गत साता सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाउँदै चितवनका किसान। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– पाँच वर्षयता दुग्ध किसानले सडकमा दूध पोखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सरकारले आफ्ना मागको बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको किसानको गुनासो छ। पटकपटक आन्दोलित भए पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। आन्दोलनकै क्रममा गत साता चितवनको सडकमा किसानले दूध पोखेर विरोध जनाए। उनीहरूको माग थियो, किसानलाई समयमै भुक्तानी दिइयोस् र विदेशी दूध आयातमा रोक लगाइयोस्।
किसानहरूको संगठन राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सरकारसमक्ष १६ बुँदे माग अघि सारेको छ। यी मागमा पनि दूधको पैसा भुक्तानी र विदेशी दूध आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बुँदा छन्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन गर्न, दूधको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न, दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्यसमेत निर्धारण गर्न किसानले माग राखेका छन्। यसै क्रममा किसानहरूले शुक्रबार र शनिबार सडकमा दूध पोखेर आन्दोलन गरे।
नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ अर्ब ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँको १७ लाख ३४ किलोलिटरको दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। नेपालमा उत्पादन भएको दूध बिक्री नभएर किसान दुग्धजन्य पदार्थ फ्याल्न बाध्य छन्।
गाउँघरमा उत्पादन भएको दूध बिक्री हुन छाडेपछि किसानले गाईभैँसी पालन छाडेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिना बताउँछन्। ‘दूधको मूल्य नपाएपछि चितवनका किसानले सडकमै दूध पोखे। गत वर्ष पनि दूधको मूल्य नपाएपछि किसानले सडकमा दूध पोखेर आन्दोलन गरेका थिए’, उनले भने, ‘किसानहरू मूल्य नपाएर सडकमा दूध पोखेर विरोध प्रदर्शनमा छन् नेपाली भान्छामा भने विदेशी दूध र दुग्धजन्य पदार्थ मात्रै खपत गराउन केही गिरोह लागेको छ। अनि किसानले आन्दोलन नगरेर के गर्नु?’ बिचौलियाहरू सरकारसँग मिलेर नेपाली दूधको ठाउँमा विदेशी दूध भित्र्याउने चलखेलमा लागेको उनको आरोप छ।
सरकार भन्छ चार अर्ब, किसान माग्छन् सात अर्ब
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवका अनुसार दूधको करिब चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन। दूध उत्पादन गर्दै आएका विभिन्न संघसंगठन सरकारले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएको र बिक्री भएको दूधको भुक्तानी नपाएको विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकारले बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलित हुनुपरेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउँछन्।
‘किसानले सरकारसँग पैसा मागेका होइनन्। आफनो श्रमको पैसा मागेका हुन् तर सरकारले गोजीबाट पैसा दिनुपर्ने जस्तो व्यवहार गरेको छ’, उनले भने। उनका अनुसार सरकारले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ किसानको भुक्तानी दिएको छैन। उनले भने, ‘हामीले पटकपटक भुक्तानी माग गरे पनि कृषि मन्त्रालयले बहाना बनाएर छल्दै आएको छ।’
कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव सम्झनाकुमारी काफ्ले केकति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, त्यसको विवरण लिएर आउन भनेर किसानलाई छलफलमा डाकिएको बताउँछिन्। ‘सहुलियतपूर्ण ऋणको सहजीकरणका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। दुग्धजन्य वस्तु पैठारीमा रोक लगाउन पहल भएको छ। बाँकी भुक्तानी चाँडै हुनेछ’, उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत तत्काल किसानको दूधको पैसा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
भुक्तानी र मौज्दातको तथ्यांक छैन
किसानले पाउनुपर्ने रकम कति छ भन्ने तथ्यांक कृषि मन्त्रालय र किसान दुवैसँग छैन। सोही कारण समस्या उत्पन्न भएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। दुग्ध उत्पादन संघसंगठनले पाउडर दूध, घिउ, बटरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि उनीहरूसँग केकति मात्रामा मौज्दात छ भन्ने तथ्यांक छैन। उनीहरूले दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेकाले आफूहरूले किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।
सञ्जालका अध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार दुध व्यवसायी र किसानबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुँदा पनि समस्या देखिएको हो। उनले भने, ‘दूधको गुणस्तरभन्दा मूल्य बढी भयो। बजारअनुसार दुधको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन।’
८० प्रतिशत दूध बजारमा आउँदैन
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा हाल चार लाख ७० हजार परिवार दूध उत्पादनका क्षेत्रमा आबद्ध छन्। दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादित दूधमध्ये १५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र, ३५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र र ५० प्रतिशत किसान आफैँले उपभोग गर्दै आएको एसोसिएसनले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख छ।
हाल उत्पादित दूधमध्ये २० प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय दुग्ध सञ्जालमा जोडिएको छ। बाँकी दूध ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोग हुँदै आएको छ। ८० प्रतिशत दूध अझै बजारमा ल्याउन नसकिएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब २७ लाख मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुने गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको छ।
सरकारले सात महिनामा गरेको समीक्षा अवधिमा १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको दुग्धजन्य तरल पदार्थ ४ हजार ५५३ लिटर आयात भएको छ। १७ लाख ३० हजार ३९६ किलो ठोस दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ। सात महिनामा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्दा ६१ करोड ५७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी अधिकारी नै भन्छन्, आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन समस्या छ
सरकारी अधिकारी भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छन्। यद्यपि विदेशबाट दुग्ध पदार्थ आयातमा रोक लगाउन कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेले स्वदेशी उत्पादन बिक्री नहुने समस्या देखिएपछि दुग्धजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाइएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकले विदेशी दूधको माग गर्ने गरेका कारण आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन समस्या भइरहेको छ।’ कृषि मन्त्रालयले फागुन २ गतेको निर्णयअनुसार विदेशबाट दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाएको छ।
कृषि मन्त्रालयले भने खरिद गरेर बिलिङ भएको दुग्धजन्य पदार्थ मात्र आर्यात भइरहेको जनाएको छ। चिल्लो हटाइएको दूध (स्किम्ड मिल्क) र चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको (डब्लूएमपी) को पैठारीमा पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका अनुसार नौनी (बटर), घिउ, छुर्पी, प्रशोधित, डेरी ह्वाइटेनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क र पाउडरमा सबै प्रकारको चिज आयातमा पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको हो। दुग्धजन्य पदार्थ पैठारीमा रोक लगाए पनि भारतबाट आयात नरोकिएको राष्ट्रिय किसान सञ्जालको आरोप छ। सरकारले बाह्य मुलुकबाट दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाए पनि आयात भइरहेको सञ्जालका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए।
नेपाल र भारतको एकै प्रकारको दूधको मूल्यमा ५ रुपैयाँ फरक छ। हाल बजारमा भारतीय दूध नेपालको भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको दूध तथा डेरी विज्ञ सियाराम सिंह बताउँछन्। सरकारले बिनापरीक्षण विदेशी दूध भित्र्याएर स्वदेश दूध उत्पादकलाई समस्यामा पारेको गुनासो उनको छ। ‘भारतबाट आएको भन्दा नेपालमै उत्पादन भएको दूध बढी गुणस्तरीय छ। यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो’, सिंहले भने।
