हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारको पहिलो सय दिन शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका लागि शिक्षा सुधारभन्दा पनि नेतृत्व क्षमता र निर्णय शैलीको परीक्षणकाल बन्यो।
केही छिटो देखिने उपलब्धि देखाउन सफल भए पनि शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षा गरेका दीर्घकालीन संरचनागत सुधार भने अझै कागजमै सीमित छन्।
एसईई र कक्षा १२ को नतिजा विगतभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नु मन्त्री पोखरेलको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको छ। तर त्यही नतिजामा पुनर्योगपछि हजारौं विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन हुँदा मूल्यांकन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। अर्थात् गति बढ्यो तर गुणस्तरमाथि शंका पैदा भयो।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा विभिन्न शैक्षिक निकायका पदाधिकारी हटाउने साहसी निर्णय लिए। तर त्यसपछि लामो समयसम्म नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्दा विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन बने।
कतिपय ठाउँमा कानुनले व्यवस्था नगरेका व्यक्तिलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइनुले कानुनी शासनप्रति मन्त्रालयकै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठायो।
संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले उल्टै विद्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक बिदा, भर्ना, शुल्क तथा शैक्षिक सत्रजस्ता विषयमा पटकपटक हस्तक्षेप गर्यो।
यसले स्थानीय तहसँग अनावश्यक टकराव बढायो। धेरै पालिकाले मन्त्रालयको निर्णय नै अस्वीकार गर्दै आफ्नै ढंगले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो।
ब्रिजकोर्स बन्द, विद्यार्थी संगठन हटाउने, निजी विद्यालयमाथि कारबाहीको घोषणा, पदाधिकारी हटाउनेजस्ता निर्णयले तत्काल राजनीतिक सन्देश त दिए तर तीमध्ये धेरै निर्णय कार्यान्वयनमै अल्झिए।
कतिपय निर्णय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे भने कतिपय मन्त्रालयले आफैं संशोधन गर्नुपर्यो। यसले नीति निर्माणभन्दा हतारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
शिक्षा सुधारको मूल चुनौती भने अझै उस्तै छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा ऐन, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार, संघीय समन्वय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नेतृत्व नियुक्ति र पाठ्यक्रम सुधारजस्ता विषयमा ठोस उपलब्धि देखिएको छैन।
बजेटमा केही सकारात्मक कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अझै देखिएको छैन।
शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लोकप्रिय निर्णयभन्दा स्थिर नीति, कानुनी आधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। मन्त्री पोखरेलले परिवर्तनको चाहना देखाए पनि त्यसलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अझै प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको शिक्षाविद्हरूको निष्कर्ष छ।
यो पनि
अस्तव्यस्त शिक्षा क्षेत्र : राजनीतिक स्वार्थको छायामा मन्त्री सस्मित
