हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको भविष्यको मार्गचित्र स्पष्ट गरिएको छ। प्रतिवेदनले पार्टीको वैचारिक आधार, आर्थिक दृष्टिकोण र शासन प्रणालीसम्बन्धी धारणा समेट्दै ६ प्रमुख राजनीतिक कार्यदिशा अघि सारेको छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार रास्वपाले आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई औपचारिक रूपमा अंगीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल सिद्धान्त
प्रतिवेदनमा पार्टीले सामाजिक न्याय, समान अवसर र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सन्तुलित गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रलाई आधारभूत सिद्धान्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ। संविधानलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कुनै कठोर “वाद” का रूपमा नलिने धारणा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
रास्वपाले स्थिर र उत्तरदायी शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा आफूलाई पुनः स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनमा स्थिर नेतृत्व र जिम्मेवारीका लागि यस्तो प्रणाली आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव
पार्टीले वर्तमान महँगो निर्वाचन प्रणालीको विकल्पका रूपमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो प्रणाली उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गैरदलीय राष्ट्रिय सभा र संरचनागत पुनर्संरचना
रास्वपाले राष्ट्रिय सभालाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी विशेषज्ञ सभाको रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ। प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संरचनामा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको भनिएको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र
आर्थिक नीतिमा रास्वपाले प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रको बाटो रोजेको छ। राज्यले नियम निर्माण, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र अवसर विस्तार गर्ने भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने तर उत्पादन र उद्यमशीलता निजी क्षेत्र तथा नागरिकले अघि बढाउनुपर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई व्यापारसँग मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै समृद्धि सिर्जनाबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ।
संविधानको समीक्षा र परिमार्जन
२०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने समय आएको भन्दै रास्वपाले यसको उपलब्धि र कमजोरीबारे खुला बहस आवश्यक रहेको जनाएको छ। संविधान निर्माणकै क्रममा तय गरिएको समीक्षा र परिमार्जनको सम्भावनालाई आधार मानेर अहिले त्यस दिशामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना
