हिमाल प्रेस 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल।
काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा श्रम र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याका चाङ छन्। समस्याकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। अघिल्लो साता डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै श्रमका धेरै विकृति समाधान हुनेमा सरोकारवाला आशावादी देखिएका छन्। मन्त्री अर्यालले पनि कानुनविपरीत काम गर्नेलाई जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर श्रम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने दाबी गरेका थिए।
अर्यालले मात्रै होइन अघिल्ला मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि यस्तै बाचा गरेका थिए। मन्त्री भण्डारीको कार्यकाल त्यति सम्झनलायक नभएको श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागले निलम्बन गरेको १४ म्यानपावर कम्पनीको कारबाही फुकुवा गरेपछि भण्डारी आलोचित बनेका थिए।
मन्त्री अर्यालमाथि अहिले एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यो हो अघिल्ला श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कारबाही फुकुवा गरेका १४ म्यानपावर कम्पनीमाथि फेरि अनुसन्धान होला? नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी नेपाली कामदार जापान पठाउने १४ म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले गत असोजमा कारबाही गरेको थियो। जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी तालिम नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी श्रम स्वीकृति लिएको आरोपमा विभागले ती म्यानपावरको लाइसेन्स निलम्बन गरेको थियो।
विभागले कारबाही गरे पनि पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीले कारबाही फुकुवा गरेका थिए। भण्डारीले म्यानपावर कम्पनीसँग मोटो रकम लिएर कारबाही फुकुवा गरेको आरोप म्यानपावर कम्पनीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
कारबाहीमा परेका म्यानपावरको निलम्बन उल्ट्याउने निर्णयपछि श्रममन्त्री र विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। १४ म्यानपावरलाई कारबाही गरेको विषयमा श्रममन्त्री भण्डारीले आफूलाई विभागबाट श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा सरुवा गरेको दाहाल बताउँछन्।
विभागको कारबाहीविरुद्ध १४ म्यानपावरले श्रममन्त्री भण्डारीलाई पुनरावेदन दिए। मंसिरमा श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १४ वटा म्यानपावरको कारबाही फुकुवा गरिएको थियो। भण्डारीले ती म्यानपावरमाथि अनुसन्धान नगरी निलम्बन फुकुवा गरेका थिए।
विभागका एक कर्मचारीका अनुसार १४ म्यानपावर कम्पनीले शंकास्पद प्रमाणपत्र पेस गरी नेपाली कामदारलाई जापान पठाउन श्रम स्वीकृति लिएका छन्। उनीहरूले सबै नक्कली कागतपत्र पेस गरेको प्रमाण त्यति बेला विभागसँग थियो। मन्त्रीले कारबाही फुकुवा गरेपछि प्रमाण हराएको ती कर्मचारीले बताए। ‘१४ म्यानपावरको कारबाही कसरी फुकुवा भयो? अहिलेका मन्त्री अर्याललाई सबै सूचना दिएका छौँ। उहाँले यस विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, थाहा छैन’, उनले भने।
अनुसन्धान नगरी १४ म्यानपावरको कारबाही फुकुवा गरेको विषयमा कुराकानी गर्न सम्पर्क गर्दा पूर्वमन्त्री भण्डारीले ‘वाइयात’ विषयमा कुराकानी गर्न नचाहने बताए।
विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर आएका कारण थप अनुसन्धान नभएको बताए। आगामी दिनमा यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिने उनले बताए।
नेपालबाट जापानमा काम गर्न जानुअघि श्रमिकहरूले जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी तालिम लिनुपर्छ, यो अनिवार्य जस्तै हो। न्यूनतम २१९ घण्टाको पढाइपछि नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएन नेपाल (जान)ले जापानी भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा दिने गरेको छ। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार विगत १३ वर्षदेखि जापानी भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी तालिमको परीक्षा लिँदै आएको छ।
जाइकाले लिने परिक्षामा कामदारले अनिवार्य ए-फोर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। १४ म्यानपावरले जापान जाने कामदार यस्तै कागतजात नक्कली बनाएको पाएपछि उनीहरूमाथि कारबाही भएको दाहालले बताएका थिए। यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सम्पर्कमा आएनन्।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएका १६ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनमा लैजान सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समिति सदस्यमा उपसचिव मेघनाथ रिमाल र शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थी छन्। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘समिति गठनपछि मन्त्री अर्यालमाथि एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यो के भने अघिल्ला श्रममन्त्री भण्डारीले कारबाही फुकुवा गरेका १४ म्यानपावर कम्पनीमाथि फेरि अनुसन्धान होला?’
श्रममन्त्री अर्यालले श्रमिकसँगै व्यवसायीमाथि समस्या र अन्य स्वार्थका लागि भएका निर्णयमाथि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘विगतमा भएका सबै कामको समीक्षा र अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि केही कमजोरी भेटिए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ।
यी हुन् कारबाहीमा परेका म्यानपावर
