हिमाल प्रेस 
तस्बिर एआई निर्मित
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले देशभरका स्थानीय तहले विद्यालय कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको थप अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको अवस्थाबारे विवरण संकलन थालेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले देशभरका जिल्ला र स्थानीय तहबाट जानकारी माग गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका प्रतिक्रियाहरूले अधिकांश स्थानीय तहमा विद्यालय कर्मचारीले अपेक्षित सेवासुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
प्राप्त विवरणअनुसार कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा थप अनुदान दिएका छैनन् भने केही स्थानीय तहले आंशिक रूपमा मात्रै रकम वृद्धि गरेका छन्।
धेरै स्थानीय तहमा विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, लेखापाल तथा बाल विकास शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराइने थप सुविधा पालिकाअनुसार फरकफरक रहेको देखिएको छ।
अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको, कतिपय स्थानमा निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको तथा केही स्थानीय तहमा समयमै तलब तथा सुविधा उपलब्ध नभएको गुनासो गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियामा दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, बाजुरा, बैतडी, अछाम, रुकुम, सिराहा, सर्लाही, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली, झापा, पाल्पालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका विद्यालय कर्मचारीहरूले थप अनुदान, तलब भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
परिषद्ले प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरी स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा पेशागत अधिकारका विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्को भनाइ छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले संघीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तहले थप अनुदान र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
७ हजार रुपैयाँ थप अनुदान नदिएका वा कम दिएका पालिका
यो विवरण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले उपलब्ध गराएका हुन्। अन्य पालिकाको विवरण संकलन भइरहेको छ।
