‘राज्यको कमजोर व्यवस्थापनका कारण भूकम्पपीडित ११ जनाको मृत्यु’

काठमाडौँ– जाजरकोटमा चिसोका कारण सुत्केरीसहित ११ जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भूकम्पका कारण घरविहीन बनेका मानिसहरू पालमुनि बस्दै आएका छन्। चिसोका कारण उनीहरूको ज्यान गएको हो। सरकारले अस्थायी आवास बनाउनका लागि दुई किस्ता गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि पीडितको हातमा रकम पर्न सकेको छैन।

न्यानोमा बस्न नपाएपछि कतिपय पीडित बिरामी पर्न थालेका छन्। समितिका संयोजक चरण प्रसाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका तल्लोसिमाकी २५ वर्षीया शर्मिला चदरालगायत अन्य ११ जना राज्यको कमजोर व्यवस्थापन तथा संवेदनाविहीन उद्धार रणनीतिका कारण बाँच्न पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुनु दुःखद एवं निन्दनीय छ।’

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा सांसदहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सुरुमै पुगे पनि भूकम्पपीडितले ज्यान जोगाउन सक्ने गरी उपयुक्त सामग्री व्यवस्था गर्न नसकेको ठहर समितिको छ।
सुत्केरी तथा कमजोर शारीरिक स्थितिमा रहेका नागरिकका लागि समुचित व्यवस्था नहुँदा राज्यको सर्वोच्च तथा शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यहाँ गरेका बाक्लो भ्रमणको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘यस दुःखद घटनाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका बाँच्न पाउने, आवास, स्वास्थ्य, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका साथै सामाजिक सुरक्षाका हकलगायतका मौलिक हक तथा विद्यमान राष्ट्रिय कान्न र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि एवं पीडितको पर्याप्त मानवीय सहायता पाउने अधिकार समेतको उल्लंघन गरेकोमा निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समितिले राज्यको गैरजिम्मवारी र लापरबाहीका कारण जाडोको मौसममा त्यस क्षेत्रका नागरिकले थप पीडा तथा अकालमै मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनी आग्रह गरेको छ। भूकम्प प्रभावितलाई तत्काल न्यानो र सुरक्षासाथ बस्ने तथा उपयुक्त खाद्य व्यवस्थासहितको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन समितिले सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ।