अबुधाबी डायलग : सधैँ विभेदमा बिदेसिएका श्रमिक

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशहरूको संस्था आबुधाबी डायलगको सातौँ मन्त्रीस्तरीय बैठक शनिबार यूएईमा सुरु भएको छ। बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहितको ६ सदस्यीय टोली यूएई गएको छ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) र विश्वव्यापी श्रम ऐनको मापदण्ड, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तलबसुविधा, महिला कामदारको तलबसहितका वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारसँगै नयाँ भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित विषयमा कार्यपत्रमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका समसामयिक समस्या, रोजगारी बिमा, भिसा, हवाई टिकट, बिमा, रोजगारी सुरक्षा, महिला कामदारको सुरक्षामा छलफल केन्द्रित हुने बैठकमा सहभागी श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताए। तीन दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपालको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको तलब वृद्धि रहने उनले बताए। पोखरेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले न्यूनतम रूपमा पाउनुपर्ने तलबसहित अन्य सुविधाको प्रस्ताव गरिनेछ।

बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र कार्यरत कामदारको हितका लागि आवश्यक सबै विषय प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। ‘फ्री भिसा र टिकट, रोजगारीका क्रममा पाउने तलब, बोनस र अन्य धेरै समस्या केन्द्रित छलफल हुँदै छ।’ पोखरेलका अनुसार बैठकमा मन्त्री भण्डारीले यिनै विषयमा आइतबार छलफल गर्नेछन्।

अबुधाबी डाइलग र कोलम्बो प्रोसेस

अबुधाबी डाइलगको स्थापना सन् २००८ मा भएको थियो। मलेसिया, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बहराइन, कतार, युएई, इटली, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका, साउदी र कुवेत गरी १२ देश अबुधाबी डाइलगका सदस्य देश हुन्।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम पनि अबुधाबी डाइलगमा सहभागी हुँदै आएका छन्। यी देश भने कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन्। प्रोसेसले रोजगारीका क्रममा कामदारले भागेका मुख्य समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता देशसँग पहल गर्दै आएको छ। अबुधाबी डाइलगले भने कामदार आपूर्ति गर्ने देशको नेतृत्व गर्दै आएको छ।

सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो। दुवै संस्थाले फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसनसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएका छन्।

नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामबाट रोजगारीको खोजीमा अन्य देश पुगेका ६० प्रतिशत कामदार अदक्ष छन्। यी देशबाट हाल अबुधाबी डाइलगका सदस्य राष्ट्रमा रोजगारीका लागि गएका कामदारले उचित तलब नपाउने गरेको आईएलओका विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ।

कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, भारत, चीन, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट रोजगारीमा अबुधाबी डाइलगका सदस्य देशमा गएका कामदार दक्ष छन्। आईएलओका अनुसार अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्दै आएका नेपाललगायतका देशबाट गएका दक्ष कामदारले समेत अन्य देशका दक्ष कामदारसरह तलब पाउँदैनन्।

श्रमिक लिने र पठाउने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको मुख्य एजेन्डामै मतभेद हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। डाइलगले दक्ष कामदार आफ्नो श्रम बजारमा आवश्यक रहेको अडान राख्ने गरेको छ।

प्रोसेसका सदस्य देशले अदक्ष कामदारलाई तालिम दिएर लैजान प्रस्ताव गर्दै आएको छ। प्रोसेसका राष्ट्र कामदारको सबै व्यवस्था आईएलओ मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। इायलगका देशले अदक्ष राष्ट्रका दक्ष कामदारलाई पनि अदक्ष कामदारको सेवामा लिन खोजिरहेको छ।

प्रोसेसमा संलग्न देशबाट अबुधाबी डायलग आबद्ध  राष्ट्रमा वार्षिक साढे तीन करोड युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्नै अबुधाबी डाइलगका देशबाट रोजगारीमा जाने ६० देखि ७० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुने गरेको डाइलगकै अध्ययनमा उल्लेख छ।

रोजगारविज्ञ एवम् नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई अदक्ष कामदार बिदेसिने भएका कारण पनि सेवा-सुविधामा अबुधाबी डाइलगका राष्ट्रका रोजगारदाता देशले विभेद गर्दै आएको बताउँछन्।

उनका अनुसार रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र दक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा डाइलगका सदस्य राष्ट्रहरूले योजना बनाउँदै आएका छन्। यस्तै यी देशले श्रमिकका लागि आवश्यक तालिम केन्द्र, बिमा र सुरक्षाका विषयलाई रोजगारदाता कम्पनीको नियमअनुसार हुनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएका छन्। अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशले भने प्रोसेसका देशमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको भट्टराईले बताए।

कोलेम्बो प्रोसेसले रोजगारदाता देशसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता, सीप तालिम, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, वार्षिक तलब वृद्धि, परिवारिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, पन्सेन र कामदारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको २४ घण्टे बिमा, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले बेहोर्नुपर्ने माग प्रोसेसको छ। रोजगारीका क्रममा कामदारमाथि विपत्ति आइपेर उद्धार गर्ने र श्रमिकका परिवारलाई सम्बन्धित देशले तय गरेको श्रम ऐनअनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने प्रोसेसको मुख्य माग छ।

भट्टराई प्रोसेसका यी माग इायलगले बेवास्ता गर्दै आएको बताउँछन्। जसका कारण समस्यामा परेका कामदारको उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको छ। कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य देशले घोषणा गरेको मुख्य विषयलाई पाँच वर्षअघि उत्तर अफ्रिकाको मोरोक्कोमा भएको ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जीसीएम) मार्फत श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशसम्म पुर्‍याइएको थियो। रोजगारदाता देशले भने उक्त मागको अहिलेसम्म जबाफ दिएका छैनन्।