मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारकाे आनाकानी

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये पूर्ण रुपमा १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताएका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताए।

उनका अनुसार ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन्। पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्तिसमेत पाउन नसकेको उल्लेख गरे। उनले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गरेको भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको बताए।

उनले आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्य भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फछ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। यसमा मानवअधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरूसमेत रहेका बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेका र हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरू आयोगको बैठकमा पेस भएको मगरले बताए। जसमध्ये ३८३ वटा उजुरीहरू फच्छ्यौट भएका एवं १३९ वटा सिफारिस गरिएका छन्। सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरीहरू, महिलाअधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानवअधिकार लगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए।