स्थानीय सरकारहरू मानव विकासमा सचेत छैनन् : प्रतिमा गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

हिमाल प्रेस २१ माघ २०८० ९:५९
516
SHARES
स्थानीय सरकारहरू मानव विकासमा सचेत छैनन् : प्रतिमा गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

प्रतिमा गुरुङ पेसाले प्राध्यापक हुन्। त्रिविमा अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गर्दै आएकी गुरुङको अन्य पहिचान अनुसन्धानकर्ता र सामाजिक अभियन्ता हो। महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारका लागि दुई दशकदेखि सक्रिय गुरुङले गत वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुरस्कार पाएकी थिइन् भने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट पनि थुप्रैपटक सम्मानित भइसकेकी छिन्। अध्ययन, अनुसन्धान र अभियानका क्रममा दर्जनौँ मुलुकको विकास निर्माणका आयामलाई नजिकबाट अनुभव गरेकी गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपांगताको विषयविज्ञ पनि हुन्। उनै प्रतिमासँग माधव नेपालले गरेको कुराकानी :

प्राध्यापन, अनुसन्धान र अभियन्ताका रूपमा आफूलाई कसरी संलग्न गराउनुभयो?

म त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा विगत २० वर्षदेखि अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गर्दै आएकी छु। साथै अनुसन्धानकार्यमा पनि संलग्न छु। अनुसन्धानका कुरा गर्दा नेपालमा मानव विविधता छ। बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभूगोलको पृष्ठभूमिमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी, मधेशीलगायतका सीमान्तकृतहरूका बारेमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने क्रममा मेरो रुचि मानवअधिकारतर्फ केन्द्रित भएको हो।

यस्ता विषयमा अध्ययनअनुसन्धान गर्दा मैले थुप्रै डरलाग्दो तथ्य पाएँ। ती तथ्यहरूलाई हामीले कसरी जनमानस र घरभित्रसम्म लैजान सकिन्छ भनेर म संलग्न भएँ। त्यो संलग्नतामा मेरो प्राज्ञिक अनुभवलाई अभियन्ताका रूपमा सक्रिय बनाउन थालेँ। त्यसरी अघि बढ्दा मैले शैक्षिक क्षेत्र पनि नेपाली महिलाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको पाएँ।

व्यक्तिले गर्न संघर्षको पाटो एउटा चुनौती हो भने व्यक्तिले आर्जन गरेको ज्ञानलाई समाजमा लागू गराउन पनि उत्तिकै अर्को चुनौती छ। नेपाली समाजमा कतिपय आवाजविहीनहरूले अहिलेसम्म पनि अन्य नागरिकसरह आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। ती आवाजविहीनहरूको आवाज कसरी बन्न सकिन्छ, त्यो आवाजलाई विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा कसरी समावेश गर्छ सकिन्छ भन्नेमा म केन्द्रित छु। पछिल्लो समय उत्तर साम्राज्यवादको अध्ययन, लैंगिक अध्ययन, सबाल्र्टन अध्ययन जस्ता विषय चर्चामा छन्।

यस्ता विषयलाई नेपालको माटोमा हामीले कहाँनिरबाट बहस सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अवगत भएको छ। त्यही विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा विश्वविद्यालयमा लागू गर्न सके प्रभावकारी हुने थियो। एउटा ज्ञान जसलाई हामी अनुसन्धान भन्छौँ त्यसलाई तथ्यमा आधारित बनाउन गाउँ, समाज र नीति निर्माण तहमा त्यति सकारात्मक छैनन्। नेपालमा बनेका जति पनि नीतिनियम आफैँमा पर्याप्त छैनन्।

तपाईँले गरिरहनुभएको विद्यावारिधिको अनुसन्धान क्षेत्र के हो? महिला अधिकार, अपांगता र सीमान्तकृत अधिकारका क्षेत्रमा सक्रियतासँगसँगै प्राध्यापन र अध्ययनअनुसन्धानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?

मैले गरिरहेको विद्यावारिधि सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतका विषयमा छन्। नेपाली साहित्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई झमक घिमिरे, कमल लामिछानेलगायतका कृतिहरूमा अपांगताको डिस्कोर्सलाई कसरी हेरिएको छ? स्वयं लेखक आफैँले पात्रलाई कसरी प्रस्तुत गरेका छन्? यस्तै अटोबायोग्राफीमा स्वयं व्यक्तिले त्यसलाई कसरी प्रस्फुटन गर्छन् भन्ने कुरा मेरो आफ्नो जीवन भोगाइ र अनुभवसँग सम्बन्धित छ।

म सन् २००४ देखि नै सीमान्तकृत सवालमा काम गर्दै र पठनपाठन पनि संलग्न रहँदै आएकाले केही सहज भएको छ। शैक्षिक संकथन र सामाजिक अभियान दुई भिन्न पाटा हुन्। ती दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर एउटा साझा क्षेत्र बनाउने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ।

मैले गरिरहेको अभियान नेपालमा मात्रै सीमित छैन। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि गर्दै आएकी छु। त्यसले मलाई अलिक सहज बनाएको छ। त्यसो त अहिले म महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपांगताको विषयविज्ञ छु। यहीँनेर प्रश्न उठ्छ- नीति निर्माण तहमा समावेश गर्न सकेका छौँ त? हामी बसेको समाजतिर उन्मुख हुँदो रहेछ। म जति नै शिक्षित भए पनि पुरुषसत्तात्मक सोचबाट हामी ग्रसित छौँ। हामीसँग अझै पनि त्यो परम्परागत सोचाइ छ। महिलालाई देख्नेबित्तिकै हामी दोस्रो दर्जाका रूपमा हेर्छौँ। महिलाको क्षमता र विज्ञतामाथि हामी अझै पनि प्रश्न गर्छौँ। त्यसैले नीति निर्माण तहमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ।

व्यावसायिक र शैक्षिक जीवनमा हेर्ने हो भने त्यसलाई अहिले अन्तरविषयक दृष्टिकोण र प्रविधिमा भएको पहुँचका कारण पहिलाको भन्दा अहिले केही सहज छ। पहिला कक्षाकोठामा गएर पढाउने विधि र प्रविधि थियो। त्यो प्रविधिबाट विद्यार्थी र स्वयं शिक्षकले पनि आफूलाई ‘सिफ्टिङ’ गरिरहेको अवस्था छ।

नेपाली महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र अधिकार प्राप्तिमा केकस्ता सकारात्मक सुधार देख्नुभएको छ?

समग्र रूपमा हेर्दा नेपाल मात्रै होइन विश्व परिवेशमै महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने भाष्य छ। यसो भन्दै गर्दा हामी प्रगतिशील छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा अगाडि आउँछ। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक छ। अधिकार प्राप्तिका कुरामा परिवर्तन भएको छ। अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्ने क्रममा केही परिवर्तन भएको छ तर त्यो परिवर्तनसँगै हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएको छ त? भनेर सोध्नुभयो भने अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देश होऊन् वा नेपालजस्तो विकसित देश होस् त्यो मानसिकता परिवर्तन गर्न सकिएको छैन।

नेपालका लागि केचाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष छ भने नेपाल दक्षिण एसियामा मात्रै नभई एसियामै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्रका रूपमा अगाडि छ। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअभिसन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र पक्ष राष्ट्र हुन्छु भन्ने कुरामा नेपाल अगाडि छ। अगाडि भएकै दृष्टिकोणबाट पनि केही प्रयासचाहिँ भएका छन्। त्यसलाई हामीले प्रगति मान्नुपर्छ।

ती प्रयास आफैँमा पर्याप्त छैनन्। नेपालका दुरदराज गाउँ र काठमाडौँमै पनि हेर्‍यौँ भने कतिपय महिला अझै पनि घरबाट निस्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। केही महिला यस्ता पनि छन्, जो पढेर डिग्री लिएका छन्, तर आफैँलाई मेरा लागि यो जागिर ठिक हो, म यो जागिर गर्छु, यो जागिर गर्दिनँ भनेर व्यक्तिगत निर्णय गर्ने अधिकारमा उनीहरू स्थापित भएका छैनन्। हामी रूपान्तरण त भनिरहेका छौँ तर त्यसको मापन के हो त भन्ने कुरामा अझै आलोचनात्मक छलफल गर्न बाँकी छ।

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममा महिला र सीमान्तकृत क्षेत्रका नागरिक अधिकारमैत्री छन् त?

त्यसका लागि हामीले काम गर्न बाँकी छ। त्यो काम राज्यले मात्रै गरेन भन्नु भन्दा पनि हामी बसेको घरबाट सुरु गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा हाम्रो परिवारमा एक प्रकारको कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट थियो। अहिले जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छ तर जिम्मेवारीसँगसँगै आएको निर्णायक तहमा अधिकार दिएका छौँ त? छोरीलाई पढाएका त छौँ तर छोरी पढाउँदै गर्दाखेरि छोरीले के पढ्ने भन्ने कुराको निर्णयचाहिँ परिवारले गर्छ कि छोरीले?

यस्ता विषयमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाज छोरीलाई पढाउन त तयार भयो तर छोरीले विज्ञान नै पढिदिए हुन्थ्यो, छोरीले यही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताचाहिँ अझै पनि व्याप्त छ। त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले घरबाटै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

सामाजिक संघसंस्थामाथि सचेतनाका लागि निरन्तरता दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसमा कसरी परिवर्तन गर्ने होला?

यस्तो परिस्थितिमा परिवर्तन आवश्यक छ। परिवर्तन नभएका पनि होइनन्। नागरिक समाज अथवा गैरसरकारी संस्थाका आफ्ना सीमा हुन्छन्। त्यस्ता सीमाका भरमा उहाँहरूले दिने सचेतना र तालिमका कार्यक्रम पर्याप्त नहुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार र स्थानीय तह साझेदारीको मोडेलमा जानुपर्ने हो। साझेदारीको मोडल भनेको स्थानीय सरकारले नै मेरो ठाउँमा कति मानव स्रोत छ, आर्थिक स्रोतले कति धान्न सक्छ? मेरा लागि तत्कालको आवश्यकता के हो त? भन्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिएर योजना बनाई कार्यान्वयन गरियो भने त्यहाँ रहेका नागरिक समाजलाई पनि जबाफदेही बनाउन सकिन्छ।

कतिपय अवस्थामा हामी के देखिरहेका छौँ भने सरकारले एकातिर काम गरिरहेको छ, नागरिक समाजले अर्कोतिर काम गरिरहेको छ। यसरी भिन्नभिन्न काम गर्दा न त लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छ, न त हाम्रो विकासको सूचक के हो भनेर स्पष्ट पार्न सकेका छौँ? त्यो सूचक पत्ता लगाउने किसिमले स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवालाले त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन जरुरी छ।

मानवअधिकार, अपांगता अधिकार र सीमान्तकृत अधिकारका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

केही कुराहरू परिवर्तन भएका छन्। प्रविधिमा पहुँच पुगेको छ। यो सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। हामी हिजो कक्षाकोठामा गएर पढ्नुपर्छ भन्ने सिकाइबाट आएका हौँ भने आज हाम्रा लागि कक्षाकोठा भनेको ल्यापटप भएको छ। हामी ल्यापटप खोल्नेबित्तिकै संसारभरिको कक्षाकोठा र विषयवस्तु पाउँछौँ। त्यो पहुँच महिलालाई कति छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समग्रतामा हेर्दा प्रविधिले हामीलाई सहज बनाएको छ तर त्यसमा महिला, सीमान्तकृत वर्ग र अन्य समुदायसँग पहुँच पुगिसकेको छैन। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने कतिपय छात्राहरूसँग ल्यापटप छैन। त्यसबाट विमुख भएपछि त उनीहरूले सबै कुरा थाहा पाउने अवस्था रहेन।

अर्को पाटोबाट हेर्दा कतिपय महिलाले विश्वविद्यालयमा हुने पढाइभन्दा पर गएर आफ्नो क्षमता र पहुँचलाई उच्चस्तरको बनाएका छन्। त्यो भनेको व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढेको अवस्था हो।

उहाँहरूले कामै गर्नु भएनचाहिँ म भन्दिनँ, एउटाचाहिँ सचेतनाको स्तर। अर्कोचाहिँ संवेदनशीलता। मानवअधिकार त्यो पनि सीमान्तकृत वर्गको अधिकारलाई हेर्दा सचेतनाभन्दा संवेदनशीलता आउँछ। संवेदनशीलतामा हामीले हेर्‍यौँ भने स्थानीय सरकारको भूमिका सहयोगीजस्तो मात्रै छ। जनप्रतिनिधिमा पनि महिलालाई यति पैसा छुट्ट्याइदिऔँ, अनि उनीहरूले तीज मनाउनुहुन्छ, पर्व मनाउनुहुन्छ भन्ने मानसिकता छ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्नुभयो भने एक दिनका लागि सशक्तीकरणको कार्यक्रम गरियो अनि एक वर्षका लागि भइहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्ति छ। स्थानीय तहमा जनताबाट चुनिएका व्यक्तिले मेरो पालिका र वडामा मैले समग्रमा मानव अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेँ भने मेरो समाज बन्छ, मेरो टोल बन्छ, म सबैको जनप्रतिनिधि हुन्छु भन्ने मानसिकता हामी अझै पनि देख्दैनौँ।

विकासको आयाममा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले भइरहेको विकास र हामीले चाहेको विकास फरक छ। हामी मानव विकासमा खर्च गर्नुपर्छ भन्छौँ। जनप्रतिनिधिले देखेको विकास सडक र भौतिक संरचना निर्माण हो। भौतिक संरचनाको विकास र मानव विकास दुई फरक विषय हुन्। यसमा संवेदशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानव विकासको संवेदनशीलतामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई अझै सचेतीकरण गराउनुपर्नेछ। नीति निर्माण तहमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा बलियो छ। त्यति धेरै अधिकार पाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जागरुक बन्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

मैले केही साताअघि कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूसँग अपांगता भएका, लैंगिक, समावेशी र उत्तरदायी बजेटका विषयमा छलफल गर्न पाएकी थिएँ। उत्तरदायी र समावेशी बजेट के हो भनेर स्थानीय तहमा बनेको संघीय तहमा हाम्रो राष्ट्रिय निर्देशन समिति छ। अनि प्रादेशिक तहमा छुट्टै संरचना छ। प्रदेश तह हुँदै स्थानीय तहमा पनि छ। तपाईँहरूको यो म्यान्डेट हो, तपाईँहरूले अपांगता भएका व्यक्ति अथवा लैंगिक उत्तरदायी बजेट कसरी निर्माण गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो त अपांगता परिचयपत्र मात्रै दिने म्यान्डेट हो भन्ने बुझाइ उहाँहरूमा पाएँ।

हामी त्यस्तो संकुचित मानसिकताबाट माथि आउनुपर्छ। त्यसरी निस्कन सरकारको मात्रै प्रयास पर्याप्त छैन। नागरिक समाज छ। बहुसरोकारवाला निकायहरू छन्। त्रिकोणात्मक सम्बन्ध राखेर त्यस्ता वर्गका आवाजलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। फलानाका लागि हामीले बजेट छुट्ट्याइँदिऔँ भनेको बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुगेको हामीले देखेकै छौँ। पहिला महिला, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका भनेर पाँच प्रतिशत छट्ट्याइन्थ्यो। अहिल पाँच प्रतिशत बजेट सोलोडोलो विकास बजेटमा आएको छ। स्थानीय सरकारले दिने अधिकार हामीले मानव विकास कहाँ गर्‍यौँ त? भन्ने प्रश्नचाहिँ सोच्नुपर्छ।

अब प्रसंग बदलौँ, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कुन देशको अभ्यास राम्रो लाग्यो? त्यसलाई नेपालमा कसरी लागू गर्न कसरी सकिएला?

त्यस्ता उदाहरण धेरै छन्। मैले अस्ट्रेलियाको पढ्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र घुम्न पाएकी थिएँ। कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिशत महिला छन्। मैले त्यहाँ मानव अधिकारका आधारभूत कुराहरू, जबाफदेहिताका कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू, नेतृत्वका कुराहरू, समान सहभागिताका कुराहरू, समानताका कुराहरू सबल रूपमा देख्न पाएँ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा महिला र पुरुषमा के फरक हुँदो रहेछ र त्यसले कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने उदाहरण त्यहाँ देख्न पाइन्छ। महिला सशक्तीकरण किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? महिला सशक्तीकरण सार्वजनिक वृत्तमा मात्रै नभईकन निजी वृत्तमा पनि कसरी जोडिँदो रहेछ भन्ने त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ।

लैंगिक समानताको कुरा गर्दा पुरुषलाई त्यसप्रति संवेदनशील बनाउन कसरी भूमिका खेल्नुपर्ने रहेछ भन्ने राम्रो अभ्यास पाएँ। त्यसैगरी त्यहाँ समावेशी शिक्षाको बुझाइ पनि स्पष्ट । शिक्षाबाट केकस्ता बालबालिका वञ्चित छन् र उनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील छ। अपांगता भएका बालबालिका जो आफैँमा विविध छन् ती विविधताभित्रमा पनि पूर्ण अशक्त छन् उनीहरू एकातिर छन् भने सामाजिक पहिचान भएका बालबालिका जसले आफ्नो मातृभाषा बोल्न जानेको छ तर आफ्नो देशको भाषा बोल्न जानेको छैन भने त्यस्ता बालबालिकालाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर समावेशी शिक्षाको अवधारणा लागू गरिएको छ। विद्यालय वा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट विमुख भएका नागरिकलाई कसरी शिक्षामा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण अस्ट्रेलियामा पाएँ। अर्को कुरा त्यहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक प्रतिबद्धता एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। नेपालमा कानुन, स्रोतजस्ता सबै कुरा हुँदा पनि हामीलाई अब चाहिएको चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो।

तपाईँ कतिजति संस्थाबाट सम्मानित हुनुभयो?

म धेरै संस्थाबाट विभूषित भएकी छु। गत वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट मानव अधिकार वर्ष पुरस्कार प्राप्त गरेँ। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट प्रदान गरिने मानव अधिकार र वातावरण वर्ष पुरस्कारका लागि सियाबाट मनोनीत भएकी थिए। डिसेम्बर १५ मा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरसबाट त्यो पुरस्कार ग्रहण गर्ने मौका पाएँ।

अबको १० वर्षपछि नेपाली महिलाको अवस्था कस्तो होला? यहाँले कुनै सपना देख्नुभएको छ?

पुरुषसत्तात्मक संरचना परिवर्तन भएको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। मेरो भोगाइ र काम गराइले संरचनागत विभेदलाई तोड्न त्यति सहज छैन। लामो पैरवी र प्रयास चाहिन्छ। अबको १० वर्षमा नेपाली महिला केही हदसम्म विश्वविद्यालयको पठनपाठनबाट साक्षर भएको पाउनेछौँ। त्यो भनेको आर्थिक सशक्तीकरण हो। साक्षर पनि हुने र आर्थिक रूपमा पनि सबल हुँदा कहीँ न कहीँ हामी बसेको समाजको, घरको, त्यो मानसिकतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न केही न केही कदम चालेका हुनेछौँ। १० वर्षअगाडिका महिला र अबको १० वर्षको महिलालाई हेर्दा हामी बीच धारमा छौँ। हामीले पनि आगामी दिनमा हाम्रो ज्ञानका क्षेत्रलाई अधिकारतर्फ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। आज जुनजुन तह र तप्कामा हामीले योगदान गरिरहेका छौँ, त्यस क्रममा हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सुरु गरेका छौँ। मलाई लाग्छ, यसले केही न केही फड्को मार्नेछ।

किशोरी पुस्तालाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

सबै महिलाले पढ्नुपर्छ। पहिलो कुरा ज्ञान हुनुपर्छ। ज्ञानसँग आएको सचेतीकरण र संवेदनशील हुन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिसकेका महिलालाई पनि आफ्नो अधिकार के हो भन्ने स्पष्ट छैन। यसले के देखाउँछ भने विश्वविद्यालयको ज्ञानले मात्रै मान्छे सार्थक हुन सक्दैन। विश्वविद्यालयको ज्ञान लिनु भनेको पहिलो खुड्किलो हो। ज्ञानसँगै अनुभव र सिकाइ सबल हुनुपर्छ। अबका महिलाले चाल्नुपर्ने कदम पढ्नु एउटा पक्ष हो भने अनुभव अर्को पाटो भयो।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि?

समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा व्यक्ति, समुदाय वा संस्था वा प्रतिष्ठानले मात्रै हामीले गरेका प्रयास आफैँमा पर्याप्त हुँदैनन् तर प्रयासहरूलाई हामीले एकीकृत रूपमा हेर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। मलाई लागेको कुराचाहिँ विश्वविद्यालयको ज्ञान एकातिर छ भने सरकारी नीति अर्कोतिर छ। अनि नागरिक समाज अर्कोतिर छ। अभियन्ता र विज्ञहरू अर्कातिर छन्। ती सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै हामी बसेको समाज विकसित हुन सक्छ। समावेशी हुन सक्छ। सबैका लागि सार्थक हुन सक्छ। त्यसका लागि तपाईँहामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + seventeen =