काठमाडौँ- सरकारले ६ वर्षयता कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाउँदै आएको छ। बर्सेनि बजेट बढाउनुको मुख्य कारण उत्पादन वृद्धि गर्नु हो। बजेट बढाए पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन। धानबाहेकको नगदेबाली उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
उत्पादनमा कमी हुँदा खाद्यान्न आयात घट्न सकेको छैन। आयात भएको भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको तीन लाख सात हजार ४१७ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो।
प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै र गहुँमा नेपाल आर्यातमै निर्भर देखिन्छ। आव २०८०/८१ को ११ महिनामा ३० अर्ब ९० करोडको धान, मकै र गहुँ आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो आवको यही अवधिमा २३ अर्ब ९५ करोडको धान, मकै र गहुँ आयात भएको थियो। यी बालीको उत्पादन बढाउन सरकारले पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आए पनि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। ११ महिनामा १ खर्ब १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कच्चा तेल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म करिब ५५ अर्बभन्दा बढीको तरकारी भित्रिएको थियो। नेपालमा कति तरकारी उत्पादन भएर बजारमा भित्रिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि मन्त्रालयसँग छैन। अहिले नेपालमा खपत भएको ६० प्रतिशत तरकारी भारत, चीन र अन्य देशबाट भित्रिने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षमा ५२ लाख तीन हजार ४२६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४९ लाख ४६ हजार १४१ मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार लाख मेट्रिक धान बढी उत्पादन बढेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। नेपालमा वार्षिक ७२ देखि ७५ लाख मेट्रिक टन धानको माग हुने गरेको छ।
सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउने बजेट वृद्धि गरे पनि त्यसको प्रभाव यस क्षेत्रमा नदेखिएको पूर्वकृषि सचिव डा. गणेश जोशी बताउँछन्। उनका अनुसार कृषि र किसानका समस्या केन्द्रित भएर सरकारले बजेट बनाउन चुक्छ। त्यही भएर बजेटअनुसारको उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए। ‘कृषिमा उत्पादन बढाउन बजेटमा भन्दा प्रविधितिर ध्यान दिनुपर्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण अपनाएसम्म उत्पादन बढाउन सकिन्न’, उनले भने।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त आवमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको थियो। तर गत याेजनाअनुसार काम नदेखिएको जोशी बताउँछन्।
युवा स्टार्टअप विकास गरिने, कृषिमा युवा परिचालन गरिने, १०० स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिने मन्त्रालयको योजना थियो। त्यसैगरी जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने, धरान, सिन्धुली, धनुषा, सिरहा र सुर्खेतका थोक तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने, उत्कृष्ट किसानलाई ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान’ सम्मान गर्ने, एक सय स्थानीय तहमा पोसिलो घाँसे बाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
मल, बिउ र बिमाबाहेकका सबै कृषि अनुदान अब उत्पादनपछि दिने, गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने र बाँदरलगायतका जंगली जनावरबाट बाली संरक्षण गर्न तारबारको व्यवस्था गर्नेलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी योजना मन्त्रालयको थियो।
यस वर्षका योजना
गत वर्षजस्तै सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि कृषि मन्त्रालय दुई दर्जनभन्दा बढी कृषिका योजना अघि सारेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्ने योजना ल्याएको छ।
साथै सरकारले पशुपन्छीपालन एवम् जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान दिने, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट दिने समेत घोषणा गरेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषि बाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबा ली, जडीबुटी, पशुपन्छी पालन र माछापालनका लागि रकम व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्यपहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराईमधेशमा आँप र केराको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
चैते धान र हिँउदे मकै विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। साथै उखु, मकै, दूध, माछामासु, मसिनो तथा वासनादार धान, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलुलगायत कृषि बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइमा अनुदान दिने पनि बजेटमा समेटिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बनाएका योजनाअनुसार काम भइरहेको बताए। गत आर्थिक वर्षका योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको र त्यसको प्रगति विवरण आउने केही समय लाग्ने उनले जानकारी दिए। ‘सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउन बर्सनि बजेट बढाउँदै आएको छ। त्यहीअनुसार कृषिमा उत्पादन बढ्दो छ’, उनले भने। कस्ता र कुन कृषि उपजको उत्पादन बढेको छ भन्ने उनले खुलाउन सकेनन्।
