मधेश प्रदेशमा एउटै भवनमा रहेका पाँच मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि मधेश आन्दोलित भयो। मूल माग थियो- संविधानमा संघीयता थपियोस्। १९ दिसम्म चलेको आन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधानमा संशोधन मात्रै भएन संघीयता र तराई-मधेशमा देखिएको नागरिकता तथा जनसंंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियो।
संघीयता बिस्तारै सबै दलको साझा मुद्दा बन्यो। पहिचानवादले पनि नेपाली राजनीतिमा स्थान पायो। यी अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशमा पटकपटक भएको आन्दोलनमा सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। संघीयताका लागि मधेशले धेरैको बलिदान दियो। तर अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा मधेश आफैँ रनभुल्लमा छ।
एकातिर केन्द्रको हस्तक्षेप छ भने अर्कातिर मधेश केन्द्रित दलहरू सत्तास्वार्थका लागि मिल्ने र फुट्ने खेलमा डुब्दै आएका छन्। सोही कारण सुशासन दिन सकिएको छैन। संविधानले दिएको प्रादेशिक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकाकाे ध्यानै छैन। संघीयतापछिकाे मधेश पनि बदलिएकाे छैन।
‘नाममात्रैको संघीयता’
संघीयतापछि मधेश बदलिने अनुमान थियो। धेरैले भन्ने गर्थे, काठमाडौँ केन्द्रित सत्ताले मधेशको अधिकार खुम्चियो। ‘राज्यबाट नागरिकको हक जमाउन मधेशी लडे,’ मधेश जानकार रोशन जनकपुरी भन्छन्, ‘संघीयतापछि पनि बदलिएन मधेश।’ उनको बुझाइमा मधेश केन्द्रकै हस्तक्षेपको सिकार भइरहेको छ।
संघीयताका नाममा अधिकारविहीन प्रदेश भएकाले मधेश पछि परेको जनकपुरी बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार कोअर्डिनेसन केन्द्र जस्तो भयो। मधेश त स्थानीय तह र संघबीचको एउटा निकायजस्तै बनाइएको छ,’ जनकपुरी भन्छन्, ‘जनआन्दोलन ताका हामीले सबल प्रदेश माग्याैँ। तर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अधिकार काटियो।’
जसपाका नेता प्रदीप यादव अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा मधेश समस्यामा परेको बताउँछन्। ‘हामीकहाँ संघीयताको नाम मात्र राखियो। कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन नभएपछि कसरी सम्पन्न हुनु?’
मधेशमा प्रहरी र निजामती कर्मचारी परिचालन अधिकार छैन। प्रदेश आफैँ सरकार हो तर सुरक्षा लिन गृह मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानले दिएको अधिकार पाउन नसकेकोमा सरकारका मन्त्रीहरूकै गुनासो छ।
‘सधैँ एउटै विषयमा लड्ने कुरा भएन। तोकिएका अधिकारसमेत पाइएको छैन’, मधेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादव भन्छन्, ‘हामीले अधिकारका लागि लड्दा यो किसिमको प्रदेशको परिकल्पना गरिएको थिएन।’
राजनीतिक अंकुश पेचिलो
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत पूर्णता पाएको छैन। कांग्रेसबाट कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कांग्रेसकै वीरेन्द्रकुमार सिंह स्वास्थ्यमन्त्री र नेकपा एसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता गोविन्द न्यौपानेले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको शपथ लिएका छन्।
‘दलहरूबीच भागबन्डा मिलेको छैन। कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने छलफल हुँदैछ’, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्। मुख्यमन्त्री कसरी मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने अन्योलमा छन्।
दुई मन्त्रालय खाली रहेको र दुई जना बिना विभागीय मन्त्री रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवसँग कांग्रेस, लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एकएकवटा मन्त्रालय मागेका छन्। मुख्यमन्त्री यादव भने अब लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई थप मन्त्रालय नदिने पक्षमा छन्।
मुख्यमन्त्री यादव मन्त्रिपरिषद् पूरा गर्न अहिले केन्द्रीय नेताको परामर्शमा छन्। तर पार्टीगत स्वार्थ नमिलेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो। अहिले पनि अन्य दलले जिम्मेवारी मागिरहेका छन्।
मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा सत्ता खोसिने डर मुख्यमन्त्रीलाई छ। त्यसैले उनी सकेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने सुरमा रहेको जसपा नेताहरू बताउँछन्।
सुरुबाटै हस्तक्षेप
नेकपा एमाले, माओवादी, जसपाको मोर्चा बन्दा मधेशमा जसपाले मुख्यमन्त्री पायो। एमाले केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेशमा विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो।
मधेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरे। एमालेले फेरि मुख्यमन्त्रीलाई मत दियो। एमालेले मधेशमा दोहोरो भूमिका देखायो। केन्द्रको घटनापछि मधेश तरंगित बन्यो।
एमाले स्थायित्वको पक्षमा उभिएकाले मत दिएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेल बताउँछन्। अहिले जसपा-जनमतलाई हटाएर अन्य दलको मात्र सरकार बनाउन खोज्दैछ। किनकि मधेशमा जनमत अध्यक्ष सीके राउत र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच मेल छैन। जनमत तत्काल बाहिरिने मनस्थितिमा पनि छैन।
मुख्यमन्त्री जोगाउन केन्द्रमा मोर्चा
संघीय सरकारमा समाजवादी मोर्चा बनेको छ। जहाँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, विप्लव नेकपा आबद्ध छन्। कम्युनिस्ट चार दलसँग एकाएक जसपा मोर्चामा आएको छ। जसपा नेताहरू भने मधेशको मुख्यमन्त्री जोगाउन मोर्चा कस्नुपरेको बताउँछन्।
‘मधेशमा कांग्रेस र माओवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्छन्’, जसपाका एक नेताले भने। मोर्चामा आबद्ध भए भागबन्डामा परिने जसपाको दाबी छ। हुन त चुनावअघिसम्म उपेन्द्र आफू कम्युनिस्ट नभएको र समाजवादी मोर्चाबारे थाहा नपाएको बताउँथे। चुनावमा हार व्यहोरेपछि उनी सत्ता गठबन्धनकै कित्तामा उभिए।
सत्ता गठबन्धनबाटै चुनाव जित्ने प्रयत्नले उपनिर्वाचन लडे। चुनाव जिते पनि। गठबन्धनमै नाफा देखेका उपेन्द्र मोर्चामै आबद्ध भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा हिस्सा खोज्दैछन्। यसअघि पनि जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको थियो। पाँचै वर्ष जसपाबाटै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बने। यसपटक पनि मोर्चाबन्दी गरेर जसपा मुख्यमन्त्री जोगाइरहने प्रयत्नमा छ।
संघले अधिकार नदिएको गुनासो
यसअघिका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बेलाबेला संघीय सरकारविरुद्ध आक्रामक हुन्थे। संघले अधिकार नदिएकाले आफूहरू अधिकारविहीन भएको उनको असन्तुष्टि हुन्थ्यो। राउतले यति मात्र होइन, संघले प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
मधेश भवनभित्रको प्रदेश प्रमुख कार्यालय प्रांगणभित्र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरू धर्नामै बसे। संघसँग ‘चोचोमोचो’ मिल्दा आन्दोलन फिर्ता भयो। तर अधिकार पाएनन्। अहिलेका मुख्यमन्त्री पनि कहिलेकाहीँ यहीबारे गुनासो गर्छन्। आफूसँग प्रहरी नहुँदा संघलाई गुहार्नु परेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो रहन्छ।
ओरालो लाग्दो सूचक
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत छ। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ८२.१ प्रतिशत साक्षरता दर छ। देशमै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा मधेशकै जिल्ला हुन्।
जनगणनाको तथ्यांकअनुसार रौतहटको ५७.७५, महोत्तरीको ५९.७७, सर्लाहीको ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत साक्षरता दर छ। धनुषा, सिरहा, सप्तरी र पर्सामा थाेरै बढी साक्षरता दर छ।
मधेशमा बेरुजुको चाङ पनि बढेकोबढ्यै छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बेरुजु रकम १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार थपिएसँगै पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरुजु रकम ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार पुगेको छ।
जनसंख्या वृद्धिका हिसाबले भने मधेश अगाडि छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेशको जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ। दोस्रोमा बागमती प्रदेश, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश, चौथोमा कोशी, पाँचाैँमा सुदूरपश्चिम, छैटौँमा गण्डकी र अन्तिममा कर्णाली प्रदेश छ। जनगणनाको तुलनामा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल जनसंख्यामा हिस्सा घटेको देखिन्छ।
सारक्षरता र शिक्षामा पछि परे पनि निरन्तर जनसंख्या वृद्धि हुनु घातक हो। पटकपटक आन्दोलित बनेको मधेशमै शिक्षाको स्थिति कमजोर छ। आर्थिक स्थिति त डामाडोल छ। यी सूचकहरूले मधेश कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ।
