हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पहल (बिमस्टेक) ले आफ्नो ३०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस क्षेत्रको नागरिक- नागरिकबीचको सम्पर्क सहकार्यलाई विस्तार गर्दै क्षेत्रीय सहकार्य, एकीकरण र साझा समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
‘बिमस्टेकमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यको प्रवर्द्धन’ को नारासहित संस्थाले सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक, प्राविधिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने सन्देश सार्वजनिक गरेको हो।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य रहेका छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का पाँच र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान)का दुई राष्ट्र छन्।
दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीचको सेतुका रूपमा रहेको यो क्षेत्रीय संगठनले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रविधि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
३०औँ वर्षको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै साझा समृद्धि र दिगो विकासका लागि बिमस्टेकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका बिमस्टेकका महासचिव डा.इन्द्रमणि पाण्डेले विगत तीन दशकमा संगठनले हासिल गरेका उपलब्धि, संस्थागत सुधार र आगामी प्राथमिकताबारे चर्चा गरेका थिए।
उनले शान्त, समृद्ध र उत्थानशील बंगालको खाडी क्षेत्र निर्माणका लागि व्यापार, आर्थिक सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल तथा जनता-जनताबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनुपर्ने बताए।
उनले बिमस्टेकभित्र नेपालले क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउन र साझा चुनौती समाधान गर्न खेल्दै आएको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरे।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित सगरमाथा हलमा ‘बिमस्टेकको ३० वर्ष : जनस्तरको सम्पर्कमार्फत क्षेत्रीय सहकार्य, एकीकरण र साझा समृद्धिको प्रवर्द्धन’ विषयमा उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद आयोजना गरेको हो।
आईएफएका कार्यकारी निर्देशक एवं परराष्ट्रका सहसचिव रोजिना ताम्राकारले बिमस्टेक क्षेत्रीय सहकार्यको प्रभावकारी मञ्च बन्दै गएको भन्दै सदस्य राष्ट्रबीचको साझेदारीलाई सरकार-सरकारको सम्बन्धमा मात्र सीमित नराखी जनता-जनताबीचको सम्पर्क र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। त्यसैगरी उनले गहिरो क्षेत्रीय साझेदारीले साझा समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने धारणा राखिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै कार्यकारी निर्देशन भएर आएपछि उनी यस्ता बहसमा सक्रिय छिन्।
आईएफए प्रशिक्षण केन्द्र मात्र बन्छ कि भन्ने सोचलाई चिर्न पनि यस्ता यस्ता बहस अनि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिन पर्ने हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का सहसचिव किरण शाक्यले बिमस्टेकको विकासक्रम, उपलब्धि र चुनौतीबारे चर्चा गर्दै सदस्य राष्ट्रबीच पारस्परिक विश्वास, सम्पर्क र समझदारी विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। उनले बिमस्टेकलाई जनमुखी क्षेत्रीय समुदायका रूपमा विकास गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।
नेपाल बिमस्टेकको संस्थापक पर्यवेक्षक र पछि सदस्य भएको हो। नेपालले क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी), ऊर्जा व्यापार, व्यापार सहजीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा बिमस्टेकलाई महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ। नेपालले सन् २०१८ मा काठमाडौँमा चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको सफल आयोजना गरेको थियो।
सार्क लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै बनेपछि बिमस्टेकको प्रभाव र सक्रियता बढ्दै गएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। विशेषगरी बंगालको खाडी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक एकीकरण, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा बिमस्टेकलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा हेरिएको छ।
बिमस्टेकले ३०औँ स्थापना वर्षभरि सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यका उपलब्धि, क्षेत्रीय एकता र भावी कार्यदिशाबारे विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत डोनावित पुल्सावत, श्रीलंकाका राजदूत रुवन्थी डेल्पिटिया सहित काठमाडौँ स्थित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद्, नीतिविज्ञ, थिंक ट्यांकका प्रतिनिधि, विकास साझेदार, अनुसन्धानकर्ता तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले बिमस्टेकलाई अझ समावेशी, जनमुखी र प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठनका रूपमा अघि बढाउन सदस्य राष्ट्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्राविधिक कारण डेस्कको असावधानिले अन्य समाचार जोडिएर आएकाले सच्याइएको छ- सम्पादक
