हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वर्ष २०८२ नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि उतारचढाव, आशा र अन्योलले भरिएको वर्षका रूपमा रह्यो। वर्षभरि नीतिगत बहस, सुधारका प्रयास र संरचनागत परिवर्तनका पहल भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। यही क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा नेतृत्व पनि अस्थिर रह्यो।
२०८२ मा सबैभन्दा ठूलो घटनामध्ये एक थियो ८९ दिन लामो शिक्षक आन्दोलन। यो आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको थियो। आन्दोलनपछि महासंघ र सरकारबीच १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति भयो। वर्ष सकिँदासम्म पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बन्न पुग्यो। ५४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको अवस्थामा विधेयक रोकिनु शिक्षा सुधारका लागि ठूलो धक्का मानिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल उत्पन्न भई अन्तरिम सरकार गठन भयो।
वर्षभरिमा विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त र महावीर पुन तीन जना शिक्षामन्त्री परिवर्तन भए। महावीर पुनको छोटो कार्यकालमा शिक्षा सुधारका केही महत्त्वकांक्षी प्रस्ताव अघि सारिए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण अन्त्य, विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सुधार, एकीकृत सेवा आयोग गठन र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान कोष स्थापनाजस्ता योजना अघि बढाए। तर कामचलाउ सरकारका कारण ती प्रस्तावहरू अन्तिम रूप लिन सकेनन्।
हाल सस्मित पोखरेल शिक्षामन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। तर नेतृत्व परिवर्तन भए पनि शिक्षा क्षेत्रका आधारभूत समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे। नीतिगत रूपमा पनि ०८२ मा विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि कुनै पनि ऐन जारी हुन सकेन।
विद्यालय तहमा केही सकारात्मक अभ्यास भने देखिए। एसईई नतिजा छिटो प्रकाशन गर्ने प्रयास, कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हटाउने र निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय उल्लेखनीय रहे।
उच्च शिक्षामा पनि समस्या उस्तै देखियो। विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर अव्यवस्थित, राजनीतिक हस्तक्षेप र अनुसन्धानमा न्यून लगानी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिए। यसको असरस्वरूप विद्यार्थी निजी कलेज तथा विदेश अध्ययनतर्फ आकर्षित हुने क्रम बढ्दो छ। अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापान नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिइए पनि पूर्वाधार अभाव, दक्षको जनशक्ति कमी र उद्योगसँग कमजोर समन्वयका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन।
डिजिटल शिक्षामा भने सम्भावना देखियो। सहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा, स्मार्ट कक्षा र डिजिटल सामग्रीको प्रयोग बढेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, उपकरण र दक्ष शिक्षकको अभावले डिजिटल विभाजन अझ गहिरो बनाएको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सहमति गर्ने, नीति बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र उपलब्धिविहीन बनेको बताए।
२०८३ सालमा अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने अविस्मरणीय वर्ष बन्ने कामना गरेको छ। महासंघको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपाली शिक्षक कर्मचारीका सबै पेसागत मागमुद्दाको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको निर्बाध प्रयोग र सवलीकरणसहितको विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने अविस्मरणीय वर्ष बन्न सकोस्।’
