जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ थाप्लेमा राहत लिन जम्मा भएका भूकम्पपीडित। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन्। पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा कुनै समस्या नहुने आश्वासन दिँदै उनीहरू पीडितका बस्तीमा पुगेका हुन्। स्थानीय सरकार पनि सकेसम्म पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सक्रिय छन्। यस्तै विभिन्न संघसंस्थाले भूकम्पपीडितलाई सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेता यति बेला जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका गाउँगाउँमा पुगेका छन्। दलका नेताहरू पनि भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका हुन्।
स्थानीय सरकार, सरकारका मन्त्रीहरू, दलका नेताहरूको उपस्थितिलाई स्वाभाविक मानिए पनि देशका राष्ट्रपति र पूधानमन्त्री पीडितका बस्तीबस्तीमा पुग्नुलाई कतिपयले विपत् पर्यटन भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू भने विभिन्न योजनासहित पीडितको बस्तीमा पुगेर राहत र पुनर्निर्माणमा सक्रिय रहेको दाबी गर्छन्।
संघीय संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। सांसदको आधा महिनाको पारिश्रमिक पनि कांग्रेसले राहत कोषमा जम्मा गर्न घोषणा गरेको छ। कांग्रेसले दुई महामन्त्रीलाई सात बुँदे जिम्मेवारी दिएर प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ। दुई महामन्त्रीले राहत र पुनर्स्थापनामा भइरहेको कमजोरीको वास्तविकता पहिचान गरी अविलम्बन उचित व्यवस्थापनमा ध्यानाकर्षण र सहजीकरण गर्नेछन्।
महामन्त्रीद्वयले प्रभावित क्षेत्रबाट आवश्यकताअनुरूप संघमा सोझै प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराई सहजीकरण र समाधान खोज्न बल पुर्याउने कांग्रेसले जानकारी गराएको छ। तर उनीहरू भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी टहरो निर्माणमा व्यस्त भएका छन्।
उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको ‘केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समिति’ महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा गर्न कांग्रेसले गरेको छ। केन्द्रबाट मात्रै होइन प्रदेशस्तरबाट पनि दलहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कार्यकर्ता परिचालन गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले भूकम्पपीडितलाई उद्धार, राहत र पुनर्निर्माका लागि पार्टी संयन्त्र परिचालित भएको बताए। कांग्रेसले भूकम्प गएको भोलिपल्टबाटै आकस्मिक बैठक बसी तत्काल कार्यकर्ता परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए।
संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि राहत सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ। एमालेले पीडितहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ। एमाले सचिवालयको बुधबार बैठकले मंसिर १ गतेदेखि अस्थायी घरटहरा निर्माणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्णय गरेको हो।
‘एमालेले २०७२ सालमा ५० हजार स्वयम् सेवक परिचालन गरेर तीन महिनामा २७ हजार अस्थायी घर टहरा बनाएका थियौँ’, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसपटक एक हजार स्वयंसेवक खटिनुहुनेछ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको श्रम परिचालन हुनेछ।’
उनले अभियानले हजारौँ घरटहरा बनाउने बताए। ‘अस्थायी तर न्यायो घर बनाएर बुझाउनेछौँ,’ ज्ञवालीले भने। सो कामको संयोजन पार्टीको प्रदेश कमिटीले गर्नेछ।
एमालेले भूकम्पपीडितहरूका लागि संकलन भएको राहत प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने समेत माग गरेको छ। ‘चिसोमा भूकम्पपीडितहरू भोकभोकै सुत्नुपरेको छ’ ज्ञवालीले भने, ’विपद् पर्यटनको काम भएको छ। घुम्न जाने र सेल्फी खिच्ने काम भएको छ। राहत वितरणमा पारदर्शी, जिम्मेवार हुन र प्रभावकारी रूपमा राहत वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’
भूकम्प प्रभावितलाई राहत वितरणका लागि एमालेले युवा शक्ति परिचालन गरेको एमाले कर्णालीका नेता विष्णु रिजाल बताउँछन्। उनका अनुसार एमालेले भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भूकम्पपीडितका लागि ५० लाख रुपैयाँ राहत रकम सहयोग गरेको छ। माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सहयोग हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
माओवादी केन्द्रले कार्यकर्तासमेत भूकम्पपीडित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ। माओवादी निकट वाईसीएलले युवा परिचालन गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प गएको भोलिपल्ट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए।
माओवादीबाट निर्वाचित रुकुम र जाजरकोटका सांसद पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै परिचालित छन्। रुकुमबाट निर्वाचित जनार्दन शर्मा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै छन्। उनी आफू राहत सामग्री वितरण गर्ने काममा लागेको बताएका छन्। जाजरकोटबाट निर्वाचित शक्ति बस्नेत पनि प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए।
अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भूकम्प गएको भोलिपल्टबाटै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ। पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकाल, सांसद डा.तोसिमा कार्कीलगायतको टोली प्रभावित क्षेत्रमा छ। उनीहरूले त्यहाँ घाइतको उपचार प्रक्रियामा सघाउ पुर्याइरहेका छन्। पार्टीका सभापति रवि लामिछाने त जाजरकोट पुगेर त्यहाँको एउटा एफएममा रेडियो कार्यक्रम चलाएका छन्। उनले भूकम्प प्रभावितसँग राहत र उद्धारको समस्या सुनेका थिए।
भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किएपछि सभापति लामिछानेले राहत व्यवस्थापन र वितरण, पीडितले तत्काल भोगेका समस्या र थप बन्दोबस्तीबारे प्रधानमन्त्रीलाई १४ सुझाव दिएका छन्।
रास्वपाले परिवर्तनका लागि विगतमा तातो गोली थाप्न तयार नतालाई चिसोबाट बचाउन आग्रह गरेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएका त्रिपालको गुणस्तर राम्रो नभएकाले गुणस्तरीयताको मापन गरी पठाउन पनि रास्वपाले आग्रह गरेको छ।
नेताहरू गएर भूकम्प पीडितले राहत पाउने पनि होइनन्। उनीहरूको भूमिका त राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि गतिलो संयन्त्र निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोडबल गर्नु हो। सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएर दलका नेताहरूले केन्द्रबाट संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर भूकम्प आउनेबित्तिकै नेताहरू लाम लागेर प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। संयन्त्र बनाउनका लागि दलहरूबीच छलफल भएको छैन। भूकम्पपछि बसेको प्रमुख दलको बैठकले गणतन्त्र जोगाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यहाँ राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाबारे ठोस छलफल गर्न दलहरूले चाहेनन्।
जानकारहरूको बुझाइमा राजनीतिक दलहरू यति बेला अस्तित्व जोगाउनकै लागि भूकम्पपीडितको दैलोमा पुगेका छन्। यस्तै राहत वितरणमा आफ्नो उपस्थिति देखियो भने पछि भोट माग्न सजिलो हुने बुझाइले पनि नेताहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘दलहरू अत्तालिँदै पीडितको घरदैलोमा पुग्न आवश्यक थिएन। उनीहरूले त गतिलो संयन्त्र बनाउनमा पो ध्यान दिनुपर्ने थियो।’
दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि प्रकोप क्षेत्रमा पुगेको उनले बताए। दाहालले भने, ‘पछिल्ला दिनमा दलका नेताहरू धेरै अत्तालिएका छन्। त्यसैले उनीहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका हुन्।’ दलहरूको दौडको अर्को अर्थ राहत दियो भने भोट जोगिन्छ भन्ने पनि रहेको उनले बताए। ‘प्रकोप पर्यटनमा दलहरूले राहतको राजनीति गरिरहेका हुन्’, उनले भने।
अघिल्लो शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। भूकम्पमा परी १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूकम्पबाट ७ जिल्ला प्रभावित भए पनि मृत्यु हुनेमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका छन्। सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति हुनेमा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका ११, १२, १३ र १४ वडा तथा सानो भेरी नगरपालिकाका २, ३ र ४ वडा छन्।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१ र भेरी नगरपालिकाका १, ३ र ४ वडामा भूकम्पले बढी क्षति पुर्याएको छ। जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका सयौँ परिवार घरविहीन भएका छन्। एकातिर परिवार गुमाएकोको पीडा र अर्कातिर घर लडेको दोहोरो दुखमा यहाँका जनता छन्।
