सुरेन्द्र पाण्डे, खगराज अधिकारी र हरिबहादुर चुमान।
पोखरा- केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा त्यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने संकेत देखिएको छ। प्रदेशमा गठबन्धन फेरिए नेकपा निर्णायक बन्ने देखिएको छ भने उसले सरकारमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई नै दिनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ।
२०७९ को प्रदेशसभा चुनावयता चारपल्ट सरकार फेरबदल भइसकेको गण्डकीमा पुनः नेतृत्व फेरिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ। यद्यपि, पहिलो र दोस्रो ठूलो दल गठबन्धनमा सरकार सञ्चालित रहेको गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गठबन्धन फेरिने विषय बाहिर समाचारमा सुने पनि आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछन्।
अन्य प्रदेशमा खटपट भए पनि गण्डकीमा तत्काल असर नपर्ने उनको दाबी छ। प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) (हाल नेकपा) ले भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किए मुख्यमन्त्रीको दाबी स्वतः रहने जनाइसकेको छ। उसले मुख्यमन्त्री आफूहरुलाई नदिए सरकारमै नजाने चेतावनी दिएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान भन्छन्, ‘कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन हो, उनीहरुले मुख्यमन्त्री दिन्छन् कि दिन्नन् भन्ने कुरा भयो। कसले पत्याउँला भनी पर्खिरहेका छौँ।’
हिमालप्रेसको प्रश्नमा उनी उत्तर दिन्छन्, ‘हाम्रो दलले मुख्यमन्त्री पाउँछ हामी सम्मिलित हुन्छौँ, नपाए प्रतिपक्षमै बस्छौं । समीकरण बदल्ने हो भने हामीलाई मुख्यमन्त्री चाहिन्छ।’
विगतमा पनि माओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग सरकारमा जाँदा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आए पनि अझसम्म पाउन सकेको छैन। २०७४ सालमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल होस् वा २०७९ यताको दोस्रो कार्यकालमा माओवादी पटकैपिच्छे सरकारमा गए पनि सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित छ।
२०७९ यता चारपल्ट सरकारको नेतृत्व फेरिँदा एमालेले दुई र कांग्रेसले दुईपल्ट सरकार चलाएका छन्। चुनावलगत्तै एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे सत्तामा आए। उनीपछि पुनः अधिकारी दोहोरिँदा पाण्डे १६ जेठ, २०८१ देखि पुनः मुख्यमन्त्री चलाइरहेका छन्। हालसम्म उनकै नेतृत्वमा गण्डकी सरकार सञ्चालित छ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा खास चिसोपना छैन। हालैमात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट दुवै दलको स्पष्ट बहुमतले पारित भएको थियो।
यहाँको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय लिएका छन्। गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५९ जनामात्र सांसद छन्। हिमालपारिको जिल्ला मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निलम्बनमा छन्।
बहुमत पुर्याउन ३० सांसद चाहिनेमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको मात्र २७ सिट छ। एमाले बाहिरिए उसलाई नेकपाको साथ खोज्नुपर्छ। नभए राप्रपाका दुई सांसद वा नेसपा (हाल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी) का एक सांसदको समर्थन चाहिन्छ। गण्डकीमा दोस्रो ठूलो दल एमालेको २२ सांसद छन्। नेकपाबाट सभामुखसहित सात जना सांसद छन्।
गण्डकीमा हालको गठबन्धन फेरिने अवस्था आएमा नेकपा निर्णायक हुनेछ। उसको साथ पाएमा कांग्रेसले सजिलै सरकार सञ्चालन गठन गर्न सक्नेछ। तर एमालेलाई नेकपासहित राप्रपाको पनि साथ जुटाउनुपर्छ। गण्डकीमा कांग्रेसलाई जति सरकार बनाउन सहज देखिन्छ, एमालेलाई भने जटिल छ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकले केन्द्रबाट जे निर्देशन हुन्छ, त्यही अनुरुप अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ सम्पन्न बैठक एमालेका सांसदहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट सुझाव समेत राखेका छन्।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद भीमबहादुर कार्कीले केन्द्रीय नेतृत्व (एमालेको) जे निर्देशन गर्छ, त्यही गर्ने हो भने । उनी भन्छन्, ‘केन्द्रको सचिवालय बैठक बस्ला र बैठकबाट केही निर्णय आउला त्यही कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’
गण्डकीमा सबैभन्दा पहिले एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा २०७४ फागुनमा सरकार बनेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा आए।
२०७४ देखि २०८३ सम्म करिब १० वर्ष अवधिमा चार अनुहार मुख्यमन्त्रीमा देखिए पनि थुप्रैपल्ट सरकार फेरबदलको शृङ्खलाबाट गण्डकी पनि अछूतो छैन।
