हिमाल प्रेस 
नेपालका लागि मोरक्कोको अवैतनिक महावाणिज्यदूतमा नियुक्त भएकी मेघा चौधरी परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग बिहीबार नियुक्तिपत्र लिँदै।
काठमाडौँ- नर्भिक अस्पतालकी निर्देशकसमेत रहकी मेघा चौधरी नेपालका लागि मोरक्कोको अवैतनिक महावाणिज्यदूतमा नियुक्त भएकी छिन्। यसअघि उनका पिता वसन्त चौधरीले उक्त जिम्मेवारीमा थिए। मोरक्कोका परराष्ट्र मामिला, अफ्रिकन सहयोग तथा मोरक्कन प्रवासीमन्त्री नासेर बौरिटाले मेघालाई अवैतनिक महावाणिज्य दूतका लागि नियुक्त गर्न कूटनीतिक च्यानलमार्फत स्वीकृतिपत्र पठाएका थिए।
मेघाले बुधबार परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईमार्फत नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी पाएकी हुन्। नियुक्त भएसँगै महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतलाई कार्यक्षेत्र तोक्ने गरिन्छ। मेघाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभर कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
मेघाले नेपाल र मोरक्कोबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध थप सुदृढ र अर्थपूर्ण बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। नेपाल र मोरक्कोबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा नयाँ इँटा थप्न कति सक्लिन् त्यो आगामी दिनमा उनले गर्ने कामबाट थाहा हुने परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। मेघा बीएलसी ग्लोबल होल्डिङ्स प्रालिकी सहअध्यक्ष पनि हुन्।
नेपालमा नीलो प्लेटको गाडी र एयरपोर्ट सुविधा, सिंहदरबारमा सहज प्रवेश गर्न र कुनै राजनीतिक शपथ/नियुक्तिमा उपस्थितिलगायतले यो जिम्मेवारी लिन नेपालबाटै दिल्लीमा रहेका विदेशी मुलुकको दूतावासँग हारगुहार गर्ने गरेको पाइन्छ। मेघाले भने त्यसरी हारगुहार गर्न नपरेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार उनका पिताले जिम्मेवारी लिएको पद हुनाले खासै समस्या नभएको हो।
२०७६ चैत २७ मा सरकारले अवैतनिक दूतहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कूटनीतिक सुविधा खोसेको थियो। अवैतनिक दूतले पटकपटक आफ्नो ओहोदा र सुविधाको दुरुपयोग गरेको पाइएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैतनिक दूतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको गाडीको नीलो प्लेट, झण्डाको उपयोग, सिंहदरबार प्रवेश पास, विमानस्थलको भीभीआईपी कक्षलगायतको सुविधा खोसेको थियो।
किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत सुलभ अग्रवाल कूटनीतिक सुविधा पाउने गाडी प्रयोग गरी ज्वरो नाप्ने यन्त्रको कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेपछि सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको थियो। डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा परराष्ट्रका केही अधिकारी र व्यापारीका कुरा सुनेर उक्त सुविधा दिलाएका थिए।
सुशीला कार्की नेतृत्व अन्तरिम सरकारले दिगो रूपमा अवैतिनिक दूत (वाणिज्य/महावाणिज्य) दुवैलाई दिइने सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप तय गरेको छ।
यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले एक समिति बनाएर सेवासुविधा तय गरी दिल्लीबाट राजदूत आउँदाबाहेक झण्डा राख्न नपाइने, यहाँको आवासीय राजदूतझैँ सबैखाले कूटनीतिक समारोहमा समावेश नगर्ने, राजदूतकै लाइनमा वा पछाडि रहने रोलक्रम नरहने, नीलो प्लेट सुविधा लिन नपाउने जस्ता मापदण्ड तोकेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी दिनमा पुस्ता हस्तान्तरण गरेर अवैतनिक बन्ने प्रथा हटाइने र दिल्ली वा अन्य मुलुकमा रहेको दूतावाससँग सम्पर्क गराएर वाणिज्यदूत बन्न खोज्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने जनाएको छ। अधिकांश वाणिज्यदंतले समाजमा रवाफ देखाउन र म्यानपावरको बिजनेस गर्न यस्तो सुविधा लिने गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
