श्रममा बग्रेल्ती समस्या : सजिलो छैन मन्त्री अर्याललाई

रमेश भारती २७ फागुन २०८० ७:१८
52
SHARES
श्रममा बग्रेल्ती समस्या : सजिलो छैन मन्त्री अर्याललाई नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल बुधबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै। तस्बिर : रासस

काठमाडौँ- डोलप्रसाद अर्याल एक वर्षपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। उनी गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै सरकारमा श्रममन्त्री थिए।

बुधबार राति पौने नौ बजे मन्त्रालयमा पदबहाली गरेका मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग समन्वय र सहकार्य तथा अनुभवी विज्ञको सुझाव लिएर आन्तरिक रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी र श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन्। ‘म सबैको सुझाव लिँदै लिबरल एप्रोच राख्ने मान्छे हुँ। सबै समस्या र चुनौतीलाई सामना गदै सुझाव मनन गर्नेछु’, अर्यालले भने।

बर्सेनि सरकार फेरिँदा आन्तरिक रोजगारी, श्रम सम्झौता, रोजगारीका नाममा ठगी, फ्रिी भिसा र फ्री टिकटमा ठगी, रोजगारीका नाम भइरहेको मानव तस्करी र म्यानपावरको विकृति श्रम मन्त्रालयका बग्रेल्ती समस्या हुन्। श्रमका लागि विदेश गएपछि पनि आर्थिक शोषणमा परेका, विदेशमा कामदार अलपत्र परेका, रोजगारीमा ठगिएका, मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेका घटना पनि धेरै हुन्। यिनै समस्याका कारण दुई दशकयता श्रम मन्त्रालय अस्तव्यस्त छ। यी समस्या समाधान गर्न अर्याललाई चुनौती देखिन्छ।

२०७२ सालमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएकै देश जाने कामदार लाखौँ ठगिँदै आएका छन्। यस्ता समस्या समाधान हुनुभन्दा थपिँदै गएको श्रम मन्त्रालयकै विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने योजना यसअघिका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अलपत्र पारेका छन्। रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै प्रयोग गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार हुने वातावरण तयार पार्ने निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यस कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशले बजेट दिए पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

सरकारले ६ वर्षअघि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने योजना ल्याएको थियो। कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याए पनि फ्रिज हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेपछि श्रम मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई योजनामै कटौती गर्दै लगेको छ।

तत्कालीन श्रममन्त्रीहरू किसान श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवरले रोजगार गन्तव्य देशहरूको सहयोगमा सातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव अघि सारेका थिए। पूर्वमन्त्री भण्डारीले सीप विकास तालिम केन्द्र खोल्ने चर्चा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। उनले म्यानपावरसँगको मिलोमत्तोमा फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेज गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले यस विषयलाई गोप्य राखेको छ।
२०७२ सालमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए पनि कार्यान्वयनमा भएको छैन। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएकै देश जाने कामदार लाखौँ ठगिँदै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा धेरै युवा ठगिएको र बेचिने गरेको उजुरी दैनिक वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने गरेका छन्।

स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ भने यो कार्यक्रम पनि नाम मात्रको हुँदै गएको छ। यी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा बजेट श्रम मन्त्रालयले खर्चिदै आए पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। यस्ता योजना श्रममन्त्री फेरिएपिच्छे ओझेलमा पर्दै आएका छन्।

श्रममन्त्री अर्याललाई यस्ता चुनौती आए पनि उनले कसरी काम गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीलाई उचित दिसामा लैजाने जिम्मेवारी श्रममन्त्री अर्यालको काँधमा थपिएको छ।

रोजगारदाता देशमा पनि समस्या उस्तै

श्रम सम्झौता भएका बेलायत, जापान, जर्मनी, रोमायिना र मौरिसस सरकारले कामदार पठाउन सकेको छैन। यी देशसँग श्रम सम्झौता भए पनि कामदार पठाउन अलमल भइरहेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागबमोजिमका तालिम सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधासहितको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृति भए पनि काम अघि बढेको छैन।

नयाँ श्रम गन्तव्य देशको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तथा माल्दिभ्स, सेसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने सम्झौताका विषयमा छलफल भइरहेको छ। कतिपय देशले श्रम सम्झौताका लागि उचित छलफल नभएको भन्दै तर्किँदै आएका छन्।

मन्त्री अर्यालले विगतका समस्यालाई समीक्षा गर्दै सहज तरिकाले काम गर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले यसै गुर्छ भन्नु भन्दा पनि श्रम क्षेत्रका समस्यालाई अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्नेछु।’

प्रकाशित: २७ फागुन २०८० ७:१८

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 6 =