हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सहकारी बचतकर्ताको रकम ठगेर फरार रहेका गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई)लाई खोज्न नेपाल प्रहरी मलेसिया पुगेर पनि रित्तै फर्किएको खुलासा भएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र मकवानपुरको सानोपाइलासहित आधा दर्जनबढी सहकारीबाट अर्बौँ रकम बचत अपचलन आरोप लागेका राईलाई १० दिनसम्म मलेसियामा खोजे पनि उनी पक्राउ पर्न नसकेको खुलेको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। सरकारले एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको हो। समितिले जीबीसहित २९ जना सहकारी ठगेर फरार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
राईको खोजीका लागि नेपाल प्रहरीले दुईजना अधिकारीलाई मलेसिया पठाएको कुरा उल्लेख छ । जीबी मलेसियामै लुकेको निष्कर्षका आधारमा गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा जीबी खोज्न गत भदौ ७ गते दुईजना प्रहरी मलेसिया गएका थिए। तर १० दिनसम्म खोजेर उक्त टोली भदौ १७ गते रित्तै नेपाल फर्किएको थियो ।
गृहमन्त्रालयले संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार भदौ ७ गते प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकसहित दुईजना अधिकारी मलेसिया पुगेका थिए।
मलेसियामा उनीहरूले नेपाली दूतावासका डीसीएम मुदिता बज्राचार्यसँग र मलेसियन प्रहरीसँगको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा यसबारे सरकारले नै उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जवाफ मिलेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
मलेसियन प्रहरीसँग फोन सम्पर्क गरेर विवरण माग्दा जीबीबारे कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेकोले केही डिस्क्लोज गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘मलेसियामा गएर नेपाली दूतावासका डीसीएम मुदिता बज्राचार्यसँग र मलेसियन प्रहरीसँगको अनौपचारिक भेटघाटबाट यसबारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भनी जवाफ आएको थियो । एनसीबी काठमाडौंबाट एनसीबी क्वालालम्पुरलाई बारम्बार इमेलमार्फत् प्रतिवादीसम्बन्धी थप जानकारी माग गरिएकोमा कुनै जवाफ नआएपछि फोन सम्पर्क गर्दा जीबीबारे कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेकोले केही डिस्क्लोज गर्न नमिल्ने बताएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहकारी बचतकर्ताको एक अर्ब ठगेर फरार मेयर भन्छन् : ज्यान जोखिममा भएकोले भागेँ
यस्तो छ ११२४ पृष्ठको सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन (पूर्ण पाठसहित)
