हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– जवाफदेहिता निगरानी समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग गरेको छ। समितिले सरकारले आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि पहल गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग गरेको हो।
आयोगको श्रेणी घटुवा हुने संघारमा आएरमात्रै विधेयक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि समितिले विरोध गरेको छ। ‘आयोगको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि वर्तमान पदाधिकारीहरूले जिम्मेवार भएर विधि र प्रक्रियाअनुरूप नयाँ नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरी सहयोग गर्न निगरानी समिति आग्रह गर्दछ’, समितिले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठ्नुका साथै आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी) ले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न गत वर्ष सिफारिस गरी सुधारको पहल गर्नका लागि एक वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। सो समयसीमा केही दिनमा सकिँदैछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पेरिस सिद्धान्तले आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक एवं पारदर्शी हुनुपर्ने र कुनै देशको आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको खण्डमा उक्त आयोगको श्रेणी घटुवा गर्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा हुन लागेको हो।
आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ। समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘गानरीले गरेको सिफारिसअनुसार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन आयोगको विधेयकमा संशोधन गर्न जरुरी छ।’
त्यस्तो संशोधन प्रक्रिया परामर्शमूलक हुनुपर्ने निगरानी समितिले जोड दिएको छ। द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरूसँग व्यापक परामर्श गरी उनीहरूको सुझावलाई समेट्दै विधेयक संशोधन गरिएमा मात्र त्यो सर्वस्वीकार्य हुने समितिको ठहर छ।
मानवअधिकार समुदायको लामो संघर्ष र प्रयत्नपछि स्थापित आयोगको स्थायित्व, पारदर्शिता र प्रभावकारितालाई कायम राख्नका लागि मानवअधिकार समुदायका तर्फबाट सदैव सद्भाव र सहयोग रहँदै आएको स्मरण गर्दै समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले आयोगको छविलाई धमिल्याउने र मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिलाई कमजोर बनाउने गरी भएका असंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याएर आयोगको वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न निगरानी समिति आह्वान गर्दछ।’
साथै समितिले आयोगको विश्वसनीयता सुदृढ पार्नका लागि सरकारलाई पुनः एकपटक थप समय उपलब्ध गराउन गानरीसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
