रसातलको यात्रामा उच्च शिक्षा

काठमाडौँ- गत सोमबार (पुस २ गते) त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट करिब ७३ हजार विद्यार्थी दीक्षित भए। स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म एकै वर्षमा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गराएको भन्दै त्रिविले खासै नाम नसुनिएको ‘अफिसियल वर्ल्ड  रेकर्ड’ नामक संस्थाबाट विश्व रेकर्डको सर्टिफिकेटसमेत हात पार्‍यो। तर त्रिविले उपलब्ध गराइरहेको शिक्षाको गुणस्तर, व्यावहारिकता, त्यहाँभित्रको राजनीति, परीक्षा प्रणालीलगायतमाथि प्रश्न गर्दै धेरैले विश्व रेकर्डमाथि व्यंग्य गरे।

कारण– प्राध्यापक, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र विद्यार्थीबिच जोडिन नसक्दा स्वदेशी विश्वविद्यालय शिक्षामा युवाको मोह घट्दै गएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसका कक्षाकोठा खाली भइरहेका छन् भने पढाइ सकेका विद्यार्थी पनि रोजगारी नपाउँदा गन्तव्यहीन यात्रीजस्ता भएका छन्।

राजनीतिक दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, समयानुकूल परिमार्जन नहुने पाठ्यक्रम र कार्यतालिकाबमोजिम सञ्चालन हुन नसक्ने परीक्षा प्रणालीका कारण विश्वविद्यालय शिक्षा बिस्तारै रसातलतर्फ लागेको जानकारहरू बताउँछन्।

योग्यता, दक्षता र अनुभव किनारा लगाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई कर्मचारी, पदाधिकारीदेखि अध्यापकसम्म नियुक्ति गर्ने परिपाटी विश्वविद्यालयको दीर्घरोगजस्तै बनेको छ।

प्रधानमन्त्री तहबाटै विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता आउने गरे पनि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारमा मात्रै होइन, सेवा आयोगजस्ता संवेदनशील निकायमा पनि दल निकटका प्राध्यापकहरूको वर्चस्व रहँदै आएको छ। साथै विश्वविद्यालयहरूका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने भएकाले सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै विश्वविद्यालयको नेतृत्व हेरफेर हुने कुप्रथा छ।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कुन व्यक्ति योग्य र दक्ष छ, त्यतातर्फ नहेरी नेताहरूको निवासमा ‘कार्यकर्ता प्राध्यापक’को चहलपहल बढ्न थाल्छ। त्यसरी नियुक्त पाएका पदाधिकारी शैक्षिक उन्नयनमा भन्दा आफ्नो दलप्रति बफादार हुँदा प्राज्ञिक क्षेत्र बदनाम हुँदै आएको भुक्तभोगीहरूको बुझाइ छ।

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति उमेरले उत्तरार्ध लागेका व्यक्ति चयन हुने गरेका छन्। कतिपय त पहिल्यै बदनाम भइसकेर उपकुलपति बन्ने पनि छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान के रह्यो भन्ने भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा कति सक्रिय छ भन्ने विषयलाई उपकुलपति छनोटको मापदण्ड बनाउँदासम्म विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार नहुने बताउँछन् नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष प्रा. कपिल श्रेष्ठ।

विश्वविद्यालय भनेको ज्ञान, विज्ञान र दर्शनको विश्वव्यापी रूप हो। राजनीतिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयको महत्त्व नबुझेकाले समस्या चुलिँदै गएको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालयजस्तै बनाउन व्यवस्थित पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, योग्य र दक्ष शिक्षक, शिक्षकलाई पर्याप्त सुविधा, उत्प्रेरणा, प्रभावकारी शैक्षिक नेतृत्व चाहिन्छ।’ यस्ता विषय ओझेलमा रहेसम्म विश्वविद्यालय शिक्षाको अवस्था कमजोर भइरहने उनको बुझाइ छ।

नेपालको शैक्षिक प्रणालीअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका युवा विश्वविद्यालय शिक्षामा भर्ना हुन्छन्। यो उमेरमा स्नातक पढ्दाखेरि आंशिक रूपमा काम गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने चाहना धेरै विद्यार्थीको हुन्छ। पढ्दै गर्दा आंशिक काम त के शैक्षिक प्रमाणपत्र हातमा परिसक्दा पनि रोजगारीको अवसर नभएपछि विद्यार्थीले चार वर्ष लगाएर स्नातक पढ्नुको औचित्य देख्दैनन्। सोही कारण कक्षा १२ सक्नेबित्तिकै कोही आफ्नै व्यवसायमा लाग्छन् र अधिकांश उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुन्छन्।

विश्वविद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम व्यावहारिक नभएकाले यस्तो समस्या आएको बुझाइ प्राध्यापक श्रेष्ठको छ। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पाठ्यक्रमले न अनुसन्धान सिकाउँछ नै जीवनमा प्रयोग हुने गरी सिकाउँछ। अनि किन पढ्छन् चारचार वर्ष लगाएर स्नातक?’

कक्षाकोठामा प्राध्यापकहरूको सक्रियता निकै कमजोर छ। शिक्षण सिकाइप्रति उनीहरू त्यति सक्रिय छैनन्। एक त विद्यार्थी शिक्षक, अभिभावकको करबलले पढिरहेका हुन्छन् अर्कोतर्फ अधिकांश शिक्षक पनि सिकाइ प्रक्रियामा गम्भीर देखिँदैनन्। प्राध्यापकमाथि वर्षौँ पुरानो नोट पढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसो हुनुमा प्राध्यापकलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा पनि प्रमुख कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार प्राध्यापकलाई पुनर्ताजगी तालिम, गोष्ठीजस्ता गतिविधिमा विरलै मात्रै सहभागी गराइन्छ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्राध्यापकको सेवासुविधा नेपालमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा थोरै छ। अनि विश्वविद्यालयमा राम्रा र योग्य जनशक्ति किन आकर्षित हुने?’ राज्यले किताब र जर्नल किन्न सक्ने गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदैन। त्यही पारिश्रमिकले विश्वविद्यालयका शिक्षकले किताब-जर्नल किनेर पढ्नुपर्छ, परिवार पनि पाल्नुपर्छ। अनुसन्धान त्यही पैसाले गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्ने गरेको छ, कति प्राध्यापकले नयाँ किताब पढेका होलान्? कति प्राध्यापक पुस्तकालयमा जालान् अनि कति प्राध्यापकले जर्नलमा लेख्ने र पढ्ने गरेका होलान्?

कक्षाकोठा खाली हुनुमा प्रमुख कारण आर्थिक नै रहेको बताउँछन् कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्द। उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले कमाउँदै पढ्छु भनेर पाउँदैन। वैकल्पिक रोजगारी पर्याप्त छैन। अभिभावककै भरमा चार वर्षसम्म टिक्न धेरैलाई कठिन छ।’ स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रम परिमार्जित छैन। यहाँ पढे पनि त्यसका आधारमा विदेशमा अवसर पाइँदैन। प्राध्यापक चन्द भन्छन्, ‘बजार केन्द्रित पाठ्यक्रम हुनुपर्छ। पढेपछि तत्काल रोजगारीमा लाग्ने खालको पढाइले मात्रै युवा पुस्ता स्वदेशमा रहन सक्छन्।’

क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी पलायन हुने दर उच्च छ। स्नातक प्रथम वर्षमा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना भएको छ भने चौथो वर्षमा पुग्दा ५० मा आइपुग्छन्। ती विद्यार्थी कहाँ जान्छन् भनेर कुनै निकायले अनुसन्धान गरेको छैन। नतिजा प्रकाशन समयमा नहुने परम्पराले पनि विद्यार्थी रुष्ट छन्। ‘क्याम्पस परिसरमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीले नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था रहेपछि उच्च शिक्षामा कसरी प्रगति हुन्छ?’, प्राध्यापक श्रेष्ठको प्रश्न छ।

पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि राज्यले समयानुकूल बजेट विनियोजन गर्ने बताउँछन् प्राध्यापक चन्द। उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको पाठ्यविषयलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रम बनाउने विषयमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।’

विश्वविद्यालय शिक्षा पढेपछि युवाले भोलिको नेपाललाई नेतृत्व गरून्। त्यसका लागि विश्वविद्यालय परिसर प्रभावकारी होस्। पुस्तकालय व्यवस्थित होस्। कक्षाकोठामा जाऔँजाऔँ लाग्ने होस्।

विश्वविद्यालयहरू आवश्यकताअनुसार नीति र उद्देश्यका आधारमा स्थापना नगरिँदा पनि समस्या आएको जानकारहरूको बुझाइ छ। विश्वविद्यालय संख्या बढाउनु सबल पक्ष भए पनि कहाँ कस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर हचुवा निर्णय गरिएको पाइन्छ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी जस्ता क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने सम्भावनाबारे न नीति निर्माताले सोचे न त राजनीतिक दलहरूले। उल्टै ती क्षेत्रमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भए। ती विद्यालय सञ्चालनका लागि राज्यलाई बढी आर्थिक भार पर्न पुगेको छ। यति बेला १३ वटा विश्वविद्यालयले सरकारबाट अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। तर लागनीअनुसार विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादन गरेको भने पाइँदैन। उच्च शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटैको हिस्सा ७६.४ प्रतिशत रहेका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयहरूले राज्यबाट पाउने अनुदान र उच्च शिक्षाको कुल भर्ना प्रतिशत

विश्वविद्यालयहरूमा पछिल्लो समय देखा परेको अस्तव्यस्तताले विद्यार्थी मात्रै होइन अभिभावक पनि डिप्रेसनमा पुग्न थालेको बताउँछन् सांसद चन्द्र भण्डारी। ‘गरिबहरूले श्रम गरेर बच्चाबच्चीलाई पढ्न पठाउँछन्। उनीहरूले मास्टर सक्छन्। ६ महिनासम्म भौँतारिन्छ जागिर खोज्नका निमित्त। त्यसपछि त्यो छोरालाई डिप्रेसन हुन्छ। त्यसको कारणले बाबुआमालाई डिप्रेसन हुन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू रोगको खानी भएका छन्’, भण्डारीले शुक्रबार संसद्को शिक्षा समितिमा भने।

सांसद भण्डारी समयानुकूल पाठ्यक्रम, कार्यतालिकाअनुसार सञ्चालन हुने शैक्षिक गतिविधि र दक्ष विभागीय प्रमुख हुने हो भने यस्ता समस्या बिस्तारै न्यून हुने विश्वास गर्छन्। युवा पुस्तालाई दशकौँदेखि देश सधैँ गरिब छ भनेर मात्रै पढाइँदै आएकाले पनि समस्या रहेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हामी प्राकृतिक स्रोत र साधनमा धनी छौँ। गौरवपूर्ण इतिहास छ। हामीसँग ठूलो कलासंस्कृति छ। यी विषय हाम्रा पाठ्यक्रममा आउन सकेनन्। हामीले गरिब छौँ मात्रै भनेर पढाएका छौँ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०७९ फागुनमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू’ विषयक अनुसन्धानमा पनि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिकोणले सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानअनुसार उच्च शिक्षाको भर्नादर स्नातक तहको ८९.२०, स्नातकोत्तर तहको १०.२०, एमफिल तहमा ०.२९ र विद्यावारिधि तहमा ०.३५ प्रतिशत छ।

स्नातक भर्नामा प्रतिस्पर्धा घट्यो