको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्राकृतिक विपद् तथा अन्य जोखिमबाट सरकारी संरचनामा हुनसक्ने क्षतिको आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न भवनको बिमा गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको हो ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भरतबहादुर केसीले सरकारी भवनमा हुने जोखिमलाई बिमामार्फत हस्तान्तरण गर्ने अवधारणाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश मातहतका सरकारी भवनको विवरण, मूल्यांकन तथा सम्भावित जोखिम समेटेर आवश्यक कार्यविधि तयार गरिनेछ।
‘हाम्रा सम्पूर्ण सरकारी भवनको जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अर्थात् भवनलाई बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचसहित प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,’ मन्त्री केसीले भने, ‘आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी विषय प्रस्तुत गरेर निर्णय गर्ने तयारी छ।’
उनले नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेकाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि बिमा आवश्यक रहेको बताए। विगतमा विपद्बाट सरकारी संरचनामा क्षति भए पनि बिमा नभएका कारण क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री केसीका अनुसार भूकम्प, बाढी तथा पहिरोलगायत जोखिमलाई समेट्ने गरी बिमाको स्वरूप निर्धारण गरिनेछ । प्रदेशसँग सरकारी भवनसम्बन्धी तथ्याङ्क रहेको र त्यसलाई थप व्यवस्थित गरी भवनको मूल्य तथा सम्भावित जोखिमका आधारमा बिमाको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
सरकारी भवनको बिमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन भने गरिएको छैन । विपद् व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित बजेटबाट आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्री केसीले जानकारी दिए। ‘यसका लागि छुट्टै बजेट राखिएको छैन तर विपद् व्यवस्थापनतर्फ बजेट छ,’ उनले भने, “सरकारी सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण अब अनिवार्य रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो।’
प्रदेश सरकारले सरकारी सवारीसाधनको बिमा नवीकरणलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारी सवारीसाधनको बिमा गरिए पनि कतिपय अवस्थामा समयमा नै नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले त्यस्तो कमजोरी सुधार गरिने बताए।
