इटहरी- कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक विवाद, शक्ति संघर्ष र नेतृत्वको कमजोरीका बीच झन् अलमलिएको छ। मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने मौन, निरीह र सत्ता जोगाउने खेलमै सीमित देखिएका छन्।
२०८१ वैशाख २७ गते नेकपा (एमाले) का कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि सरकारको नेतृत्व एक वर्ष टिकेको छ। यस अवधिमा राजनीतिक स्थायित्वभन्दा पनि सत्ता बाँडफाँड, पद लोलुपता र मन्त्रीहरूको चरित्रमाथि आलोचना बढ्दो छ।
नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको १० महिनामै मन्त्रीहरूको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसबाट उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका खगेनसिंह हाङगाम र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल विवादको घेरामा छन्।
हाङगाममाथि ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षलाई मुक्का प्रहार गरेको आरोप छ। त्यस्तै मन्त्री मण्डलमाथि ‘क्यूआर कोड’ पठाएर पैसा मागेको गम्भीर आरोप लागेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट पैसा असुली गर्न सचिवालयका कर्मचारी प्रयोग गरिएको भन्दै आलोचना चुलिएको हो। यद्यपि मण्डलको सचिवालयले उक्त आरोप खण्डन गर्दै घटनालाई ‘भ्रामक र अतिरञ्जित’ भनेको छ। यो घटनाले प्रदेश सरकारको नैतिक धरातल झन् कमजोर बनाएको छ।
मन्त्रीहरू विवादमा मुछिँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्की कुनै प्रतिक्रिया दिनु त परै जाओस्, सत्ताको समीकरण टिकाइराख्नमै सीमित छन्। कार्की नेतृत्वको सरकार स्थायित्वभन्दा सत्ताको व्यवस्थापन र भागबन्डा मिलाउनमै केन्द्रित भएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ।
मुख्यमन्त्रीको मौनतामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमै छैनन्। उहाँले सत्ता टिकाउनेबाहेक केही गर्न सक्नुहुन्न।’
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा, तर औपचारिकता शून्य
कार्की मुख्यमन्त्री भएको १४ महिना बित्दा कांग्रेस भने २८ भदौमा सहभागी भएको थियो। १३-१३ महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्नेगरी सहमति भए पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको १० महिना मात्रै छ। यद्यपि कोशीमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका दुईजनाको पछिल्लो विवादास्पद छविले मन्त्री हेरफेर गर्ने चर्चा भएको हो।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले कांग्रेसमा औपचारिक रूपमा मन्त्री फेर्ने विषय उठेको स्वीकार नगरे पनि आलोचना चुलिँदै जाँदा ‘दलको बैठकमार्फत निर्णय हुनसक्ने’ संकेत गरेका छन्।
एमालेबाट सरकारमा सहभागी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि हेरफेरबारे ‘माथिल्लो तहलाई थाहा हुने’ भनेर पन्छिएका छन्। ‘स्वाभाविक रूपमा चर्चा त भइहाल्छ। तर यो विषयमा म भन्दा पनि माथिल्लो तहमा बढी थाहा हुन्छ,’ भण्डारीले भने। उनको भनाइले सरकारभित्रको विवाद स्पष्ट पार्छ।
शेखर समूह सरकारबाट टाढा, असन्तुष्टि गहिरिँदै
कांग्रेसभित्रकै शेखर कोइराला समूहले सरकारमा सहभागी भएको छैन। आफूलाई एउटै मन्त्रालय मात्र दिइएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको कोइराला समूहको अनुपस्थितिले कांग्रेसभित्रकै शक्ति सन्तुलन भत्किएको संकेत गर्छ।
भूपेन्द्र राईले अहिले भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यजस्ता दुई मन्त्रालयको जिम्मा एक्लैले सम्हाल्नुपरेको अवस्था कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति असमानता र नेतृत्वको अन्योल झल्काउने प्रमाण हो। एक मन्त्रालय मात्रै पाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको कोइराला समूह कोशी सरकारमा सहभागी नभएको हो।
कोशीमा कांग्रेसबाट भूपेन्द्र राईको नेतृत्वमा खगेनसिंह हाङगाम, सदानन्द मण्डल मन्त्री छन्। एमालेबाट रेवतीरमण भण्डारी, रामबहादुर मगर, पाँचकर्ण राई र एकराज कार्की मन्त्री छन्। राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसबाट भूमिप्रसाद राजवंशी र एमालेबाट सृजना राई रहेका छन्। जसमध्ये भूपेन्द्र राईले भौतिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
