संसद्‌मा बालविकासदेखि शिक्षा विधेयकमाथि प्रश्न उठेपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले के भनिन्?

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदबाट चाँडो पारित गराउनुपर्ने बताएकी छिन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूको सन्दर्भमा बोल्दै उनले शिक्षा विधेयकलाई पारित गराउनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले  गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने पनि बताइन्।

सबै सरकारको लगानीबाट अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने र नेपालका सबै जिल्लालाई साक्षरता बनाउन गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच आवश्यक रहेको उ‍नको भनाइ छ। विद्यार्थीमा पुस्तक नपुगेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले यस विषयमा जनक शिक्षा तथा पुस्तक वितरकहरूसँग के भएको भन्ने विषयमा बुझ्ने बताइन्। साथै  प्रारम्भिक बालविकासलाई पनि बढुवा दिने, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ थियाे।

उनले निःशुल्क शिक्षा ऐन लागू गर्नेगरी अगाडि बढेमा विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने बताइन्। ‘शिक्षामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘पुरातन शिक्षा प्रणालीले गर्दा समस्या छ, आधारभूत शिक्षामा सुधारको खाँचो छ।’

शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिने विषय पनि शिक्षा ऐन संशोधन भएमा सहज हुने बताइन्। भट्टराईले विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न समस्या  रहेकाे बताउँदै स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। त्यस्तै  शिक्षा आयोगलाई स्वच्छ बनाउन जरुरी रहेको  र थप दरबन्दीको व्यवस्थापनको माग गर्ने निष्कर्ष निकालिएकाे बताइन्।

उनकाे भनाइमा सबै तहका सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सिकाइका लागि थप प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ। विद्यालयमा विभिन्न सुविधाको व्यवस्था, तालिम तथा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै जाने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नर्सिक शिक्षा, शिक्षा आयोगले सिटिइभिटी २०४५ कै कानुनमा आधारित भएर सञ्चालन भइरहेको छ। ‘यो कानून एकीकृत गर्न मस्यौदा तयार भएको छ। प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, नर्सिङ शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री भट्टराइले भनिन्,‘मेडिकल शिक्षामा कोटा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’