परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमण : प्रमुख एजेन्डा चिनियाँ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन

काठमाडौँ– उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ औपचारिक भ्रमणका लागि उत्तरी छिमेकी चीन जाने निश्चित भएको छ। उनको साताव्यापी भ्रमण कार्यतालिका दुई दिनअघि मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन भएको हो।

चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निम्तामा मन्त्री श्रेष्ठ आइतबार त्यसतर्फ जान लागेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण बेइजिङले सार्वजनिक गरेको केही घण्टापछि अर्थात् साँझ साढे आठ बजेमात्र नेपाली पक्षले सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्री श्रेष्ठ यसअघि गृहमन्त्रीको हैसियतमा गत कात्तिकमा चीन भ्रमणमा गएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि श्रेष्ठको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो।

उच्चस्तरीय भ्रमण औपचारिक रूपमा सँगै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि परराष्ट्र अधिकारीबीच समन्वय अभावमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। चीन हेर्ने उत्तरपूर्वी महाशाखा र परराष्ट्र प्रवक्ताबीच समन्वय हुन नसक्दा बाहिर आउन ढिलाइ भएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण सोमबारदेखि एक साता हुने चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले शुक्रबार दिउँसो पत्रकारलाई जानकारी दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने मन्त्री श्रेष्ठ आइतबार त्यसतर्फ जाने र अर्को सोमबार फर्कने कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ।

मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण अवधिबारे प्रश्न  उठेको छ। मुलुकमा केही काम नभएझैँ यति लामो भ्रमणमा निस्कन नहुने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूको बुझाइमा औपचारिक भ्रमण तीन दिनको हुन्छ प्राय:। ठूलै ‘ब्रेक थ्रु’ हुने रहेछ भने पाँच दिनसम्म मान्न सकिन्छ।

अर्को कुरा, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण औपचारिक भनिए पनि कस्ता विषयमा छलफल हुने भन्नेमा परराष्ट्र अधिकारी स्पष्ट छैनन्। ‘भ्रमणमा दुईपक्षीय समग्र विषय र आपसी हितका कुराकानी हुने भनिएको छ। मन्त्रीज्यू यति लामो यात्रामा किन जान लागेको हो औपचारिक रूपमा स्पष्ट छैन’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने। चिनियाँ पक्षले श्रेष्ठको भ्रमणलाई औपचारिक र दुईपक्षीय सद्भाव वृद्धि गर्ने भ्रमण भनेको छ। नेपालतर्फबाट भने औपचारिक भ्रमणमा जान लागेको मात्र भनिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले बेइजिङमा रहँदा समकक्षी वाङसँग मंगलबार औपचारिक वार्ता गर्नेछन्। वाङ नेपालबारे जानकार चिनियाँ कूटनीतिज्ञ हुन्। दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच चिनियाँ सहयोग, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) लगायतमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

राजनीतिक भेटघाटपछि फर्कने क्रममा श्रष्ठले कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्नेछन्। गत कात्तिकमा बेइजिङमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ‘माइल्ड हर्ड अट्याक’ भएको थियो। त्यति बेला उनको केही दिन चीनमै उपचार भएको थियो। उनले नेपाल फर्केपछि थप उपचार गंगालाल हृदयरोग अस्पतालमा गराए। श्रेष्ठले चिनियाँ चिकित्सकसँग स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन्।

चिनियाँ पक्षले नेपाललाई दिएको परियोजनामा बजेट नआएको र नेपालले कसरी परियोजना अघि बढाउने जस्ता विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले छलफल गर्ने स्रोतले बतायो।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदादेखिका मात्र होइन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा श्रेष्ठले छलफल गर्नेछन्। चीनले प्रतिबद्धता जनाएपछि रकम उपलब्ध नगराएको वा नेपाली पक्षले चीनबाट आउने सहयोग भन्नेबित्तिकै डराएर लिन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्ने विषय बुझ्न मन्त्रीले खुला छलफल गर्ने बताइएको छ। रकम रोकिएको विन्दु तय गरेर त्यसलाई अघि बढाउने प्रयास गर्ने मन्त्री निटक स्रोतले बताएको छ।

दुईपक्षीय वार्तामा बीआरआईको विषयलाई स्पष्ट पार्ने कुरामा पनि छलफल हुनेछ। बीआरआई सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्री श्रेष्ठले उक्त सम्झौताका बारेमा पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

भूराजनीतिक चेपुवामा परेको भनिएको विषयमा पनि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चीनसँग स्पष्ट छलफल गरेर नेपालको भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउने बताइएको छ। चीनले भारतसँग लिपुलेकमा बाइपास खोल्ने विषयमा सम्झौता गरेर नेपाललाई जानकारी नदिएको विषय छ। साथै त्यस क्षेत्रमा पानी थुनेर नेपालको कर्णालीलाई असर पार्ने काम पनि चीनबाट हुन लागेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।

लिपुलेकका विषयमा चीनलाई नेपालले लेखेको कूटनीतिक नोटको जवाफ आएको छैन। त्यस्तै पछिल्लो समयमा चीनले स्वशासिन क्षेत्र तिब्बततर्फ मब्जा गांबोमा ड्याम बनाएको छ। ड्यामबाट पानी डाइभर्ट भएपछि कर्णालीमा जल सतह सुक्दै जाने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

कर्णाली नदीको पानी भारतको गंगामा गएर मिसिने हुँदा भारतले त्यहाँ बनेको संरचनामा विरोध गर्दै आएको छ। नेपालले खासै आवाज उठाएको छैन। यस विषयमा नेपाललाई भारतले पनि झकझक्याउँदै आएको छ। पानी रोक्ने र आफ्नो तर्फ लैजाने गर्दा तल्लो भेग सुख्खा हुन समय नालग्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले यी विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछन्।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीनमा रहेकै बेला हैनान प्रान्तमा मार्च २६ देखि २९ सम्म बोआओ फोरम चल्नेछ। सम्भवतः मन्त्री श्रेष्ठ त्यहाँ सहभागी हुने छैनन्। उक्त फोरममा चीनले सरकार प्रमुख बोलाउने गरेको भए पनि यसपटक उनीहरूकै नेता, व्यापारी, विभिन्न्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका विज्ञहरूलाई मात्रै सहभागी गराइँदैछ। श्रेष्ठले बोआओ सम्मेलन सुरु हुने दिन बेइजिङमा समकक्षी याङसँग औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो।