अन्तर्वार्ता

यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण अनलाइन बनाउँदैछौँः पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला (अन्तर्वार्ता)

हिमाल प्रेस २२ साउन २०८० १५:०७
46
SHARES
यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण अनलाइन बनाउँदैछौँः पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला (अन्तर्वार्ता) प्रकाश ज्वाला।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। विकासको पनि विकासका रूपमा लिइने यस क्षेत्रलाई महत्त्व दिइए पनि स्रोत र साधनको अभावका अपेक्षित प्रगति हुन भने सकेको छैन। आयोजना जिम्मा लिने, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीमा मौलाएको छ।

यस्तै ९ लाखभन्दा बढी नागरिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन्। सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि उस्तै समस्या छ। मुलुकको समग्र यातायात क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर राससका रमेश लम्सालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरेको कुराकानीः

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङको ‘रेस्क्यू टनेल’ को ‘ब्रेक थ्रु’ हुनै लागेको छ। बाँकी काम कहिलेसम्म पूरा होला?

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘रेस्क्यू सुरुङ (उद्धार सुरुङ) को ‘ब्रेक थ्रु’ भयो। यो आयोजना २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङको शिलान्यास भएको थियो। ‘रेस्क्यू टनेल’ यही खनिसकिने छ।

२.६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको ‘रेस्क्यू टनेल’ सँगै मुख्य सुरुङको काम पनि अब १८ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको छ मुख्य सुरुङको काम ५०० मिटर बाँकी छ। चार महिनाभित्र मुख्य टनेल खुल्छ। आगामी एक वर्षभित्र यहाँ सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ।

अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणको चर्चा हुन्छ। तर कतै काम सुरु भएको छैन नी?

मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ। यातायातका लागि सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ। नमुना आयोजनाका रुपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ। देशका अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अगाडि बढाउने क्रममा छौँ।

रेलसेवा सञ्चालनको विषय पनि उठ्छ तर केही किलोमिटरमै सीमित छ। थप लगानी र प्राविधिक गृहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ?

हालै मात्र हामीले कुर्था भङ्गाहासम्म रेल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। छिटै यो बर्दिवाससम्म चल्छ। विराटनगरसम्म पनि कार्गो रेल सञ्चालनमा आउँछ। अब हाम्रो मुख्य ध्यान रक्सोल–काठमाडौँ रेलसेवा हो। त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनिसकेको छ। भारत सरकारले त्यसमा सहयोग गरेको छ।

त्यस्तै केरुङ–काठमाडौँ रेल सेवाका लागि अध्ययन भइरहेको छ। काठमाडौँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्रिदेशीय रेलसेवा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ। त्यसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलसेवा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ। सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ विभिन्न रेल आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ।

रेलसेवाका नाममा लामो समयदेखि जग्गा रोक्का गरेर राख्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै छ नी?

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विशेषगरी झापा, मोरङ, सुनसरीमा त्यस खालको समस्या थियो। रेलमार्गको काम अगाडि नबढेको तर जग्गा रोक्का भएको अवस्था थियो। हामीले अधिग्रहण गरेको जग्गा स्वाभाविकरुपमा सरकारको नाममा आएको छ नै। रोक्का भएको जनताको जग्गा फुकुवा गरिसकेका छौँ। अब त्यस्तो अवस्था छैन।

मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा के–कस्ता समस्या रहेका छन्, त्यसको समाधानका लागि के–कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ?

यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले केही प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। सोहीअनुसार नै काम अगाडि बढेको छ। खासगरी यो बीचमा हामी बजेट निर्माण, छलफल वा संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भयौँ। अघिल्लो पटक बनेको बजेटमा काम गर्दा प्रतिबद्धताअनुसार काम गरियो।

हामीले यसबीचमा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, कान्ति राजमार्ग, चक्रपथलगायतका आयोजनामा स्थलगत अनुगमन ग¥यौँ। कमला पुललगायतको अनुगमन गरेका थियौँ। योजनाको छनोट गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दा वा प्राथमिकता तय गर्दा नै कमजोरी रहेको पाइएको छ।

योजनाको तयारीदेखि बोलपत्र वा कार्यान्वयनको तयारीका क्रममा पनि समस्या रहेको छ। अनुगमनमा पनि उस्तै समस्या छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समस्या छ। यो ऐनले वर्तमानरुपमा विकास निर्माणको कामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसको समसामयिक सुधार गर्नु जरुरी छ। त्यसअनुसार नियमावलीलाई पनि सामूहिक सुधार गर्न आवश्यक छ।

बिनातयारी योजनाको बोलपत्र गर्ने र बोलपत्र गरेर सडक निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्न खोज्ने अवस्था छ। यो हुँदा समय लाग्ने भएकाले आयोजना अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। अब हामी राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। कतिपय व्यवसायीले राम्रो काम गरे पनि मोबिलाइजेशन पेस्की लिने र आयोजना स्थलमा नदेखिने, आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्था छ।

कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भने कतिपयको म्याद थप भइरहने काम नहुने अवस्था छ। त्यसको सुधार गरेर गति दिनु आवश्यक छ। कानुनी, नीतिगत, बजेटरी सबै खालका समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ।

सरकारले अगाडि बढाएका अधिकांश आयोजनाको समयमा काम हुन सकेको छैन। ती आयोजनाका कारण जनताले कहिलेसम्म हैरानी भोगिरहनुपर्ने हो?

हो, केही आयोजनामा समस्या छ। तर सबैमा छैन। हामी आउनु अगाडिसम्म अवस्था सामान्य थिएन। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटबल सडकखण्ड सबैभन्दा व्यस्त सडक हो। निर्माण कार्य हामीले अनुमगन गरेपछि तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ। वर्षायाममा पनि यातायात बन्द नहुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। डेढ वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न हुने गरी कामलाई गति दिएका छौँ।

मुग्लिन–पोखराखण्डको पश्चिमतर्फको खण्डमा समस्या छ। पूर्वी खण्डमा राम्रो प्रगति छ। त्यो समयमै सम्पन्न हुनेछ। नारायण–मुग्लिन सडक खण्ड सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै बन्द हुने गरेको छ। त्यसको विकल्पमा त्रिभुवन राजपथलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ। कान्ति राजपथको पनि काम सम्पन्न हुने चरणमा छ।

यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डको पनि हामीले अनुमगन गरेर कामलाई गति दिएका छौँ। पछिल्लो तीन महिनाको बीचमा सुरुकोभन्दा धेरै राम्रो प्रगति भएको छ। अब हामी नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौँ। समस्या रहेका ठाउँमा नै गएर निकास निकाल्दैछौँ।

कमला, त्रियुगा, जब्दीघाट पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ। भौतिक पूर्वाधारको काममा आजको भोलि नै प्रगति देखिँदैन। छ महिनाभित्र सबैले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम निस्कने छ। कानुनी, नीतिगत कुरालाई पनि समाधान गर्छौँ।

रुग्ण रहेका आयोजनालाई गति दिन्छौँ। आयोजना अलपत्र पार्नेलाई काम गर्ने भए एकपटक मौका दिन्छौँ, नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जान्छौँ। घोराही–लुल्सीपुर सडकखण्ड जस्तै ठेक्का खारेज गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब काम नगर्ने, ठेक्का मात्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। काठमाडौँमा सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुरेका छौँ। पुल र सडकलाई असर नपर्ने गरी खानेपानी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई काम गर्न भनेका छौँ।

चक्रपथ विस्तारका लागि पनि पहल भइरहेको छ। त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ। यस्तै ढुङ्गेधारा, बसुन्धारा, नयाँ बसपार्कमा अण्डरपास निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको छ। भक्तपुर–नगरकोट सडकको पनि काम अगाडि बढेको छ। नियमित कामका अलावा मनसुनका समयमा बाढी, पहिरोले सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याउने अवस्था छ।
पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको मेची राजमार्ग खुलाउन बेलिब्रिज जडान गरेका छौँ। वर्षाको समयमा कहाँ घटना घट्छ, बाढी पहिरोका कारण समस्या पर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वर्षभरि काम नगर्ने, असार लागेपछि काम गर्ने, हतारमा गरिएको निर्माणको काम टिकाउ हुँदैन, तैपनि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने अवस्था छ। असारे विकासलाई हामीले रोक लगाएका छौँ। जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउँदैछाैँ।

विकास निर्माणको काममा देखिएका समस्या समाधानका लागि कसरी प्रयास भइरहेका छन्?

हामी नेपालीमा जसले जे जिम्मेवारी लिएको हो, त्यसलाई पूरा नगर्ने र अरुलाई दोष लगाएर पन्छने प्रवृत्ति छ। हामीमा आत्मविश्वासको पनि कमी छ। मेरो दायित्व हो भन्ने विश्वास हरेक क्षेत्रमा दिलाउनु आवश्यक छ। कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या छन्। धेरै ठूलाठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वाकांक्षा पनि छ। बजेटको उपलब्धता नहुँदा योजना अगाडि बढाउन समस्या छ। आवश्यक परेको ठाउँमा काम गर्ने संरचना छैन। कतिपय स्थानमा कार्यालय राखिएको छ, प्राविधिक कर्मचारी छैनन्।

करिब ९ लाख मानिस सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन्। सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि उस्तै समस्या छ नी?

यातायात क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि यसमन्त्रालयका पूर्व एवं हालका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गर्नुभएको थियो। पूर्वाधार, सुशासन र यातायात व्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यदल बनाएर काम सुरु भएको छ। त्यसमध्ये केहीको सुझाव पनि आइसकेको छ। यातायात क्षेत्र धेरै अस्तव्यस्त थियो। यस क्षेत्रमा सुधार र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ। त्यसभित्रको मूल विषय भनेको स्मार्ट लाइसेन्स हो। त्यसमा ढिलाइ भएको छ।

मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि थप एक प्रिन्टरका लागि ठेक्का भएको छ। रहेको प्रिन्टरलाई नियमितरुपमा सञ्चालन गरेर छिटोभन्दा छिटो स्मार्ट लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ। संघीय र प्रदेश सरकार मिलेर एकीकृत रुपमा लाइसेन्सको समस्या छिट्टै समाधान गर्छौं। केही महिनाभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ। सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाएका छौँ। त्यसबाट चालकहरुले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन्।

त्यस्तै अब राजस्व अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने हुँदा विचौलियाले दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट त्यो कामको सुरुवात भइसकेको छ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। कार्यालय समयमा सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ असोज १ गतेदेखि र्‍यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ। स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन नेपालमा नै दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यातायात क्षेत्रमा सहज सेवासुविधा पाउने, हिंसा र समस्याबाट जोगिने र सुशासन कायम गर्ने अभियान जारी छ।

अनलाइनको नाममा विवरण भर्ने मात्रै अनि कार्यालयमा पुगेर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?

त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ। त्यसमा केही आन्तरिक र केही प्राविधिक समस्या छन्। सरकारी तथ्यांकहरू एक आपसमा एकीकृत हुन सकेका छैनन्। व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छ। त्यसलाई सुधार गरेर जाने दिशामा नै हामी लागिपरेका छौँ। अनलाइन प्रणालीबाट काम हुने सहज वातावरण हामी बनाउँछौँ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यावहारिकरुपमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस सम्बन्धमा सरकारले के काम गरिरहेको छ?

यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी नीति र कानुन, यातायात, सवारी साधनसम्बन्धी कानुन प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ। सुविधा र सेवा प्राप्त गर्ने गरी काम गर्नैपर्छ। हामी सडकको विवरण र जानकारी दुवै दिने एप बनाउँदैछौँ। मन्त्रालयमा नै कल सेन्टर स्थापना गदैछौँ। त्यसबाट सरोकारवाला र सेवाग्राहीले गुनासो टिपाउन सक्नेछन्। राजमार्गमा शौचालयको प्रबन्ध, ट्राफिक लाइटको जडान, कोटेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदै छौँ। कतिपय पुल र सडकमा सौन्दर्यीकरण गर्ने काम अगाडि बढाउन लागिएको छ।

निजी सवारीसाधनको दुरुत्साहन गर्न सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। तर सुधार भएको पाइँदैन, किन हो?

सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसलाई सहज बनाउने, त्यसमा रहेका समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौँ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। सबैका निजी सवारीसाधन हुँदैनन्, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामी साझा यातायातलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने सोचका साथ काम गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा र्‍यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ। प्रत्यक्षरुपमा आमजनतासँग जोडिएको विषय भएकाले हामी त्यसमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेका छौँ।

सार्वजनिक सवारीसाधनले मनलाग्दीरुपमा भाडा लिएको भन्ने गुनासो छ। त्यसलाई दुरुत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको के सोचेको छ?

पछिल्ला दिनमा त सवारीसाधनको भाडा पनि स्वचालित जस्तै भएको छ। कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुमगन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुनेबित्तिकै भाडा पनि समायोजन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएको पाइए गुनासो गर्नका लागि मन्त्रालयमा छिटै कल सेन्टरको स्थापना गरिँदैछ।

प्रकाशित: २२ साउन २०८० १५:०७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 10 =