भाडा खान बनाइएको होइन भृकुटीमण्डप

अहिलेको सरकारले सय दिनमा सयवटा काम गर्ने भनेर योजना त ल्यायो। तर सरकारको सय दिनको कामको सूचीमा आजको काम आजै सक्ने भन्ने प्रतिबद्धताचाहिँ छैन। सयवटा काम त गर्ने तर सक्न त जहिले सके पनि भयो, काम प्रक्रियामा छ भनेर साखुल्ले हुन पनि पाइयो। हामी नेपाली काम कम गफ बढी गर्ने प्रजाति हौँ भन्ने कुरा यो सय दिनको सयवटा कामले पनि फेरि प्रमाणित गरेको छ।

अहिले मिडियामा भृकुटीमण्डपमा भाडामा बसेकाले भाडा नतिरको हुँदा सरकारले तालाबन्दी गरेको लगायतका समाचार आइरहेका छन्। भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनीस्थल कसरी बन्यो भने बारेमा केही पुराना कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नु उचित हुने देखेको छु।

राजा महेन्द्र सोभियत संघ अर्थात् रुस भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका हरेक रिपब्लिकमा एउटा प्रदर्शनी स्थल देखेछन्। त्यस्ता स्थलमा रुसले विकास गरेको स्याउलगायतका फलफूलका बिरुवा पनि लगाइएको थियो। राजा महेन्द्रले नेपालमा पनि स्थायी प्रदर्शनी स्थल बनाउने सोचअनुसार २०२२ सालमा भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनीस्थल बनेको हो।

त्यस बेला अहिलेजस्तो अवस्था नभएकाले प्रदर्शनी गर्ने ठाउँको खास उपयोग हुने सकेको थिएन। किनभने औद्योगिक उत्पादन सीमित थियो भने आर्थिक कारोबार पनि पर्याप्त थिएन। तर जतिबेला त्यसको भरपुर उपयोग हुनुपर्ने थियो, त्यतिबेला त्यसको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग हुन थाल्यो। अर्थात् पञ्चायतकालपछि २०४६ सालमा भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनीस्थल भाडामा लगाएर पैसा कमाउने थलोका रूपमा दलवादी सरकारले अघि बढायो। जे उद्देश्यका लागि त्यो बनेको थियो त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अन्धाधुन्ध भाडामा लगाउने निर्णय गरियो। त्यो स्थान समाजकल्याण परिषद्अन्तर्गत थियो। भाडामा लगाएर पैसा उठाउनु नै कल्याण हुने उसले ठानेको हुनुपर्छ।

यसमा दलवाद हावी भएको तितो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। अर्थात् दलका आसेपासेले शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेर भृकुटीमण्डपलाई भाडामा लगाए। अर्को तितो यथार्थ धेरैले भाडा तिरेनन्। त्यहाँ भाडामा बस्ने केही संस्था नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने संस्था छन् भन्ने सुनिन्छ। तिनले जनताको अधिकारको वकालत गरे कि दलको वकालत गरे अब जनताले सोध्नुपर्ने बेला भएको छ। भृकुटीमण्डपमा विगतका दलका सरकारले गल्ती गरेकै हुन्, गल्तीलाई गल्ती भन्नुपर्छ। त्यही भएर त देशको उद्योग, व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने स्थानमा दल र दलका कार्यकर्ताको प्रवर्धन भयो।

अर्कोतिर भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पालामा भारत सरकारले केटाकेटीका लागि उपहार दिएको सानो रेललाई पनि लगेर त्यहीँ राखियो। अनि त्यहाँको एक भाग बालबालिकाको पार्कजस्तो भयो। त्यो रेल केही वर्षअघिसम्म चलेको थियो, अहिले के छ कुन्नि? त्यहाँ ओपन थिएटर पनि थियो। त्यो सब फन पार्कलाई भाडामा दिइयो।

भारतले दिएको त्यो रेललाई स्वयम्भू वरिपरि वा सूर्यविनायकमा वा बालाजु वा पाटनमा कतै राखेको भए पनि हुने थियो तर राखिएन। किनभने हामीसँग दुरदर्शी सोच थिएन। पञ्चायतमा नभएको सोच प्रजातान्त्रिक कालमा पनि फस्टाएन।

२०४६ सालपछिको शक्ति र सत्ताको दुरुपयोगको एउटा उदाहरण भृकुटीमण्डप हो। किनभने नेपालको उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न बनाइएको भृकुटीमण्डपलाई भाडा खाने मण्डपमा सीमित गरियो। पञ्चायत कालमा त्यहाँ बेलाबेला औद्योगिक र अन्य मेला लाग्थ्यो- हेमन्त मेला, वसन्त मेला, शिशिर मेला। त्यहाँ जुन साना साना घर बनेका छन्, तिनमा अहिले चाउचाउ र मम बेच्ने खाजा घर भाडामा बसेका छन्।

हाम्रोमा के देखिन्छ भने जुन उद्देश्यका लागि संस्था बनेको हो, त्यसको उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ काम हुने गरेको छैन। विकास भनिन्छ तर मनलाग्दी तरिकाले काम भइरहेको हुन्छ र आज महत्त्वाकांक्षी सुनिने योजना र कार्यक्रम केही वर्षमा आउटडेटेट हुन्छन् र तिनले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न पनि सक्दैनन् र बेकारमा समय तथा श्रमको खर्च हुन्छ।

हाम्रोमा नेतृत्व तथा कर्मचारी वर्गले कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने सोच मात्र हावी बनाए। स्कुलले भवन बनाएर भाडा उठाउँछ तर त्यो पैसा गुणस्तरीय शिक्षामा खर्च गरेको देखिँदैन। अन्य संस्थाको हकमा पनि त्यस्तै छ। भवन बनाउने भाडा खाने। यो नेपालको गजबको विकास मोडेल हो, जुन मोडेलले देशचाहिँ बनेको देखिएको छैन।

केही वर्षअघि समाजकल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपमा काठमाडौं महानगरले सभागृह बनाउने योजना ल्याउँदा त्यसमा रुचि देखाएन। तर लगत्तै आफैंले त्यहाँ सभागृह बनाउने अर्को योजना ल्यायो, जसको व्यापक आलोचना भयो। त्यो बेला समाजकल्याण परिषद्ले संस्थाको आयको मुख्य आधार नै भृकुटीमण्डपको भाडा भएकाले सो स्थान महानगरलाई दिन नसकिने जिकिर गरेको थियो। सोचनीय के छ भने समाजकल्याणको आम्दानीका लागि मात्र भृकुटीमण्डप भाडामा दिने हो कि देशको बृहत्र हितका लागि भृकुटी मण्डपको उपयोग गर्ने हो ?

परिषद्का लागि चाहिने बजेट सरकारले दिन नसक्ने हो ? समाजकल्याण परिषद्ले भाडा उठाएर कर्मचारीहरूको योगदानका लागि मात्र खर्च गरिहेको हो भने पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के रह्यो ?

त्यसैले, अहिले भृकुटी मण्डपलाई रिभाइभ गरेर स्थायी प्रदर्शनी स्थल बनाउनुपर्ने बेला भएको छ। किनभने अहिले थुप्रै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रचारप्रसार र प्रवर्धनको खाँचो छ। विभिन्न क्षेत्रका उत्पादनलाई बजार रणनीति अनुसार समय मिलाएर प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादन र रैथाने उत्पादन मात्र होइन औद्योगिक उत्पादनलाई पनि वर्षै भरी प्रवर्धन गर्ने स्थान बनाउन सकिन्छ।

अहिले कतै जुत्ता मेला भनेर राखिरहेका छन्। कतै रैथाने मेला भनेर राखिरहेका छन्। तर सरकारले प्रवर्धन गरेको स्थायी ठाउँ हुँदा आर्थिक गतिलाई बल दिने एउटा संयन्त्र बन्छ। अहिले प्रादेशिक संरचना बनेको हुँदा प्रादेशिक स्तरको प्रदर्शनी पनि गर्न सकिन्छ। यसले आखिरमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुग्ने हो। यो विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय आदिले पहल कदमी लिनु वाञ्छनिय देखिन्छ। हामीकहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता अपेक्षाकृत सबल संरचना पनि छन्, तिनले पनि यस विषयमा पहलकदमी लिनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ।

(कृषि विभागका पूर्वमहानिर्दशक तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव प्रधान नेपालको पहिलो पुस्ताका बागवानीविद् हुन्। उनको ‘कृषिमा मेरो बाटो’ लगायत पुस्तक प्रकाशित छन्।)