अपांगता भएका व्यक्तिको हितमा राज्यको जिम्मेवारीमा जोड

पोखरा– अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन राज्यका निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान) को सहकार्यमा पोखरामा भएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सिआरपीडीको निष्कर्ष सुझाव, २०१८ को कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यशाला गोष्ठीका वक्ताले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रसाद आलेले समाज बदल्ने भन्ने कुरा एउटा व्यक्ति तथा मन्त्रालयको मात्र सम्भव नहुने हुँदा सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अपांगताको हितमा प्रदेश सरकार काम गर्न तयार रहेको उनको प्रतिबद्धता थियो।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका तथा असहायहरूको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याएको जनाए। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति थप बजेटका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान) अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अपांगता समावेशी विकास विशेषज्ञसमेत रहेकी उनले अपांगता भएकाको उचित वर्गीकरण हुन नसकेको गुनासो गरिन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्काले भौतिक संचरना, पूर्वाधार, सडक अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्माले गण्डकी प्रदेश सरकारले अपांगता भएकाहरूको निम्ति बजेटमा कटौती गरेकोमा रोष प्रकट गरे। कोपिला नेपालकी बिना सिलवालले सरकारी संयन्त्र, न्यायिक निकायका भवन आफैँमा अपांगतामैत्री नभएको बताइन्।

अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ (डिडा) नेपाल संस्थापक अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदीले अपांगता परिचयपत्र व्यावहारिक हुन नसकेको टिप्पणी गरे। कोशिस नेपाल कास्की अध्यक्ष अर्जुन सुनारले मनोसामाजिक समस्या शारीरिक समस्याभन्दा पनि विकराल रहेको अनुभव सुनाए।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल कोषाध्यक्ष सुनिता थापाले श्रवणसुस्त भएकालाई सवारी लाइसेन्समा पहुँच पुग्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका शाखा अधिकृत भरतराज बराल, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर पुकार किरण सुनाम, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्मा, मुकुन्द लम्साल, रामनारायण श्रेष्ठ लगायतले अपांगता भएका व्यक्तिको हकहितको पक्षमा बोलेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख खिमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मानवअधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयकी अपांगताको फोकल पर्सन कल्पना नेपाल आचार्यले गरेकी थिइन्।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (युएनसिआरपिडी) सर्वप्रथम सन् २००६ मा युएन प्रमुख कार्यालय न्यूयोर्कमा जारी गरिएको थियो। नेपालले सन् २०१० मा महासन्धिको अनुमोदन गरेको हो।