हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतीय प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्दै हजारौँ संख्यामा रहेका आन्दोलनकारी किसानलाई राजधानी नयाँ दिल्लीतर्फ जानबाट रोकेको छ। आन्दोलनकारी किसान विभिन्न माग राख्दै दिल्ली छिर्ने प्रयासमा छन्।
आफूले उत्पादन गर्ने बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य हुनुपर्ने मुख्य मागसहित मंगलबार दिल्ली सीमामा पुगेका किसानलाई प्रहरीले तारबार, सिमेन्टको ब्लक र पर्खाल लगाएर रोकेको छ।
उत्तर भारतमा सन् २०२० मा पनि किसानले आन्दोलन गरेका थिए। अगस्ट, २०२० देखि डिसेम्बर २०२१ सम्म चलेको आन्दोलन सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध थियो। सरकारले कानुन फिर्ता लिएपछि अन्त्य भएको आन्दोलन फर्किएको हो। फेरि एकपल्ट आन्दोलनमा उत्रिनुको कारणबारे किसान भनिरहेका छन्, ‘सरकारले कयौँ माग पूरा गरेन।’
भारतमा किसान समुदायलाई प्रभावशाली भोटब्यांक मानिन्छ। केही महिनापछि हुन लागेको आम निर्वाचनअघि किसान आन्दोलनमा उत्रिएपछि सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। केन्द्रमा सरकार चलाइरहेको भाजपा र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका नरेन्द्र मोदी नयाँ चरणको आन्दोलन लम्बियोस् भन्ने चाहँदैनन्।
राजधानी दिल्ली र हरियाणाको सीमामा मंगलबार किसान र सुरक्षाकर्मीबीच घम्साघम्सी भएको थियो। घम्साघम्सीका तस्बिर बाहिर आएका छन्। जसमा प्रहरीले फायर गरेको आश्रु ग्यासको धुवाँ देखिन्छ। यी तस्बिर दिल्लीबाट २०० किलोमिटर टाढा रहेको अम्बला सहरका हुन्।
दिल्ली र हरियाणाबीचकै अर्को सीमा बिन्दू शम्भुमा पनि प्रहरीले आश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। त्यहाँ सोमबारबाटै किसान भेला भएका थिए। भीड नियन्त्रणमा लिन त्यहाँ प्रहरीले ड्रोनमार्फत पनि आश्रु ग्यास झारेको बताइँदैछ।
‘दिनभर जसो आश्रु ग्यासका खोल लगातार भुइँमा झरिरहेका थिए,’ आन्दोलनस्थलमा रहेका बीबीसी पंजाबीका पत्रकारले बीबीसी अंग्रेजीसँग भनेका छन्। बीबीसीमा उल्लेख गरिएको रिपोर्ट अनुसार प्रहरीले प्रहार गरेको आश्रु ग्यास र प्लास्टिकको गोलीका कारण केही आन्दोलनकारी घाइते पनि भएका छन्।
प्रहरीले आश्रु ग्यास र प्लास्टिकका गोली प्रहार गरिरहेपछि आन्दोलनकारीले जवाफमा ढुंगा प्रहार गरेको बीबीसीले लेखेको छ। प्रहरीको प्रहारबाट बच्न आन्दोलनकारी कृषकले चिसो बोरा र बाक्ला कपडा प्रयोग गरेको बताइएको छ।
आन्दोलनकारी किसानमध्ये धेरैजसो पंजाब राज्यका छन्। पंजाबबाट दिल्ली जान हरियाणाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु शम्बु लगायतका स्थानमा पुगेका हुन्। आफूहरु शन्तिपूर्व दिल्ली छिर्न खोजेको तर प्रहरीले रोकेको, रोक्दा दमन गरेको उनीहरुको भनाइ छ। यसक्रममा स्थिति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बीबीसीले जनाएको छ।
सन् २०२० को आन्दोलनमा पनि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। महिनौँ चलेको आन्दोलनले दिल्लीलाई छिमेकी राज्यहरुसँग जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्चालनमा व्यावधान उत्पन्न गरेको थियो। त्यस आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा मोदीले सामना गरेका कठिन चुनौतीमध्येको एक मानिएको थियो।
मंगलबार पनि दिल्लीको सवारी आवतजावत अस्तव्यस्त बन्यो। प्रहरीले नै ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द गरेकाले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्दा ट्राफिक जाम भएको थियो। प्रहरीले दिल्ली सहरमा ठूला भेला गर्न रोक लगाएको छ। हरियाणासँगै उत्तर प्रदेशको सीममा पनि भेला गर्न नदिने बताएको छ।
हरियाणमा हाल भाजपा सरकार छ। कृषक आन्दोलन दबाउनका लागि राज्यका सात जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। दुई चरण वार्ता गरेपनि सफल नभएपछि थप आन्दोलित बनेका कृषक जसरी भए पनि दिल्ली छिर्ने अडानमा छन्।
किसानले आफ्नो बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। भारतले सरकारले प्रत्येक वर्ष दुई पटक २३ बालीको न्यूनतम मूल्य तोक्ने गरेको छ। सरकारले विशेषगरी पंजाब र हरियाणबाट गहुँ र धान किसानबाट तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्छ।
सरकारले यो व्यवस्थालाई देशभर लागू गरेको छै, न त योसम्बन्धि कानुन नै छ। आन्दोलनकारी किसान चाहन्छन्, न्यूनतम मूल्य आफ्ना हरेक बालीमा लागू होस्। यसरी न्यूनतम मूल्य राखिँदा बाली उत्पादनमा लागेको औसत खर्चमा ५० प्रतिशत थपिनु पर्ने किसानको माग छ।
किसानको आम्दानी बढाउन कदम चाल्ने सरकारको वचन पूरा हुनुपर्ने माग पनि उनीहरु गरिरहेका छन्। किसान तथा कृषि मजदूरका लागि पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऋण मिनाहा हुनुपर्ने उनीहरूले राखेका अरू माग हुन्। ६० वर्ष नाघेकालाई प्रतिमहिना १० हजार भारु दिइनुपर्ने माग छ।
नक्कली बीज र मल बेज्ने विक्रेतालाई कारबाही गरिनुपर्ने माग पनि किसानको छ। भारतले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता र अरु देशसँग भएका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (जसले भारतीय किसानलाई मारमा पारेको होस्) त्याग्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
सन् २०२० मा भारत सरकारले किसानले उत्पादन गर्ने बालीको बिक्री, मूल्य र भण्डारण सम्बन्धि नयाँ कानुन ल्याएको थियो। जस अनुसार किसानलाई आफ्नो राज्यबाहिरका बिक्रेतालाई बाली बेच्न दिने व्यवस्था थियो। जसको विरोधमा त्यसबेला किसान आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
यो कानुनका कारण ठूला ठूला व्यापारी र कम्पनीको मारमा किसान पर्ने आन्दोलनकारीको भनाइ थियो। किनभने किसानलाई आफ्नो राज्यबाहिरका बिक्रेतालाई बाली बेच्न दिइँदा बिक्रेताले सस्तो मूल्य मात्र दिने भय किसानमा भय थियो।
आन्दोलनका कारण भारत सरकारले यो कानुन फिर्ता लिएको थियो। जसलाई किसान आन्दोलनकारीले आफ्नो सफलता मानेका थिए। दिल्ली सीमामा तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको भए पनि आन्दोलन औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको थिएन।
आन्दोलनका क्रममा मारिएका किसानका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य लगायतका माग पूरा भइसकेका थिएन। जबकि सरकारले ती माग पूरा गर्न प्रक्रिया थाल्ने बताएको थियो।
