काठमाडौँ- एक महिनादेखि अवरुद्ध संघीय संसद्को बैठक खुलाउन आइतबार पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरे असफल भएका छन्। सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री र सभामुखले दलहरूसँग राखेको अलगअलग बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो।
सभामुख घिमिरेले डाकेको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाकेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका नेताहरूको बैठकले पनि संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेन। त्यसैले आइतबार डाकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर मंगलबार ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका नेताहरूको बैठक फेरि छलफल गर्ने गरी टुंगिएको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमाले नेताहरूले सुन काण्डका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एउटा निकायले जारी राखेको अनुसन्धानले गति लिइरहेकाले तत्काल अर्को संरचना आवश्यक नभएको बताएका थिए। गृहमन्त्रीलाई उधृत गर्दैै लामिछानेले भने, ‘सुनकाण्डमा अनुसन्धानले गति लिएको छ। तत्काल अर्को आयोग वा समिति बनाउँदा प्रभावित हुन सक्छ।’
यस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानका लागि आफूले मागेको समय पनि धेरै नरहेको बताएका थिए। दुवै पक्षको अडानपछि गृहमन्त्रीले मागेको समयसीमासम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गर्ने र त्यसपछि आवश्यक परेमा भिन्नै समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको लामिछानेले बताए। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले मागेको समय सकिन्जेल पर्खने र अनुसन्धानका लागि आयोग वा समिति गठन गर्नैपरे त्यसपछि गर्न सकिने विषयमा लगभग सहमति भएको छ।’
अनुसन्धान समिति बने पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नै अनुसन्धान गरे पनि यस विषय तत्काल टुंगोमा पुग्नुपर्ने धारणा बैठकमा आफूले राखेको बताए। उनले संसद् खुलाउने विषयलाई नै आफूहरूले प्राथमिकता दिएको बताए। संसद् खुलेमा अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाइने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘संसद्चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन भन्ने रास्वपाको लाइन हो। जे छलफल गर्नुपर्नेछ, सदनमै गरौँ।’ उनले सोमबारको बैठकपछि सदन खुलाउने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
एमालेले भने प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सुनकाण्डमा उच्च तहका नेताहरू सहभागी भएको भनेर विभिन्न तथ्यहरू बाहिर आए पनि अनुसन्धानका लागि सीआईबीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नबोलाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि उच्च तहका व्यक्तिलाई छानबिनमा नल्याउने तर सामान्य व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढेको विषयमा आफूहरूले धारणा राखेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भित्रने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो। छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाले पनि पुष्टि गर्छन्। त्यसकारण उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्छ भनेर हामीले दृढताका साथ राख्यौँ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अर्को समिति गठन गर्दा सीआईबीले जारी राखेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले तत्काल समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए। बरु सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि आयोग गठन गर्ने विषयमा सोच्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
एमालेले सीआईबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित नहुने गरी नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। बर्तौलाले भने, ‘समिति गठनका बारेमा हाम्रो माग यथावत् छ।’ उनले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको अर्को चरणको छलफलपछि सदन खुल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘संसद्मा सांसदहरूले बोल्न नपाएको विषयमा आलोचना भइरहेकाले छलफल गर्न दिइने गरी सहमति हुन सक्छ।’ बर्तौलाले एमालेले सरकारी बिजनेस अगाडि बढ्न नदिने स्ष्ट पारे। ‘प्रधानमन्त्रीले अर्को चरणको बैठक डाकेर उच्चस्तरीय समिति गठन प्रक्रियामा सहमति जुट्ने सम्भावना छ। त्यसपछि सदन अगाडि बढ्न सक्छ’, उनले भने।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, माओवादी सचेतक हितराज पाण्डे लगायतका सहभागी थिए। अस्वस्थताका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने उपस्थित थिएनन्।
यसअघि आइतबारै सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरे र सचेतकहरूको बैठकमा सचेतकहरूले आआफ्ना दलको अडान राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। बैठकपछि कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले अवरुद्ध सदन चलाउने विषयमा छलफल भए पनि दलहरूले आफ्नो अडान कायमै राखेको जानकारी दिइन्।
सदनमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा पनि मतभेद कायमै छ। बैठकमा सभामुख घिमिरेले समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया बाँकी रहेकाले सदनको अवरोध हटाउन निरन्तर पहल गर्ने बताएका थिए।
एमालेले साउन १० गतेदेखि संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सोही कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन।