हिमाल प्रेस 
सांसद अमरेशकुमार सिंह। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दल र तिनका नेताको कार्यशैलीका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था आलोचित भइरहेकाे बताएका छन्। शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ छ।
उनले संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई उन्नत र राम्रो बनाउन दलका नेताहरू गम्भीर नरहेकाे आरोप लगाए। सिंहले नेताहरू सुविधाभोगी भएर जनताका समस्या समाधानमा चासो नदिएको आरोप पनि लगाए। उनले भने, ‘नेताका लागि महँगो गाडी चाहिने तर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने अवस्था देखियो। राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेसाका रूपमा अंगीकार गर्न थालेपछि समस्या भएको छ।’
संसद्लाई ठूला दलले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट व्यक्तिगत एवं पार्टीगत अनुकूलतामात्रै खोज्ने गरेको उनको बुझाइ छ। ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि रहने संसद् पनि सार्वभौम हुनुपर्ने हो। तर संसद् सञ्चालनमा ठूला दल र तीनका मुख्य नेताको मात्रै भूमिका देखियो।’
विधेयकलगायत संसद्मा उठेका विषयमाथि संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल नहुने र दलका शीर्षनेताको अनुमतिबिना सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपले आफ्ना कुरा संसद्मा राख्नसमेत नपाउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए।’कुनै सांसद दलको नेतासँग नजिक छ भने उसलाई बोल्न दिइन्छ। नजिक छैन भने बोल्न पनि दिइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा बढी दलीय व्यवस्था भयो। लोकतन्त्रभन्दा बढी दलतन्त्र भयो। यसले लोकतन्त्रको अर्थलाई समाप्त गर्दै गएको छ।’
व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिल्ने गरेको जिकिर पनि सांसद सिंहले गरे। ‘संसदीय व्यवस्थामा सत्तासीन दल र प्रतिपक्ष दल हुन्छन्। तर हामीकहाँ भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै देखिएन। संसदीय समितिदेखि नियुक्तिमा भागबन्डा छ। यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै अवरुद्ध गरेको छ’, सांसद सिंहले भने। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा स्पष्ट रेखा र सीमांकन नभएसम्म संसदीय व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने उनले बताए।
व्यवस्थामाथि देखिएको नागरिक निराशा कम गर्नका लागि र शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने, सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने, नेताको उमेर र शैक्षिक योग्यता तोक्नेलगायतका कदम आवश्यक रहेको बुझाइ सांसद सिंहको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयलाई संसद् र सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनुपर्ने सुझाव सिंहले दिए। राससको सहयोगमा
