हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा गठन गरिएको कार्यदलले सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकमलाई मानक बनाएर भत्ता निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाइएको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८३’ मा इन्टर्न चिकित्सकलाई मासिक निर्वाह भत्ताका रूपमा समान र न्यूनतम सरकारी सरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूको कामको प्रकृति, अस्पतालमा लामो समय सेवा, रात्रीकालीन ड्युटी तथा अतिरिक्त कार्यभारलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई ‘उचित जीवनयापनयोग्य भत्ता’ दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकका लागि भने पूर्ण आठौँ तहको सुरु तलब बराबरको सुविधा लागू गर्न सकिने विकल्पसमेत उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूमा इन्टर्न चिकित्सकलाई मासिक रु. १०,४०० देखि रु. २३,००० सम्म भत्ता दिइँदै आएको छ।
भत्ता असमान भएको भन्दै विभिन्न कलेज र विद्यार्थी समूहहरूले लामो समयदेखि एकरूप नीति बनाउन माग गर्दै आएका थिए। प्रतिवेदनले श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै प्रशिक्षार्थीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका विभिन्न निर्णय तथा परिपत्रहरूमा पनि न्यूनतम सरकारी सरह सुविधा दिनुपर्ने सिफारिस र निर्देशनहरू दोहोरिएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलले प्रस्तावित भत्ता प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार भएकाले आयोगको बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन
