हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० मा राहत शिक्षकका सम्पूर्ण माग नसमेटिए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष खेमराज अधिकारीको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारले राहत शिक्षकसँग गरेका सम्पूर्ण माग नयाँ शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने अन्यथा संयुक्त शिक्षक आन्दोलन समिति गठन गरेर आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने निर्णय गरेको महासचिव कुमार बजगाईँले जानकारी दिए।
उनले राहत, बालविकास, साविक उच्च मावि, विद्यालय कर्मचारी, बहिरा शिक्षक संघ, पेन्सन वञ्चितलगायत पेसापीडित शिक्षकको सहभागितामा आन्दोलन हुने बताए।
बजगाईँले हिमाल प्रेससँग भने, ‘राहत शिक्षकका पक्षमा नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्छ। सरकारले राहत शिक्षकसँग गरेका सम्झौता हुबहु पालना गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरी बैठकले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गराउन दबाब स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म दबाबमूलक भेला गर्ने निर्णय गरेको पनि महासचिव बजगाईँले जानकारी दिए। उनले भने, ‘संसद्को चालु अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गराउन सरकारलाई दबाब दिन स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म भेला आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ।’
नेपाल शिक्षक महासंघ सबै शिक्षक र कर्मचारीको छाता संगठन भएकाले सबै प्रकारका शिक्षक र सरकारसँग भएका सहमतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गराउन महासंघको सबैभन्दा ठूलो र राम्रो भूमिका हुनु आवश्यक रहेको महासचिव बजगाईँले बताए। उनले भने, ‘असोज ३ गतेदेखि १२ गतेसम्म भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन महासंघको जिम्मेवारीपूर्ण दायित्व हो। यसलाई महासंघले पूरा गर्नुपर्छ।’
महासंघको संयोजकत्वमा गत असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलन भएको थियो। महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको थियो। महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएका राहत र बालविकास शिक्षकले भने ५ देखि १२ गतेसम्म आन्दोलन गरेर छुट्टै सहमति भएको थियो।
असोज १२ गते सरकार र राहत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा ८ मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने, दफा ४४ को उपदफा ३ मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा ५ लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सहमति भएको थियो।
यसैगरी राहत शिक्षकका रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको थियो।
उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपांगता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने गरी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने सहमति भएको थियो।
