रमेशबाबुको प्रश्न : शैक्षिक योग्यता र उमेर हद बढायौं भने कसरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ?

काठमाडौँ- स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को दरबन्दी कायमसहित प्राथमिक तहका शिक्षक सरह सेवासुविधा ऐनमा नै समावेश हुनुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा भाग लिँदै संयोजक भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन्।

त्यसैगरी उनले शैक्षिक योग्यता र उमेर हद शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम हुनुपर्ने, विद्यालय समयमा दुर्घटनामा परेका विद्यार्थीका लागि विद्यार्थी कल्याणकारी कोष स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव पेस गरे। शिक्षा ऐन २०२८ मा टेकेर नियुक्त भएका शिक्षकलाइ सोही बमोजिम पेन्सन व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए।

उनले शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न २१ वर्ष नभई १८ वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘२१ वर्षमा शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न मिल्ने नियम बनाएपछि युवा यो देशमा बस्छ त? तीन वर्ष अवसर खोज्नका लागि विदेश पलायत हुने सम्भावना रहन्छ। यसकारण सेवा प्रवेशको उमेर १८ वर्ष नै बनाउनुपर्छ। शैक्षिक योग्यता शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम नै बनाउनुपर्छ। हामी महत्वकांक्षी हुनुहुँदैन। यही शैक्षिक योग्यता, उमेर हदमा पनि माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव छ। हामीले शैक्षिक योग्यता र उमेर हद बढायौं भने कसरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? यो विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ,’उनले भने।