खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सचिवहरूलाई कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हिमाल प्रेस १८ मंसिर २०८० २१:४१
6
SHARES
खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सचिवहरूलाई कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की।

इटहरी- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सफल कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सोमबार छलफल गरेका हुन्।

‘अब बजेट कायान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न कुनै पनि बाहना छैन। बजेट कार्यान्वयन गर्न के-के कुराले रोक्छ, ऐन कार्यविधि नियमावली जे बाधक बनेका छन् ती सबै संशोधन गर्न नयाँ बनाउन परे सरकार तयार छ,’ कार्कीले भने।

जनताको काम गर्न अलमल गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै कार्कीले वातावरणमैत्री र मानवीय विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको बताए। उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्दै मानवीय विकासमा जोड दिनुपरेको छ। खर्च गर्ने क्षमता बढाएर सुशासन कायम गर्दै अगाडिका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नु पर्दछ।’

सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, जनसेवा, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासन कायम गर्ने, निकायगत समन्वय कायम गरी कामलाई गति दिने नीति सरकारको भएको उनले बताए।

राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने कार्कीको जोड थियो। ‘कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब, प्रभाव आए त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु,’ उनले भने। बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भए पहिचान गरी मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिए।

प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपककुमार काफ्ले सबै मन्त्रालय तथा निकायले १० दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र सोही कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान, प्रचलित कानुन तथा प्रदेश आर्थिक ऐनले पहिचान गरेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजश्वका क्षेत्रहरूबाट अनुमान गरेको राजस्व संकलन गर्न सबै संयन्त्रहरू अनुशासित ढंगले क्रियाशील हुनुपर्छ।’

छलफलमा स्थानीय तहले संकलन गरी विभाज्य कोषमार्फत प्रदेश सरकारमा आउनुपर्ने राजस्व सबै स्थानीय इमान्दारीपूर्वक नपठाएको गुनासो आएको भन्दै आवश्यक समन्वय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०८० २१:४१

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − one =