हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धनका अर्का नेता माधवकुमार नेपाल रुष्ट भएका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारको भागबन्डामा एकीकृत समाजवादीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
नेपालको असन्तुष्टिपछि एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय सहमतिबाहिर गएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रयत्न गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक प्रचण्ड र ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका नेता कैलाश चौधरीलाई अघि सार्ने सहमति गरेका थिए।
एकीकृत समाजवादीले भने नेपाली कांग्रेससँग मिलेर लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको छ। केन्द्रीय गठबन्धनका तीन दल दुईतिर फर्केपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सकस परेको छ। एकातिर एउटै पार्टीका दुई नेताको मुख्यमन्त्रीमा दाबी र अर्कातिर केन्द्रीय गठबन्धन दुईतिर परेकाले सरकार निर्माणमा सकस परेको हो।
केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेशको भागबण्डा मिलाइसकेको थियो। नेताहरूका अनुसार समाजवादीले पहिलो चरणमा एक र दोस्रो चरणमा एक गरी दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो।
समाजवादीले बागमती प्रदेशमा दोस्रो चरणमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो। तर ओली र प्रचण्डले सहमतिअनुसार काम नगरेको समाजवादी नेताहरूको आरोप छ।
‘गत आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नाउपालाई दिने सहमति गर्यो। त्यो हामीविरुद्ध छ,’ समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने। प्रचण्ड र ओलीले नाउपाको विवाद समाधानका लागि भन्दै पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्री दिन सहमत भएका थिए। बैठकमा पनि समाजवादी अध्यक्ष नेपालले आपत्ति जनाएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
नेताहरूका अनुसार पछिल्लो समय एमाले-माओवादीले अपेक्षाअनुसार सहमति कार्यान्वयन नगर्दा विवाद बढेको हो। यसअघि एमाले-माओवादी गठबन्धनमा सहभागी हुँदा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा दाबी गरेको थियो।
उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा एमालेले आफ्नै उम्मेदवार अघि सारेको र यसबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको आरोप समाजवादीका नेताहरूको छ। ‘एमालेले हामीसँग छलफल गर्न पनि चाहेन। सायद महत्त्वपूर्ण ठानेन होला’, समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्।
नेपालले प्रधानमन्त्रीमा समेत हिस्सा खोजेका थिए। अघिल्लो कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। गठबन्धन परिवर्तन भएपछि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। ओलीले आफू पनि अब प्रधानमन्त्री नबन्ने र अरू आकांक्षी नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रचण्ड पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको भनाइ छ। यसकै कारण ओलीसँग नेपाल रुष्ट छन्। सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि गठबन्धनले हिस्सा नदिएको समाजवादीको गुनासो छ। ‘बागमतीमा हाम्रा मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। अन्य प्रदेशमा हामीलाई ख्याल गरिएको छैन,’ समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर भन्छन्, ‘हाम्रो सहयोग लिएपछि गुनासा पनि सुन्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनलाई लागेन।’
गठबन्धनमा तिक्तता बढ्नुको अर्को कारण हो, उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी चयन। एमाले नेताहरूका अनुसार उपनिर्वाचनमा ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई साझा उम्मेदवार बनाउन सुझाव दिएका थिए। समाजवादीले भने आफ्नै दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय लियो। यही कारण ओली समाजवादीसँग बिच्किएको नेताहरू बताउँछन्।
‘हामीले साझा उम्मेदवार बनाऔँ, वाम शक्तिको मिलन देखाऔँ भनेर प्रस्ताव गरेका हौँ। साथीहरू मिल्न सक्नुभएन,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्। पछिल्लो समय ओली पनि समाजवादीसँग रुष्ट छन्। ओलीले समाजवादीलाई ‘कांग्रेससँग मिल्ने खोजेको’ आरोप लगाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रुष्ट भए पछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड भने संयमित देखिन्छन्। समाजवादीलाई मिलाउन सके सत्तामा समस्या नआउने उनको बुझाइ छ। यही कारण मंगलबार बिहान समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग प्रचण्डले छलफल गरेको माओवादीका एक नेताले बताए। प्रचण्डसँग खनालले समाजवादीलाई पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिन अनुरोध गरेका थिए।
खनाल निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले खनाल प्रस्तावलाई स्वीकार्न सकिने बताएका थिए। प्रचण्ड समाजवादीका अन्य नेतासँग पनि संवादमा छन्।
समाजवादीका नेताहरू भने आफूहरूले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार काम गरेको बताइरहेका छन्। ‘हो, केन्द्रीय गठबन्धनले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिन भनेको थियो, हामीले त्यसै गर्यौँ,’ समाजवादीका सुदूरपश्चिमका नेता एवं संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी भन्छन्, ‘हामीले नाउपाकै नेतालाई अघि सार्यौँ।’
समाजवादीले सुदूरपश्चिममा रञ्जिता निकट नेता कैलाश चौधरीलाई अघि बनाउनुपर्नेमा रेशम चौधरी निकट लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई अघि सारेको थियो। सत्तालाई लिएर पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमबीच सम्बन्ध राम्रो छैन। यसैले सुदूरपश्चिममा एकै पार्टीका दुई नेता मुख्यमन्त्रीको लाइनमा छन्। यिनै दुई नेताको समर्थनमा सत्ता साझेदार एमाले-माओवादी र विपक्षी कांग्रेस दाबी गरिरहेका छन्।
सबै प्रदेश र केन्द्रबाट बाहिरिन सक्छौँ : समाजवादी
आफूहरूलाई उपेक्षा गरिरहे केन्द्र र प्रदेश सरकारमा नबसी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समाजवादीले दिएको छ। प्रवक्ता खतिवडाले पटकपटक सहमति कार्यान्वयनमा उल्झन गरिरहे विपक्षी कित्तामा जाने सकिने बताए। उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नभए गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य छैन। हामी विपक्षी कित्तामा पनि जान सक्छौँ।’
केन्द्रमा समाजवादीको १० सिट छ। केन्द्रीय गठबन्धनमा समाजवादी बाहिरिँदा असर पर्दैन। प्रदेशमा भने सत्ता संकटमा जाने अनुमान छ। सत्ता गठबन्धनको सरकार बनेका सबै प्रदेशमा समाजवादीको समर्थन छ।
गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्यमा समाजवादीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छ। गण्डकीमा समाजवादीका एकजना पनि सांसद छैनन्। गमतीको प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ। प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ५६ मत पाउनुपर्छ। बागमतीमा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपा १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सिट छ।
समाजवादीको ७ दिन सिटबिना यहाँ सरकार बन्न सम्भव देखिँदैन। हाम्रो नेपाली पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने संकेत गरे पनि कांग्रेस र राप्रपा विपक्षमा छन्।
लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ। त्यसमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टी तीनजना सांसद छन्। सरकारका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
लुम्बिनीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार, जनमत र लोसपा नेपालका तीनतीन सांसद छन्। यहाँ एकीकृत समाजवादीको एक सिट छ। नाउपामा विवाद भएकाले समाजवादीको एक सिट निर्णायक छ। नेपाली कांग्रेसको १४, माओवादी केन्द्रको १३, एमालेको १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एकएक सांसद छन्। कर्णालीमा समाजवादी आवश्यक देखिँदैन। यहाँ एमाले-माओवादीसँग बहुमत छ।
