हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिने दलित समुदायको मानवअधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे परामर्श छलफल गरिएको छ।
दलित गैरसरकारी संस्था (फेडो) र डिग्निटी इनिसियटिभलगायत दलित नागरिक समाजका संघसंस्थाले आज (सोमबार) यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रको मानवअधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनबारे छलफल गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा अबद्ध राष्ट्रले आवधिक रूपमा हरेक साढे चार वर्षमा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता र चुनौतीका साथै यस क्षेत्रमा गरेका प्रगति र सुधारका लागि गरिनुपर्ने पहलबारे समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आगामी अक्टोबरमा चौथो चक्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेस गर्दैछ। यसका साथै मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संयन्त्रहरू र नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।
लित नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले पनि त्यसको तयारी गरिरहेका छन्।
कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रुप सुनारले समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समग्र मानवअधिकारका साथै दलित मावअधिकारका क्षेत्रमा दलित आयोगसँग मिलेर काम भइरहेको बताए।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीनादेवी सोवले यसअघिको समीक्षाका क्रममा दलित आयोगबारे पनि सुझाव दिइएको उल्लेख गर्दै आयोगले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद दलित मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनाहरूको अभिलेखन, अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको बताइन्।
फेडोका संस्थापक एवं अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले सरकार र मानवअधिकार संयन्त्रहरूले प्रतिवेदन बुझाए पनि नागरिक समाजको प्रतिवेदन बढी समालोचनात्मक हुने भन्दै सोहीअनुसार सबैसँग छलफल गरी प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको बताए। रासस
