आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्दैनन् इटहरीका मेयर पौडेल

इटहरी- चुनावका बेला इटहरीको मुख्य मुद्दा बन्छ बाढी नियन्त्रण। इटहरीलाई सधैँ पिरोल्ने बाढी र डुबानले हो। स्थानीय तहको चुनावमा त वडादेखिकै प्रतिस्पर्धीले आफूलाई जिताए बाढी नियन्त्रण गरिछाड्ने रटान दिन्छन्।

हेमकर्ण पौडेल पनि बाढी र डुबान नियन्त्रणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए। उनले निर्वाचित भएपछि बाढी र डुबान नियन्त्रणका लागि प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। तर आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उनी पछिल्ला दिन नगरवासीबाट आलोचित बनेका छन्। खोला, पैनी मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय गरेर उपमहानगरले पटकपटक सूचना प्रकाशित गरे पनि उक्त निर्णय कागजमै सीमित छ।

गत असार ३१ गते खोला, पैनी वरपरका अवैध संरचना हटाउन सूचना प्रकाशित गरियो। मेयर पौडेलले हस्ताक्षर गरेर अवैध संरचना हटाउन अनुरोध गरे। ३५ दिनभित्र कुनै पनि संरचना नभत्किएपछि दोस्रोपटक गत भदौ ३ गते सूचना प्रकाशित गरे। १५ दिने सूचना पनि लागू नभएपछि पुनः तेस्रोपटक र अन्तिमपटक भन्दै मेयर पौडेलले सात दिनभित्र संरचना हटाउन अनुरोध गर्दै भदौ १७ गते सूचना प्रकाशित गरेका थिए।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार तीनपटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्न मिल्छ। उपमहानगरले तीनैपटक सूचना प्रकाशित गर्‍यो। तर सूचना प्रकाशित गरेको लामो समयसम्म उपमहानगरले संरचना भत्काउने काम सुरु गरेको छैन।

उपमहानगरले प्रकाशित गरेको सूचनाले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा राम्रै ‘स्पेस’ पायो। पौडेलसँग निकट भएकाहरूले त सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही गरे। प्रशंसा गर्नेको भीड लाग्यो। अन्तिमपटक सूचना प्रकाशित भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि उपमहानगर अहिले मौन छ।  मेयर पौडेल आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट चुकेको भन्दै नगरबासीले आलोचना सुरु गरेका छन्।

स्थानीय होमनाथ धमलाले कार्यपालिकाबाटै पास भएको कुरालाई पटकपटक म्याद थपेर निर्णय गर्न नसक्नु नेतृत्वको ‘अक्षमता’ रहेको बताए। ‘मेयरसाबले म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर् भन्ने किसिमबाट काम गर्नुभयो,’ उनको जिकिर छ, ‘उहाँले हालसम्म गर्नुभएका कुनै पनि निर्णय लागू भएको देखिँदैन। संरचना हटाउन हिजोको सरकारको कामको निरन्तरता थियो, अहिले प्रचारबाजीजस्तो मात्रै भयो।’

मेयर पौडेललाई ‘काम नगर भन्ने भित्री दबाब भएको’ हुनसक्ने उनको दाबी छ। धमलाले भने, ‘कसैले मुद्दा हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ। अदालतको आदेशको पर्खाइमा जस्तो देखिन्छ ।’

यसअघि अत्यधिक कर वृद्धि हुँदा रचनात्मक आन्दोलनमा होमिएका स्थानीय सुनील कार्कीले मेयर पौडेल ‘समाचारमुखी मात्रै’ भएको टिप्पणी गरे।

‘उहाँले समाचार बन्नका लागि मात्रै काम गर्नुभएको छ। समाचार आइसकेपछि शिथिल भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संरचना हटाउने कुरा पनि यस्तै भयो। समाचार नआउन्जेल प्राविधिक फिल्डमा खटाउने र प्रतिवेदन बुझिसकेपछि सूचना निकालेर समाचार बाहिरियो। त्यहाँदेखि उहाँ चुपचाप हुनुहुन्छ।’

राम्रो काममा नगरबासीको साथ रहेको र नगरपालिकामा भएका नकारात्मक कामको आलोचना गरिए पनि आलोचनालाई मेयर पौडेलले स्वीकार गर्नै नसक्ने उनको भनाइ छ।

मेयरको सचिवालयले भने एकैपटक सबैतिरका भवनको जाँचबुझ गरी भत्काउने बताउँदै आएको छ। एकपटक एउटा भवन भत्काउँदा अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याउने डर भएका कारण एकैपटक नगरभरका भवन भत्काउने सचिवालयको दाबी छ।

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले सबैसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताए। ‘मौलिक हक आकर्षित हुने भएकाले सम्पत्तिको हक, नागरिकको हक सरकारले नै संरक्षण गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, त्यही भएर अहिले पब्लिकसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ।

उनले कतिपयको नम्बरी जग्गा पर्ने र नम्बरी जग्गामै घर भएका कारण पनि काम गर्न सोचेजस्तो सजिलो नभएको बताए। ‘कतिको घर, जग्गा परिराखेको छ। हामीबाट समन्वय भइरहेको छ। पब्लिकलाई सम्झाई, बुझाई गर्ने काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सूचना आइसकेपछि एकपटक समन्वय, सहकार्य गरौँ भनेर त्यस किसिमबाट काम भइरहेको छ।’ नागरिकको मौलिक हकलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

पछिल्लो समयमा भने चाडपर्वले काम गर्न नसकिएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार इटहरी क्षेत्रका दुई दर्जन बढी अवैध संरचनाहरू छन्। ती संरचना भत्काउनका निम्ति उपमहानगरले तीनपटकसम्म सूचना प्रकाशित गरे पनि काम भने नगरेको नगरबासीले आलोचना गर्न थालेका छन्। यसलाई खण्डन गर्दै प्रशासकीय अधिृकत मेहता भन्छन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो छ, त्यति सजिलो पनि छैन, काम गर्न।’