कुन कांग्रेस आधिकारिक? सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। पुस ३० गते सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि विभाजन भएको कांग्रेसको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको हो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ।

थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफूहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेको विवरण पेस गरी आधिकारिक कांग्रेस आफूहरू रहेको दाबी आयोगसमक्ष गरेको छ। यसैगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन हल्ला मात्रै रहेकाले आफूहरू नै सक्कली कांग्रेस रहेको दाबी पेस गरेको छ। देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत रहेको दाबी गरेपछि थापा पक्षका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएका छन्।

गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

खड्कासहितको टोलीले शुक्रबार निर्वाचनमा आयोगमा पुगेर आफूहरूको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस नै आधिकारिक रहेको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि घिमिरेले केही विषयमा विमति जनाउँदै ध्याकर्षणपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनसमेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले देउवा कांग्रेसले राजनीतिक प्रपोगान्डा मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयनसमेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल ‘राजनीतिक प्रपोगान्डा’ मात्र हो’, घिमिरेको भनाइ छ।

यसैगरी घिमिरेले तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई तीन महिनासम्म छलफलको विषय नबनाएको आरोप लगाएका छन्।

उनले विशेष महाधिवेशन औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरिकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने काम भएको आरोप घिमिरेको छ। उनले ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर चार महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।’

घिमिरेले तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको तीन महिनापछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशन आयोजनाका लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।’

आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी उनले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८ प्रतिशत रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१ रहेको जानकारी गराएका छन्।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई निर्वाचन आयोगले डाकेको छ। आयोगले शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि चुनाव चिह्न लगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको जनपरिचालन समितिका सदस्य सचिव सुसन वैद्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोगले छलफलका लागि सभापति थापालगायत सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाएको छ। थापासहितको टोलीले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व र नीति परिवर्तन भएको विषयमा बिहीबार आयोगलाई जानकारी गराएका थिए।

शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको टोलीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको थापा सभापति रहेको कार्यसमिति अवैधानिक रहेको प्रस्ट पारेको छ।

कांग्रेस विभाजन भएमा यसरी हुन्छ दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण [कानुनी व्यवस्थासहित]