गोठमा उत्पादन गरिएको मल खेतमा लैजाँदै भक्तपुरका किसान। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
काठमाडौँ- प्रांगारिक मल उत्पादन र प्रयोगमा सरकारले बेवास्ता गर्न थालेको छ। पातपतिंगर खाडलमा कुहाएर गाउँघरमा तयार गरिएको प्रांगारिक मल उत्पादन, बिक्री र प्रशोधनमा केही वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि रकम विनियोजन गरिएको थिएन। दुई वर्षअघि सरकारले १० करोडभन्दा बढी बजेट प्रांगारिक मल उत्पादक किसानलाई अनुदान दिएको थियो।
चालु वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९२ मा उल्लेख छ, ‘प्रांगारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रांगारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। समुदायस्तरमा प्रांगारिक तथा गड्यौले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ।’ बजेट वक्तव्यमा यस्तो व्यवस्था भए पनि प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन।
२०७९/८० को बजेटमा पनि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रांगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख थियो। तर प्रांगारिक मलका लागि रकम विनियोजन नगरिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। केही वर्षदेखि प्रांगारिक मलमा बजेट छुट्याउन छाडिएको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी अर्याल स्विकार्छिन्।
मन्त्रालयको अघिल्लो आवको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा तीन सयभन्दा बढी प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी सञ्चालनमा छन्। बजेट कटौती गर्दा यसमा निर्भर केही कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले चार वर्षअघि प्रांगारिक मल उत्पादन बढाउने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। यद्यपि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा तत्कालीन कृषिमन्त्री पद्मा आर्यालले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलपछि प्रतिवदेन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको थियो। त्यसपति प्रतिवेदनबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ छ।
प्रवक्ता सिवाकोटी २०७४ सालपछि प्रांगारिक मल उत्पादन वृद्धिका विषयमा कृषि मन्त्रालयले पाँचवटा अध्ययन गरिसकेको बताउँछिन्। ती अध्ययन कृषि मन्त्रालयमै हराउने गरेका छन्।
कतिपय किसानले अझै पनि प्रांगारिक मलकै भरमा खेतीपाती गर्दै आएका छन्। प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिने हो भने बालीनालीमा रासायनिक मल आवश्यक नपर्ने पूर्वकृषिसचिव डा. सुरोज पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रांगारिक मल उत्पादनमा किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर गत प्रांगारिक मल उत्पादनको अनुदान कटौती गरेर सरकारले किसानलाई निराश बनाएको छ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत ४०-४५ प्रतिशत जमिनमा प्रांगारिक मलको भरमा खेतीपाती भइरहेको दाबी गर्छन्। किसानले वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याउने गरेको उनले बताए। बस्नेत पनि देशभर तीन सयभन्दा बढी प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना रहेको बताउँछन्।
‘ती कारखानाले वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै आएका छन्। यति धेरै प्रांगारिक मल उत्पादन भए पनि यसको महत्त्व सरकारी योजनाबाटै हराउन थालेको छ’, उनले भने, ‘रासायनिक मल नपुगेको क्षेत्रमा प्रांगारिक मल पुगेको छ।’ नेपालमा प्रांगारिक मलकै भरमा कति जमिनमा खेती भइरहेको छ भन्ने सरकारसँग तथ्यांक छैन।
बस्नेतले भने, ‘सरकारले रासायनिक मलभन्दा प्रांगारिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो। कृषि क्षेत्रमा यति ठूलो योगदान पुर्याएको प्रांगारिक मललाई बजेट कार्यक्रममा नसमेटेर गलत भइरहेको छ।’
रासायनिक मल प्रयोग गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएको काठमाडौँ सुन्दरीजलमा गाई र बंगुर फार्म सञ्चालन गर्दै आएका अर्जुन लिम्बू बताउँछन्। उनका अनुसार रासायनिक मल समयमा नपाउने किसानले प्रांगारिक मलको प्रयोग गरेर खेती गरिरहेका छन्। विगत दुई वर्षयता फार्मबाट प्रांगारिक मलको माग बढेको उनले बताए। ‘कौसीदेखि बारीमा खेती गर्ने किसान प्रांगारिक मल खोज्न आउँछन्। प्रांगारिक मलको माग बढे पनि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन’, उनले भने।
गाउँघरमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार ४५ प्रतिशत जमिन प्रांगारिक मलकै भरमा खेती भइरहेका छन्। पछिल्लो समय रासायनिक मलको सट्टामा प्रांगारिक मलमा प्रयोग पनि बढेको छ। नेपालभित्र वार्षिक सहजै १० लाख मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने सकिने प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै आएका किसान बताउँछन्।
रासायनिक मलमा भने अनुदान बढाइँदै
सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउन रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम वार्षिक रूपमा बढाउँदै लागेको छ। सरकारले चालु आवमा रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मलमा अनुदानका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो। आव २०७८/७९ मा मलमा १२ अर्ब रुपैयाँ छट्ट्याइएको थियो।
नेपालमा २०३० सालयता रासायनिक मल आयात हुन थालेको हो। सरकारले २०४७ सालदेखि रासायनिक मलमा अनुदान बजेट छुट्याउन थालेको कृषि मन्त्रालयको अभिलेख छ। सरकारले भारत, चीन, बंगलादेश र अन्य देशबाट गरी वार्षिक साढे चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको छ।
खेतीपातीका लागि रासायनिक भन्दा प्रांगारिक मल धेरै राम्रो मानिन्छ। रासायनिक मल प्रयोग बढेपछि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ। माटो पनि बिग्रन थालेको कृषि विज्ञ बताउँछन्। कृषिविज्ञ हरि दाहाल जमिनलाई बाँझो बनाउन र माटोको बिगार्न सरकारले रासायिक मलमा जोड दिइरहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘सरकारले रासायनिक मललाई विस्थापन गर्नुभन्दा झन् प्रोत्साहन गर्दैछ। यो नेपालको कृषिका लागि पनि नकारात्मक पक्ष हो। पछिल्लो समय किसानले घरमै प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न थालेका छन्। ‘सरकारले नेपालमै जैविक तथा प्रांगारिक मल उपयोग गर्न र उत्पादनका लागि प्रोत्साहन दिएन। यो नै मुख्य समस्या हो’, उनले भने। रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पादनमा गिरावट भई रैथाने बालीको लोप हुँदै गएको नार्कको रैथाने बाली संरक्षणसम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख छ।
