हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा विमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक संघ आन्दोलनमा जाने भएको छ। संघको मंगलबार र बुधबार बसेको भर्चुअल बैठकले विधेयकको मस्यौदा गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक-कर्मचारी र विद्यार्थी मैत्री नरहेकाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।
संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले भने, ‘मस्यौदामा समेटिएका कतिपय प्रावधान २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी छ। विगतमा हामीसँग भएका सहमतिका अधिकांश बुँदा नसमेटिएकाले संघले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।’ उनले आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा हुने जानकारी दिए।
संघको बैठकले विधेयक अत्यन्तै प्रतिगामी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धि, श्रम ऐन, आमश्रमजीवीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, अनुदान, बालविकासलगायत सबै प्रकारका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा तथा आत्मसम्मानको प्रतिकुल भएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको गिरीले बताए।
उनले भने, ‘समयसापेक्ष, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावक मैत्री संघीय शिक्षा ऐनका लागि निर्णायक आन्दोलनको विकल्प रहेन।’
संघले संघीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलम शाहीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष (महिला) र सातवटै प्रदेशबाट संघीय कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष सदस्य रहेको ९ सदस्यीय आन्दोलन समन्वय र परिचालन समिति गठन गरेको छ। समितिले महासंघसँग समन्वय गर्दै मातहतका समितिलाई सोहीअनुसार प्रशिक्षित र सुसूचित गरी तत्काल आदोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ। संघले सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई निर्णायक आन्दोलनका लागि तयार रहन अपिल गरेको छ।
गिरीले भने, ‘यसअगाडि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरू उठाएका माग जायज छन् भनेर राज्य पक्षले ५१ बुँदामा र २० बुँदामा सम्झौता गरे पनि अहिले त्यसलाई लत्त्याउन खोजेको छ। त्यसैले अब जे हुन्छ, सडकबाटै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ।’
मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ गते बसेको बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने निर्णय गरेपछि त्यससमा रहेका प्रावधानलाई लिएर शिक्षकसँग पेसागत संघसंस्थाहरू, अस्थायी शिक्षकहरू, राहत शिक्षकहरू, बालविकास शिक्षकहरू, विद्यालय कर्मचारीहरू रुष्ट भएका छन्।
विधेयकमा समेटिएका मस्यौदा शिक्षक-कर्मचारीसँग भएका सम्झौता र सहमतिविपरीत आएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै उनीहरूले यस्तो प्रावधानले शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत स्थायित्व नहुने र मुलुकको दीर्घकालीन शैक्षिक विकास हुन नसक्ने भन्दै खबरदारी गर्दै आएका छन्।
यसैबीच नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन परिचालन समितिले बिहीबार बैठक बसेर संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
शिक्षा विधेयकमा सरकार एक्लै अघि बढ्न खोज्दा आन्दोलित हुन बाध्य भयौँ : सोमनाथ गिरी
